नाना पटोले यांचे आश्वासन, मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत जुनी पेन्शनचा निर्णय जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचे पाप भाजपाच्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारचे

सरकारी कर्मचा-यांची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी राज्यातील व केंद्रतील भाजपा सरकारला टेन्शन वाटते. आता भाजपा सरकारने सुरु केलेली पेन्शन योजना कर्मचा-यांना मान्य नाही पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खोटे सांगून हीच पेन्शन योजना सरकारी कर्मचा-यांनी मान्य केल्याचा ढोल बडवत आहेत. जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी या सरकारी कर्मचा-यांच्या मागणीला काँग्रेसचा पाठिंबा आहे. काँग्रेस मविआचे सरकार सत्तेस आल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.

या अधिवेशनाला माजी मुख्यमंत्री शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, आ. सुधाकर आडबाले, आ. अभिजित वंजारी, आ. सत्यजित तांबे. किरण सरनाईक, रविकांत तुपकर, नितेश खांडेकर आदी उपस्थित होते.

शिर्डी येथील पेन्शन राज्य महाअधिवेशनात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले बोलताना म्हणाले की, जुनी पेन्शन हा सरकारी कर्मचा-यांचा हक्क आहे, तुमचाच पैसा निवृत्तीनंतर तुम्हाला दिला जातो, सरकार काही उपकार करत नाही परंतु जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्याची तिजोरी रिकामी होईल असे भाजपा सरकार म्हणते. उद्योगपती अनिल अंबानी यांचे १७०० कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करते त्यावेळी सरकारची तिजोरी रिकामी होत नाही का? असा सवालही उपस्थित केला. राज्यात २.५ लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत पण महायुती सरकार ती पदे भरत नाही. काँग्रेस मविआचे सरकार आल्यानंतर ही रिक्त पदेही भरली जातील. काँग्रेसचे सरकार असताना विलासराव देशमुख यांनी गाव वस्तीवर शाळा सुरू करुन गाव खेड्यातील गरीब कुटुंबातील मुला मुलींपर्यंत शिक्षण पोहचवण्याचा प्रयत्न केला. आज हे महायुती सरकार जिल्हा परिषदेच्या या शाळा बंद करत आहे. सरकार MPSC मार्फतची नोकर भरती करत नाही उलट त्या विद्यार्थांवर पोलीस लाठीचार्ज करून त्यांचे आंदोलन दडपून टाकले.

पुढे बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना ही काँग्रेसच्या काळात सुरु होती ती अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने बंद केली आहे. व भाजपा काँग्रेसवर आरोप करत आहे. काँग्रेसचे सरकार ज्या राज्यात आहे तेथे जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. महाभ्रष्ट युती सरकारने महाराष्ट्र १० वर्षे मागे नेला व केंद्रातील मोदी सरकारच्या १० वर्षांच्या कारभारानेही देशाची व राज्याची पिछेहाट झाली. महाराष्ट्र पुन्हा उभा करण्यासाठी सर्व योजना लागू करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी कर्मचा-यांची गरज असल्याचेही यावेळी सांगितले.