Marathi e-Batmya
मुंबईसह राज्यातील इतर शहरात अंदाजे ३० लाख फेरीवाले आहेत, पण त्यांच्यासाठी ठोस धोरण नसल्याने आजही ते त्यांच्या हक्कांपासून वंचित आहेत. २०१४ साली लोकसभेने फेरीवाल्यांसदर्भात कायदा केला व सर्व राज्याने तशाप्रकारे फेरीवाला धोरण आखणे अपेक्षित होते. परंतु १० वर्षानंतरही राज्यात फेरीवाल्यांसाठी ठोस धोरण नाही. केवळ योजना नसल्याने फेरीवाल्यांना अमानुष वागणूक मिळते, त्यांचे साहित्य जप्त केले. सरकारने फेरीवाल्यांबद्दल ठोस धोरण आखावे तोपर्यंत सध्या पावसाळ्यात होत असलेली कारवाई तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.
फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यांवर विधानसभेत बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, मुंबईसह राज्यातील इतर शहरातील फेरीवाल्यांचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. पावसाळा सुरु असताना त्यांच्यावर कारवाई केली जाते हे अन्यायकारक आहे. ३० लाख कुटुंबाचा हा प्रश्न आहे, त्यांना कायदेशीर अधिकार देऊन सन्मानाने जगता याले पाहिजे. हातावरचे पोट असलेल्या गरीब लोकांचा हा प्रश्न असून केंद्र सरकार प्रमाणे राज्यात जोपर्यंत फेरीवाल्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत ही कारवाई थांबवण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी केली.
यावर विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर म्हणाले की, केंद्र सरकारने फेरीवाला कायदा करून १० वर्ष झाली तरी राज्यात अद्याप ठोस धोरण नाही, त्यासंदर्भातील कमिट्या झालेल्या नाहीत, फेरीवाल्यांची परिस्थीती अवघड झालेली आहे. सरकार एकीकडे फेरीवाल्यांना १० हजार रुपयांचे कर्ज देते आणि त्यांच्याच दुकानावर कारवाई करुन ती तोडली जातात अशाप्रकारे आपण त्यांच्यावर अन्याय करत आहोत. याविषयावरील स्थगन प्रस्ताव नाकारला असला तरी विषयाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन मंगळवारी या मुद्द्यावर चर्चा आयोजित करू असे आश्वस्त करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जे फेरिवाले पात्र ठरलेले आहेत त्यांना कोणीही हटवू शकत नाही आणि जर त्या पात्र फेरिवाल्यांना हटवले जात असेल तर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश देऊ, असेही सांगितले.
