भाजपाने आरक्षणाचा खेळखंडोबा मांडलाय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची टीका

जालना: प्रतिनिधी

ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये ही राष्ट्रवादी पक्षाची भूमिका नेहमी राहिली आहे. केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे ओबीसी लोकसंख्येला धक्का बसला आहे. इम्पिरियल डाटा देण्यास केंद्राने नकार दिला. मात्र असे असतानाही राज्य सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयामुळे ओबीसींच्या जागा सुरक्षित झाल्या हे आपल्या सरकारचे श्रेय आहे हेही आवर्जून सांगतानाच ओबीसी व मराठा आरक्षणाचा खेळखंडोबा हा भाजपाने केल्याचा थेट आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केला.

राजेश भैय्याने (टोपे) राज्यातील कोरोनाची साथ उत्तमरित्या हाताळली. त्यामुळे त्यांचे नाव देशभरासह जगात नावाजले गेले हे जालनावासियांचे भाग्य आहे. आता कुठलीही लाट आली तरी त्याला तोंड देण्याची तयारी राजेशभैय्याने केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जशी असंघटित कामगारांसाठी धोरण आहे तसे धोरण माझ्या शेतमजूरांनाही हवे त्यासाठी एखादे महामंडळ काढता येते का याविषयी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याशी चर्चा करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बुथ कमिट्या यांचे मेळावे घेणे. आरक्षणाविषयी आपले धोरण काय आहे हे समजून सांगणे … राज्य सरकारच्या धोरणाबाबत माहिती देणे अशी शिबीरे आता पुढे घेतली जाणार असून पवारसाहेबांना या जिल्हयाकडून फार मोठया अपेक्षा आहेत. सत्ता येते – जाते. त्यामुळे सत्ता टिकायची असेल तर संघटन फार महत्वाचे असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी मांडले.

राष्ट्रवादी परिवार संवाद दौर्‍याचा आजचा दुसरा दिवस असून संवाद यात्रा जालना शहरात पोचली आहे. जालना शहर व ग्रामीण पदाधिकार्‍यांशी प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी याठिकाणी संवाद साधला.

शुक्रवारी दिवसभर परभणी शहर व तालुक्यातील पदाधिकार्‍यांशी चर्चा, त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्यानंतर त्यांच्याशी संवाद साधला. या संवाद यात्रेला जालना जिल्हयाचे पालकमंत्री व आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, मराठवाडा संपर्क प्रमुख जयसिंगराव गायकवाड, आमदार विक्रम काळे, महिला प्रदेशाध्यक्षा रुपालीताई चाकणकर, युवक प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख, युवक कार्याध्यक्ष सूरज चव्हाण, युवती प्रदेशाध्यक्षा सक्षणा सलगर, विद्यार्थी प्रदेशाध्यक्ष सुनील गव्हाणे, डॉक्टर सेलचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र काळे, जालना जिल्हाध्यक्ष निसार देशमुख, निरीक्षक संजय वाकचौरे आदींसह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

About Editor

Check Also

खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिनियम आणणार शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *