Marathi e-Batmya
Related Articles
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर विरोधकांकडून महाविकास आघाडीवर खूप टीका करण्यात आली. आम्ही आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचे चित्र निर्माण केले गेले. आज आम्ही या राज्यस्तरीय अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका नको, या ठरावाचे अभिनंदन सर्वांनी केले.
तसाच ठराव रेशीम बागेमध्ये संघाच्या कार्यकारिणीमध्ये या देशातील सर्व जातींना आरक्षण दिले पाहिजे, असा ठराव करा आणि मग आमच्यावर बोला, असे थेट आव्हान सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.
विरोधक आज उठतात आणि आमच्यावर बिनबुडाचे आरोप करतात. मध्यप्रदेशच्या निकालाचे दाखले विरोधक देतात. मग सत्ता असताना भाजपने मागच्या पाच वर्षात मध्यप्रदेशसारखा निर्णय का घेतला नाही? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला.
भाजपा सरकारच्या काळातच ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात केस दाखल झाली, फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच सुप्रीम कोर्टात साक्षीपुरावे सादर झाले आणि फक्त निकाल आमच्या काळात लागला. मग आमच्यावर कसे काय आरोप करतात? भाजपाने जनाची नाही तर मनाची तरी लाज बाळगावी, अशी खरमरीत टीकाही त्यांनी केली.
मंडल आयोगाच्या शिफारशी सर्वात आधी महाराष्ट्रात लागू झाल्या होत्या आणि त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री होते शरद पवारसाहेब. पवार ओबीसींना जेवढा न्याय दिला, तेवढा न्याय या देशात कुणीही दिलेला नाही. १९९९ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाली तेव्हा पहिले अध्यक्षपद पवारसाहेबांनी छगन भुजबळ यांच्याकडे दिले. जेव्हा राज्यात पहिल्यांदा सत्ता आली तेव्हा सत्तेतील सर्वात महत्त्वाचे पद हे पवारसाहेबांनी छगन भुजबळ यांना दिले, असा इतिहासही त्यांनी सांगितला.
विरोधक आपल्यावर बिनबुडाचे आरोप करत आहेत आणि ओबीसी समाज बॅकफुटवर जातोय. मला वाटतं आपण बॅकफुटवर न जाता विरोधकांच्या आरोपांना सडेतोड उत्तर दिले पाहिजे. राष्ट्रवादी काँग्रेस जेव्हा जेव्हा सत्तेत होती, तेव्हा ओबीसींना किती पदे दिली, याची माहिती द्या. जे लोक आरोप करतायत, त्यांनी स्वतः ओबीसींना किती पद दिले, किती न्याय दिला? याचाही जाब विचारा, असे आवाहनही धनंजय मुंडे यांनी ओबीसी कार्यकर्त्यांना दिले. भाजपाने एक एक जातीची जेवढी फसवणूक केली आहे, तेवढी फसवणूक इतर कोणत्याही पक्षाने केलेली नाही, असेही ते म्हणाले.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कोर्टाच्या चौकटीत टिकणार आहेच, त्यात सिंहाचा वाटा हा आदरणीय छगन भुजबळ साहेबांचा असेल, असेही धनंजय मुंडे म्हणाले. आरक्षण मिळाल्याशिवाय राज्यातील निवडणूका होणार नाहीत, अशी महाविकास आघाडीची ठाम भूमिका आहे. कोर्टातील लढाई अंतिम टप्प्यात आली असून त्यात आपला विजयच होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
