Marathi e-Batmya
Related Articles
आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक राजकारणाशी संबधित निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राजगड सहकारी साखर कारखान्याच्या ४०२ कोटी ९० लाखांच्या कर्जास मान्यता, यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला विक्रीस मंजुरी, बीड जिल्ह्यातील तीन बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर करण्यास मान्यता, बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात सुधारणा, नागपूर, अमरावती विभागातील नझुल जमिनींच्या विशेष अभय योजनेला एक वर्ष मुदतवाढ आदी महत्वाचे निर्णय राज्य सरकारने घेतले.
राजगड सहकारी साखर कारखान्याच्या ४०२ कोटी ९० लाखांच्या कर्जास मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील अनंत नगर निगडे येथील राजगड सहकारी साखर कारखान्याच्या खेळत्या भांडवलासाठी ४०२ कोटी ९० कोटी रुपये मार्जिन मनी कर्जाच्या प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडे सादर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राजगड सहकारी साखर कारखान्याने खेळत्या भांडवलासाठी सादर केलेल्या ४९९ कोटी १५ लाख रुपयाच्या मार्जिन मनी कर्ज मागणीतील ४०२ कोटी ९० लाख रुपयांच्या कर्जास मान्यता देण्यात आली. या प्रस्तावामध्ये साखर प्रकल्पा आधुनिकीकरण व विस्तारिकरण, आसवणी प्रकल्प उभारणी, सहवीज निर्मिती प्रकल्प आणि बायो सी बी जी प्रकल्प उभारणीसाठी ३२७ कोटी २५ लाख रुपये, विविध बँकांच्या कर्ज परतफेडीकरीता ६७ कोटी २३ लाख रुपये, यंत्र सामुग्री दुरुस्ती आणि देखभाल खर्च भागविण्यासाठी ८ कोटी ४२ लाख रुपयांचा समावेश आहे. मार्जिन मनी लोन मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यापुर्वी राजगड साखर कारखान्याने केंद्र सरकारकडून प्रकल्प विस्तारी करणासाठी आवश्यक असणारी मंजुरी घ्यावी. तसेच महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून पुर्व परवानगी घ्यावी. त्याच बरोबर २५ जून, २०२५ च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तींचे पालन करावे, या अटींवर कारखान्या प्रस्तावावर मान्यता देण्यात आली आहे.
त्याच बरोबर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील संघर्ष योद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखान्यास ३९ कोटी ८८ लाख रुपयांचे मुदत कर्ज राज्य सहकारी बँकेकडून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. या कर्जास कारखान्याचे संचालक मंडळास वैयक्तिक आणि सामूहिक रित्या जबाबदार असेल, कर्ज वितरणापूर्वी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी अशा अटीसह शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली.
–००—
यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला विक्रीस मंजुरी
पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या ९९ एकर २७ आर जमीन विक्रीस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. ही जमीन कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे यांना उपबाजार आवाराकरीता खरेदी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने सरफेसी ॲक्ट नुसार यशवंत सहकारी साखर कारखाना ताब्यात घेतला आहे. हा कारखाना पुन्हा सुरु करता यावा यासाठी कारखान्याच्या २६ फेब्रुवारी, २०२५ रोजीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ९९.२७ एकर जमीन कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे यांना विक्री करावी आणि विविध बँका, कामगार, कर्मचारी, शेतकरी आणि शासकीय देणी भागवावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कारखान्याची जमीन रेडी रेकनर दरानुसार २३१ कोटी २५ लाख रुपयांना विक्री करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी यशवंत सहकारी साखर कारखाना आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांनी कार्यवाही करावी. मात्र जमीनीचा वापर उपबाजारासाठीच करावा. या जमीनीची विक्री अथवा इतर कोणत्याही अन्य वापरासाठी करता येणार नाही. अशी अट घालण्यात आली आहे.
–००—
बीड जिल्ह्यातील तीन बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर करण्यास मान्यता
बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव, ब्रम्हनाथ येळंब आणि टाकळगाव (हिंगणी) येथील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेज मधील रुपांतर करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.
शिरुर (का) तालुक्यातील निमगाव कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर केल्यामुळे गेवराई तालुक्यातील १५८ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या बंधाऱ्याची साठवण क्षमता ०.७६ दशलक्ष घनमीटर असणार आहे. बॅरेज मधील रुपांतर करण्याच्या कामास २२ कोटी ०८ लाख रुपयांच्या खर्चासाठी मान्यता देण्यात आली. शिरुर (का) तालुक्यातील ब्रम्हनाथ येळंब कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर केल्यामुळे शिरुर तालुक्यातील १०२ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या बंधाऱ्याची साठवण क्षमता ०.५४ दशलक्ष घनमीटर असणार आहे. बॅरेज मधील रुपांतर करण्याच्या कामास १७ कोटी ३० लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
गेवराई तालुक्यातील टाकळगाव (हिंगणी) कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर केल्यामुळे ११६ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या बंधाऱ्याची साठवण क्षमता ०.७२ दशलक्ष घनमीटर असणार आहे. या कामासाठी १९ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
वरील तीनही बंधारे नादुरूस्त झाल्याने पूर परस्थितीत पुराचे नियंत्रण करताना अडचणी निर्माण होत होत्या. पाणी साठा आणि प्रकल्पाचे सिंचन क्षेत्र वाढविण्याच्या दृष्टीने या तीनही बंधाऱ्यांचे रुंपातरण बॅरेजमध्ये करण्यात येणार आहे.
–००—
बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय
बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन न्यायालय स्थापना समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार आणि मंजूर असलेल्या पदांचा विचार करून, आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या न्यायालयासाठी २१ नियमित आणि ४ बाह्यायंत्रणेद्वारे अशा एकुण २५ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.
–००—
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात सुधारणा
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये चार सुधारणा व दोन नवीन कलमांचा समावेश करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास आणखी कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील सार्वजनिक, धार्मिक व धर्मादाय विश्वस्त व्यवस्थांचे नियमन व त्यांच्या कारभारावर नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० मध्ये करण्यात आला आहे. या अधिनियमातील विश्वस्त या नावाची सर्वसमावेशक व्याख्या करणे आवश्यक होते, तसेच कलम ६६ अ व ६६ ब मध्ये आताच्या शिक्षा पुरेश्या नसल्याचे आढळल्याने शिक्षेची तरतूद वाढवविणारी, धर्मादाय उपायुक्त अथवा सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांच्या आदेशाविरुद्ध पुनर्विचार करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा कलम ७० अ मध्ये नव्हती. ती या नव्या सुधारणांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.
या अधिनियमातील कलम २ (१८) मधील “विश्वस्त” या संज्ञेची सर्वसमावेशक व्याख्या समाविष्ट करण्यात येत असून, नियुक्तीच्या कालावधीनुसार विश्वस्तांच्या प्रकारांची ओळख निश्चित करण्यासाठी ती ग्राह्य धरण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या कलम १८ मध्ये “सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांची नोंदणी” या विषयीचा उल्लेख आहे. उप-कलम (६) मध्ये सुधारणा केल्यानंतर आता फर्म नोंदणीसाठी अर्ज करताना विश्वस्त संस्थेची प्रत असणे आवश्यक आहे. यामुळे कोणत्याही मालमत्तेवर ट्रस्ट मालमत्ता म्हणून खोटा दावा करणे टाळता येणार आहे.
अधिनियमातील कलम ५० (ब) मध्येच कलम ८०, ५० अ, ६९ आणि ४७ या कलमांचे उल्लंघन करणारी एक तरतूद होती. ही परस्परविरोधी तरतूद रद्द करण्यास येणार आहे.
या अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास कलम ६६ अ “साध्या कारावासाची शिक्षा” होती. त्याऐवजी आता “कोणत्याही प्रकारच्या कारावासाची शिक्षा” व सक्तमजुरीची शिक्षेपर्यंतची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कलम ४१ अअ अंतर्गत योजनेचे पालन करण्यासाठी कलम ६६ ब मधील आताच्या शिक्षेत “तीन महिने किंवा पंचवीस हजार रुपयांपर्यतचा दंड किंवा दोन्ही” ऐवजी “एक वर्ष किंवा दोन लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही” अशी सुधारणा करण्यात येणार.
उप किंवा सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध सुधारणा अर्ज सादर करण्यास देखील आता विशिष्ट मुदत घालून देण्यात येणार आहे. अधिनियमातील सुधारणांच्या अध्यादेशाच्या प्रारूपास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.
–००—
नागपूर, अमरावती विभागातील नझुल जमिनींच्या विशेष अभय योजनेला एक वर्ष मुदतवाढ
नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी दिलेल्या नझुल जमिनींसाठीच्या विशेष अभय योजनेला आणखी एक वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नागपूर व अमरावती विभागातील भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनी संदर्भातील मुद्यांबाबत सर्वकष अभ्यास करुन विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने शासनास अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार विशेष अभय योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून मागणी करण्यात येत होती. ज्या भाडेपट्टेदारांना या योजनेमध्ये आतापर्यंत विविध कारणांसाठी भाग घेता आला नाही, अशा सर्व भाडेपट्टेदाराना या योजनेत सहभागी होण्याची संधी प्राप्त व्हावी यासाठी या योजनेस एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
या विशेष अभय योजनेस १ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे.ही योजना ज्या नझुल जमिनी निवासी वापरासाठी लिलावाद्वारे-प्रिमियम अथवा अन्य प्रकारे भाडे तत्त्वावर देण्यात आलेल्या आहेत, त्यांनाच लागू राहील. विशेष अभय योजना समाप्तीनंतर १ ऑगस्ट २०२६ पासून शासन निर्णय दि. २३.१२.२०१५ व शासन निर्णय दि. ०२.०३.२०१९ च्या तरतूदी लागू राहतील.
