छगन भुजबळ यांचा सवाल, अमृतचे मुख्यालय नेण्याचे कारणच काय ? कार्यालयाच्या स्थलांतराचा प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित करणार

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील युवक युवतींना व इतर उमेदवारासाठी विविध उपक्रम राबविण्यासाठी महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधनी म्हणजेच अमृत या संस्थेची निर्मिती केलेली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने या संस्थेचे मुख्यालय नाशिकला मंजूर केले होते. मात्र शिंदे सरकारने लगेच नाशिकचे मुख्यालय पुणे येथे स्थलांतरित केले. हे अमृतचे मुख्यालय नाशिकहून पुण्याला नेण्याचे कारणच काय असा सवाल माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित करत हा प्रश्न अधिवेशनात मांडणार असल्याचे सांगितले.

आज येवला तालुक्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधित परिसराची छगन भुजबळ यांनी पाहणी केली. या पाहणी दौऱ्यादरम्यान छगन भुजबळ यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यावेळी नाशिक येथे मंजूर करण्यात आलेले अमृत संस्थेचे मुख्यालय नवीन सरकार स्थापन होताच पुण्याला हलविण्यात आले. याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाबाबत ते बोलत होते.

यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, नाशिकसाठी आम्ही जे काय करतो ते पळवण्याचा जणू चंगच बांधलेला दिसतो आहे. या अगोदर देखील नाशिकचे वनविभागाचे मुख्य कार्यालय, महावितरणचे कार्यालय, नाशिकच्या बोटी तसेच अनेक कार्यालये पळविण्याचा प्रयत्न गेल्या भाजपच्या सरकारमध्ये झाला. आता पुन्हा अमृतचे कार्यालय पळविण्यात आले. नाशिक करांची मते लागतात महापालिकेत सत्ता लागते, उमेदवार लागतात त्यासाठी मीटिंग नाशिकमध्ये घेतल्या जातात आणि त्याच नशिकरांसाठी आणलेले प्रकल्प पळविण्यात येतात अशी टीका केली.

नव्याने सरकार स्थापन होताच नाशिकचे प्रकल्प पळविण्याचा हा सिलसिला पुन्हा एकदा सुरू झाला असून आता खऱ्या अर्थाने नाशिकची प्रगती सुरू झाली आहे असा उपहासात्मक टोला त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना लगावला.

तसेच नाशिकमध्ये अमृतचे मुख्यालय मंजूर करण्यात आले असतांना ते पुण्याला हलविण्याचे कारणच काय असा सवाल उपस्थित करत येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करत सरकारची यामागे भूमिका काय याबाबत विचारणा केली जाईल असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

About Editor

Check Also

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४५ हजार घरांच्या हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजूरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीसांसाठी शासकीय निवासस्थाने गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजूरी

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *