Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यात शेतकऱ्यांच्या, तरुणाईच्या, बेरोजगारांच्या, कामगारांच्या आत्महत्या होत आहेत. निरपराध नागरिकांवर कारवाई करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांची व्यथा भयावह आहे. आभाळ फाटल्यासारखी परिस्थिती आज बळीराजाची आहे. राहुलजी गांधी यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत चिंता व्यक्त केली त्यावर भाजपच्या नेते कर्नाटक आणि बाकीच्या राज्यात बघा, महाराष्ट्र चांगला आहे,” असे उत्तर देतात. ज्या महाराष्ट्राने देशाला दिशा देण्याचे काम केले, त्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत असतील, तर हे राज्याला भूषणावह नाही. ही सर्व परिस्थिती बिघडवण्याचे काम सरकारने केले आहे असा सरकारवर हल्लाबोल ज्येष्ठ काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी केला.
विधानसभेत बोलताना नाना पटोले पुढे म्हणाले की, गेल्या वर्षीच्या पावसाळ्यात खरीप हंगामाचे पैसे अद्याप शेतकऱ्यांना दिलेले नाहीत. डिबीटी DBT च्या माध्यमातून आम्ही शेतकऱ्यांना पैसे दिले, असा गवगवा करण्यात आला. शेतकऱ्यांनी पिकवलेले धान्य समर्थन मूल्याने खरेदी केले गेले पाहिजे, यासाठी केंद्र सरकारने योजना आणली; आणि ते धान्य घेतल्यानंतर ते पैसे देणे भाग आहे. पण एक वर्षापासून सरकारने शेतकऱ्यांना पैसे दिलेले नाहीत. शेतकऱ्याने शेती कशी करावी, हा प्रश्न असल्याचे सांगितले.
नाना पटोले पुढे बोलताना म्हणाले की, लातूर जिल्ह्यातील एक शेतकरी स्वतःला औताला जुंपून घेतो आणि शेतकरी भगिनी त्याला हाकते आहे, असे चित्र संपूर्ण जगात प्रसिद्ध झाले. लातूर जिल्ह्यातील ही घटना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राला शोभणीय नाही. राज्यातील शेतकऱ्याने स्वतःला जुंपून घ्यावे, आणि मग नंतर सरकारने त्या शेतकऱ्याचे कर्ज माफ करावे, त्याला बैलजोडी देऊन मदत करावी, त्यासाठी वाट बघावी का? असा सवालही उपस्थित केला.
पुढे बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, सरकारने गोरक्षणाचा कायदा केला. गोंदिया जिल्ह्यात शेतकरी उन्हाळ्यात शेतीसाठी बैल घेऊन जात असताना पोलिसांनी त्यांना पकडले. त्यांचे बैल जप्त केले आणि तथाकथित गोरक्षकांच्या स्वाधीन करून त्यांच्या संस्थेत पाठवले. मी कलेक्टरला फोन केला असता, त्यांनी ठाणेदाराला सांगून सोडविण्यासाठी सांगितले; परंतु या तथाकथित गोरक्षकांनी ते बैल देण्यास नकार दिला. त्यांनी ते परस्पर विकून टाकले. हे तथाकथित गोरक्षक शेतकऱ्यांना लुटत आहेत. यावर सरकारने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. काल घडलेली घटना राज्याला भूषणावह नाही. शेतकऱ्यांची चेष्टा सरकारने लावली असल्याचा आरोपही यावेळी केला.
नाना पटोले पुढे बोलताना म्हणाले की, शेतकऱ्यांवर जिथे अन्याय झाला, तिथे खासदारकी सोडली, ही खुर्चीची लढाई नाही पण महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचा अपमान होत असेल, सत्तेतील लोक जर शेतकऱ्यांचा अपमान करत असतील, तर हे कदापि सहन केले जाणार नाही. काल सभागृहात मंत्री नव्हते, अदृश्य लॉबीमध्ये अधिकारी नाहीत. शेतकऱ्यांविषयी या सरकारची काय मानसिकता आहे, हे जनतेने पाहिले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी हे सभागृह आहे. ज्या पद्धतीने शेतकऱ्याची चेष्टा पोलिस प्रशासन आणि व्यवस्थेच्या माध्यमातून केली गेली, अशी परिस्थिती या राज्याची झाली आहे. खरीप हंगामाचे पैसे अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. हे पैसे व्याजासकट शेतकऱ्यांना मिळाले पाहिजेत अशी मागणीही यावेळी केली.
पुढे बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, केंद्रावर शेतकऱ्यांनी धान्य विकले, परंतु अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत. बँकेने व्याज आकारण्यास सुरुवात केली आहे. मार्चच्या आधी पैसे न भरल्यास, पैसे व्याजासकट भरावे लागतात. ते थकीत राहिले आहेत, आणि हेच कारण सांगून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाहीये. पर्यायाने त्यांना सावकाराकडे जावे लागते. मी ज्या मतदारसंघाचा प्रतिनिधी आहे, तिकडे रब्बी हंगामात देखील धान पिकवले जाते आणि त्याकरिता केंद्र सरकारने खरेदी केंद्रे सुरू केली. अद्याप शेतकऱ्यांचे विकलेले धान सरकार घेण्यास तयार नाही. केंद्रावर अजूनही ते धान तसेच आहे, अजूनही कृषी विभागाकडून मान्यता मिळत नाहीये. यात शेतकऱ्यांचा काय दोष आहे? असा सवालही यावेळी केला.
नाना पटोले यांनी सांगितले की, आज २३०० रुपये धानाचे समर्थन मूल्य असले तरी, त्याला बाजारात ५०० रुपये भाव मिळतो. सरकार बोनसची गोष्ट करते, पण ५०० रुपये देखील देत नाही. सरकारने केंद्रावर घेतलेले धान घेणार का? याचे उत्तर सरकार देणार का? धान खरेदीत घोटाळा होत आहे. शेतकऱ्यांसाठी समर्थन केंद्र उघडले, परंतु तिथे सरकारने दलाल बसवले आहेत. त्या दलालांसाठी खरेदी चालू आहे का? उपमुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करण्याचे, कारवाईचे आदेश दिले पण काही उद्योगपतींच्या दबावामुळे ती मीटिंगच रद्द करण्यात आली. गडचिरोली येथे चाललेल्या धान घोटाळ्यावर चौकशी आणि कारवाई करा अशी मागणीही केली.
नाना पटोले म्हणाले की, राज्यात अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. सरकारने गेल्या वर्षीचे पैसे दिले नाहीत. आणि या वर्षी पूर्ण वर्षभर अवकाळी पाऊस पडला. शेतकऱ्यांच्या तोंडातील घास अवकाळी पावसाने हिरावून घेतला. शेतकरी अस्मानी आणि सुलतानी दोन्ही संकटांचा सामना करत आहे. ज्यावेळी अवकाळी पाऊस पडतो, त्यावेळी तहसीलदारांना सांगूनदेखील पंचनामे होत नाहीत. शेतकऱ्यांचे पंचनामे वेळेवर झालेले नाहीत, शासनाचे धोरण फक्त कागदोपत्री आहे. नैसर्गिक आपत्तीत वेळेवर पंचनामे करून शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत केली पाहिजे अशी भूमिकाही यावेळी मांडली.
राज्यातील दूध उत्पादकांची व्यथा मांडताना नाना पटोले म्हणाले की, आज दुधाचा भाव ३९ रुपये आहे, परंतु जनावरांसाठी लागणारे खाद्य महागले आहे. त्यामुळे दुधाचे भाव वाढवले गेले पाहिजेत आणि दुधाला ५० रुपये भाव द्यावा. २०१४ पासून डिझेल, कीटक नाशके, बियाणे, तसेच खताच्या किमती वाढल्या आहेत. प्रत्येक गोष्टीवर १८ टक्के GST लावण्यात येतो. शेतकऱ्याने एक लाख रुपये खर्च केला, तर त्याला १८ हजार रुपये टॅक्सच्या रुपात द्यावे लागतात आणि त्याच्या बदल्यात सरकार फक्त ६००० रुपये देते. शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत देऊन “आम्हीच सर्व काही देतो” असा आव आणून, त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे पाप सरकार करत आहे. शेतकऱ्यांना लुटायचं आणि मूठभर लोकांना वाटायचं हे सरकारचं धोरण बदललं पाहिजे.
नाना पटोले पुढे म्हणाले, सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाचे वीज कनेक्शन कापले आहेत ते पुन्हा जोडावेत. तसेच कमीत कमी बारा तास लाईट दिली पाहिजे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना पहिल्या कॅबिनेटमध्ये कर्जमाफीची भूमिका घेण्यात आली. मग या सरकारला काय अडचण आहे? अंबानींचे ४८००० कोटी रुपये माफ होतात. मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीला १४००० कोटी रुपयांचे टेंडर देता. परंतु सुप्रीम कोर्टाने त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचे सांगितल्यावर तुम्हाला ते टेंडर रद्द करावे लागले. हजारो कोटी रुपये मूठभर उद्योगपतींना सरकार देते. मग शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी कमिटी का बसवतात? घोषणा केल्याप्रमाणे तातडीने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी याच अधिवेशनात करा, नाहीतर सरकारच्या जुमलेबाजीला शेतकरी कधीच माफ करणार नाही.
नाना पटोले शेवटी बोलताना म्हणाले की, राज्यात ३४,७६० हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित झाली असून, ८२,९९९ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीपोटी राज्य सरकारने १०० कोटींचा प्रस्ताव सादर केला आहे. सर्वाधिक नुकसान नागपूर विभागात १०,०९५ हेक्टरवरील २६,२८७ शेतकऱ्यांचे झाले आहे. कोकणात ३,००० हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, २,९५९ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. पुणे महसूल विभागात २,६९२ हेक्टर बाधित झाले. ८२,९९९ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केवळ १०० कोटी रुपयांची मदत – हजारो कोटींच्या नुकसानीपुढे अत्यंत तुटपुंजी. निसर्गही शेतकऱ्यांच्या बाजूने नाही, आणि सरकारही नाही – अशी अवस्था निर्माण झाली आहे त्यामुळे नाईलाजास्तव शेतकरी आत्महत्या करतो. सरकारने प्रथम प्राधान्य शेतकऱ्याला दिलं पाहिजे अशी मागणीही यावेळी केली.
