Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
काही दिवसांपूर्वी बॉलीवूड अभिनेता स्व. सुशांतसिंग राजपूत याच्या आत्महत्येचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी भाजपासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचे नातू पार्थ पवार यांनी केली. ही मागणी जरी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी लगेच फेटाळून लावली. मात्र त्यानंतर काही दिवसांनी शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांनी शरद पवारांची भेट घेवून चर्चा केल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पवारांनी याप्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्यास कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही असे सांगत एकप्रकारे तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची तयारी राज्य सरकारची असल्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार एकप्रकारे तपास सीबीआयकडे वर्ग होण्याच्या अनुषंगाने भूमिका घेणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
सुशांतसिंग राजपुत आत्महत्या प्रकरणात शिवसेनेतील एका बड्या नेत्याचे नाव चर्चेत यायला सुरुवात झाल्यानंतर सदर प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा अशी मागणी सुरुवातीला बिहार सरकारने केंद्राकडे केली. त्यानुसार केंद्र सरकारनेही लागलीच हा तपास करणार असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली. त्यानंतर याप्रश्नी भाजपाकडून सातत्याने मागणी करण्यात येवू लागली. सध्या राजकिय महत्वकांक्षेने अस्वस्थ असलेल्या पार्थ पवार यांनी हीच संधी साधत याप्रकरणाची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली.
त्यातच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आपला मुंबई पोलिसांवर विश्वास असून सीबीआयकडे तपास हस्तांतरीत करण्यास विरोध दर्शविला. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार तथा राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही मुंबई पोलिस योग्य दिशेने तपास करत असल्याचे सांगत तपास वर्ग करण्याचा प्रश्न येत नसल्याचे स्पष्ट केले.
या सगळ्या प्रकरणी शिवसेना राजकियदृष्ट्या अडचणीत येत असल्याचे चित्र निर्माण होवू लागल्याने शिवसेनेचे प्रवक्ते खा. संजय राऊत यांनी नेमक्या याच कालावधीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची भेट घेवून तास-दोनतास चर्चा केली. मात्र चर्चेनंतर प्रसारमाध्यमाला सामोरे गेले नाहीत. परंतु पवार यांनी माध्यमांना सामोरे जात वैयक्तिक पार्थ पवार याच्या मागणीला काडीचीही किंमत देत नसल्याचे एकाबाजूला सांगत दुसऱ्याबाजूला जर कोणी सीबीआय तपासाची मागणी करत असेल तर त्यास कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नसल्याचे सांगत त्याने केलेल्या मागणीनुसार तपास वर्ग करण्याची तयारी असल्याचे स्पष्ट संकेतही दिले.
त्यामुळे बिहार सरकारच्या मागणीप्रमाणे मुंबई पोलिसांकडून सदरचा तपास काढून सीबीआयकडे देण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. मात्र याप्रश्नी सत्ताधारी एकाही मंत्र्यांनी स्पष्टीकरण न दिल्याने अनेकांचा समज झाला कि राजपूत प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडेचे राहणार. परंतु याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे तपास मुंबई पोलिसांकडे कि सीबीआयकडे यावर रंगलेले राजकिय कवित्व आता संपुष्टात आले.
