Marathi e-Batmya
Related Articles
जून्या पेन्शनच्या मागणीवरून राज्यातील १८ लाख शासकिय-निम शासकिय कर्मचारी आजपासून बेमुदत आंदोलनात उतरत अनेक शासकिय कार्यालयातील कामकाज ठप्प झाले. त्यामुळे कार्यालये सुरु मात्र कर्मचारी गायब असल्याचे चित्र राज्यात सर्वदूर ठिकाणच्या शासकिय-निमशासकिय कार्यालयांमध्ये दिसून आले. मात्र महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्यानंतर जी ट्रीक शिंदे-फडणवीस सरकारने वापरली तीच ट्रीक पुन्हा एकदा राज्य सरकारने वापरताच एकच मिशन-जुनी पेन्शन या आंदोलनातून अनेक संघटना बाहेर पडल्याची माहिती पुढे येत आहे.
काही दिवसांपूर्वी अदानी ऊर्जा कंपनीने विस्तारी करणासाठी राज्य नियामक आयोगाकडे अर्ज केल्यानंतर महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरत आंदोलन केले. त्याचा फटका राज्यातील वीज ग्राहकांना फटका बसला. त्यावेळी रा्ज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेबरोबर चर्चा करून अदानीला रोखण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल असे आश्वासन दिले. मात्र त्यानंतर लगेचच रात्री उशीरा वीज कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा आंदोलन करू नये म्हणून सहा महिन्यासाठी या वीज कर्मचाऱ्यांना मेस्मा कायदा लागू केला.
मात्र यावेळी अर्थसंकल्पिय अधिवेशन सुरु असतानाच जुन्या पेन्शनच्या मुद्याने राज्यस्तरीत रूप धारण केले. आणि ऐन अधिवेशात शासकिय कर्मचारी संपावर जाणे राज्य सरकारसाठी डोकेदुखी ठरली. त्यावर उपाय म्हणून मुदत संपलेल्या मेस्मा कायदा पुन्हा नव्याने विधानसभेत मांडून तो आज मंजूर करण्यात आला. यापार्श्वभूमीवर १८ लाख कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्याखाली कारवाई करणार असल्याची चर्चा राज्य सरकारकडून सुरु करून देण्यात आली. त्यामुळे या आंदोलनातून अनेक संघटनांनी काढता पाय घेण्यास सुरुवात केली.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्यातील लाखो कर्मचारी सहभागी झालेले असतानाच प्राथमिक शिक्षक संघ आणि महाराष्ट्र राज्य संघटनेने संपातून माघार घेतल्यामुळे उभा आंदोलनात फूट पडल्याचे बोलले जात आहे. तसेच प्राथमिक शिक्षक संघ आणि महाराष्ट्र राज्य संघटनेने आपण या संपातून माघार घेत असल्याचे सांगत आपली भूमिकाही स्पष्ट केली.
राजपत्रित कर्मचारी संघटनेचे मुख्य सल्लागार गणपत कुलथे यांनी सांगितली की, शासनाकडून कर्मचाऱ्यांना फायदा होत असतो. त्याचबरोबर शासनाच्याही काही अडचणी असतील तर त्या कर्मचाऱ्यांनी समजून घेतल्या पाहिजेत. मात्र आमच्या मागण्यांसाठी आणि पुढील ध्येय धोरणे ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना भेटणे गरजेचे असल्याचे सांगत दोन दिवसांनंतर आम्ही आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे सांगितले.
प्राथमिक शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य संघटनेची संपातून माघार घेतली जात असून या संपातून अडीच लाख कर्मचारी माघार घेतली असल्याचेही संभाजी थोरात यांनी सांगितले.
