Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्य सरकारने मराठी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा घेतलेला निर्णय हा महाराष्ट्राच्या भाषिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक स्वायत्ततेवर सरळसरळ आक्रमण आहे. महाराष्ट्राची मातृभाषा असलेल्या मराठी भाषेला नुकताच केंद्र शासनाने ‘अभिजात भाषा’ म्हणून सन्मान दिला. अशा काळात मराठीच्या प्रचारासाठी धोरण आखण्याऐवजी राज्य सरकार दुसऱ्याच भाषेचा अनावश्यक प्रचार करत आहे, हे अतिशय दुःखद व चिंताजनक असल्याची मत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते अमोल मातेले यांनी व्यक्त केले.
या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते व युवकचे मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी शालेय शिक्षण मंत्र्यांना ई-मेलद्वारे पत्र पाठवून, हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अन्यथा अनोख्या पद्धतीने आंदोलन छेडले जाईल असा इशाराही यावेळी दिला.
पुढे बोलताना अमोल मातेले म्हणाले की, मराठी भाषेचा अपमान – भविष्यातील पिढ्यांना मूळ भाषेपासून तोडण्याचा प्रकार असून महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वी इयत्ता बारावीपर्यंत सर्व शाखांतील विद्यार्थ्यांसाठी मराठी विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आजतागायत त्याची योग्य अंमलबजावणी झाली नाही. शासनाने त्या दिशेने कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. परंतु उलटपक्षी, मराठी शाळांमध्ये हिंदी सक्तीने लागू करत मराठीला दुय्यम स्थान देण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचा आरोपही यावेळी केला.
अमोल मातेले पुढे बोलताना म्हणाले की, मराठी ही केवळ एक भाषा नाही, तर आपल्या संस्कृतीचा, इतिहासाचा आणि समाजजीवनाचा आत्मा आहे. ही भाषा पिढ्यानपिढ्या आपल्या मूल्यांची परंपरा पुढे नेत आलेली आहे. तिचं जतन व संवर्धन हे कोणत्याही जबाबदार सरकारचं कर्तव्य असतं. परंतु सध्याचं राज्य सरकार मात्र या जबाबदारीपासून पळ काढताना दिसत असल्याची टीकाही यावेळी केली.
पुढे बोलताना अमोल मातेले म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या प्रमुख मागण्या मराठी शाळांमध्ये हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. इयत्ता बारावीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांसाठी मराठी विषय सक्तीचा करावा. मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाच्या अनुषंगाने धोरणात्मक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करावी. सर्व शासकीय व निमशासकीय शाळांमध्ये मराठी वाचनालये, साहित्य उत्सव, भाषिक चळवळी सुरू कराव्यात. शालेय अभ्यासक्रमात मराठी भाषेचा गाभा टिकवण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना करावी अशा मागण्या करत मराठीचा वापर, विकास आणि जनजागृती वाढवण्यासाठी सरकारने कृतीशील भूमिका घेतली पाहिजे. अन्यथा युवक राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे अनोख्या पद्धतीने आंदोलन करावे लागले असा इशाराही यावेळी दिला.
