नितेश राणेंना न्यायालयाचा दिलासा नाहीच, आता उच्च न्यायालयात धाव नितेश अद्यापही अज्ञातवासात

मराठी ई-बातम्या टीम

संतोष परब हल्ल्याप्रकरणी अटकपूर्व जामीनासाठी जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेणाऱ्या भाजपा आमदार नितेश राणे यांना न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार देत सलग दोन दिवस सुणावनीनंतर आज अखेर नितेश राणे यांचा जामीन अर्ज फेटाळत त्यांच्या मोबाईल जप्त करून अटक करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले.

न्यायालयाच्या या निकालामुळे राणे कुटुंबियांना धक्का असल्याचे बोलले जात आहे. सदरच्या प्रकरणात नितेश राणे आणि गोट्या सावंत यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर नितेश राणे यांचे वकील संग्राम देसाई यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे सांगत त्यासाठी आणखी दोन-तीन दिवसांचा अवधी लागेल असे स्पष्ट केले.

मागील एक आठवड्यापासून नितेश राणे यांचा शोध पोलिसांकडून घेण्यात येत आहे. मात्र त्यांचा अद्याप ठावठिकाणी पोलिसांना लागला नाही. तसेत त्यांनीही अद्याप पोलिसांसमोर हजर झालेले नाहीत. नितेश राणे यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. जामीन मिळवण्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात जाऊ. तोपर्यंत नितेश राणे यांना पोलिसांकडे हजर होण्याची गरज नाही, असं नितेश राणेंच्या वकीलांनी सांगत जरी पोलिसांनी त्यांना अटक केली तरी आम्ही जामीनासाठी अर्ज करु असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नितेश राणे यांनी आतापर्यंत पोलिसांना सहकार्य केले आहे आणि इथून पुढेही आम्ही पोलिसांना सहकार्य करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

न्यायालयाने नितेश राणे यांचा मोबाइल जप्त करून कस्टडी मागितली आहे. मात्र, आम्ही हायकोर्टात जाणार आहोत. तिथे अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करणार आहोत. तिथे सुनावणी होईपर्यंत आम्हाला बाजूला राहण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे नितेश राणे काही शरण वगैरे येणार नाहीत. मात्र, पोलिसांना तपासात आजपर्यंत सहकार्य केले आहे आणि मदत मागितली तरी ती करू, असे ते म्हणाले.

दरम्यान आज सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेसाठी आज मतदान होणार होते. मतदानानंतर न्यायालयाच्या आवारात आणि पोलिस ठाण्यासमोर शिवसेना आणि राणे यांचे कार्यकर्त्ये एकमेकांसमोर आले होते. मात्र, त्याआधी कणकवलीत भाजप आणि शिवसेना कार्यकर्ते पुन्हा आमनेसामने आले होते. याठिकाणी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. नितेश राणे यांना अटक करावी याकरिता शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक, शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांना शासकीय आरोग्य योजना राबविणे बंधनकारक विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासा दरम्यान दिली माहिती

राज्यातील खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *