नाना पटोले यांची मागणी, दलितांविरोधात नाशिकमध्ये पत्रकबाजी करणाऱ्याच्या मुसक्या आवळा आरक्षणप्रश्नी भाजपाकडून मराठा आणि OBC समाजाची फसवणूक

नाशिकमध्ये दलित समाजाविरोधात पत्रके वाटण्यात आली असून चातुर्वर्ण्य व्यवस्था आणण्याचा हा प्रयत्न दिसत आहे. शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात सामाजिक द्वेष पसरवणारे जातीवाचक प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत. काही विकृत्त प्रवृत्ती महाराष्ट्रातील वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत पण तो यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही. पत्रकातील भाषा पाहता महाराष्ट्रात पेशवाई आणण्याचा काही समाज विघातक लोकांचा प्रयत्न दिसत आहे पण तो हाणून पाडू, असा इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिला.

पुणे येथे पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपा सरकारवर सडकून टीका करताना पुढे म्हणाले की, नाशिकमध्ये दलित समाजाच्या विरोधात वाटण्यात आलेले पत्रक हा या समाजाचा अपमान करणारे आहे. अशा प्रकारच्या घटना सरकारच्या आशिर्वादाने होत असतील तर त्या तातडीने थांबवा आणि ज्यांनी हे पाप केले आहे त्यांच्या मुसक्या आवळून कठोर शिक्षा करा. या पत्रकावर पत्रक प्रसिद्ध करणाऱ्याचे नावही आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून अशा प्रवृत्तींना ठेचून काढले पाहिजे. काँग्रेस पक्ष या प्रकारच्या प्रवृत्तीचा तीव्र निषेध करत आहे, असेही सांगितले.

आरक्षणप्रश्नी फडणवीस व बावनकुळेंची भूमिका वेगवेगळी..

नाना पटोले पुढे म्हणाले की, आरक्षण प्रश्नी भारतीय जनता पक्ष मराठा व ओबीसी समाजाची फसवणूक करत आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे ५० टक्केच्या वर आरक्षण टिकत नाही असे सांगत आहेत तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मात्र ५० टक्क्याच्या वर आरक्षण देता येते असे म्हणत आहेत. भाजपाच्या दोन नेत्यांमध्ये आरक्षणप्रश्नी दोन मते आहेत. आरक्षण प्रश्नी नेमकी भूमिका काय हे त्यांनी स्पष्ट करावे. ५० टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही हे पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आरक्षणावरून भाजपाचा खरा चेहरा उघडा पडला आहे हे बावनकुळे व फडणवीस यांच्या भूमिकेतील तफावत पाहता स्पष्ट होते. देशात सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सर्वे करून जात निहाय जनगणना करणे व ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा हटवणे हाच आरक्षणावरचा पर्याय आहे आणि काँग्रेस पक्षाची ही भूमिका राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केलेली आहे. केंद्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार आहे त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरु करावी म्हणजे मराठा, ओबीसी धनगर, आदिवासी, हलबा सह देशातील इतर जातींच्या आरक्षणाच्या प्रश्नांना न्याय देता येईल, अशी मागणीही यावेळी केली.