Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : बी.निलेश
‘सबका साथ सबका विकास’ चा नारा देत विकासाच्या घोषणा करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने रेशन दुकानावर मिळणारी गरीबांची साखर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र राज्य सरकारने रेशनवर द्रारीद्रय रेषेखालील लोकांना पुन्हा साखर मिळावी यासाठी प्रस्ताव पाठवला पण तोही फेटाळून लावल्याचे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी विधानसभेत लेखी उत्तर दिले.
विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तरात नेवासाचे आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांनी लेखी स्वरूपात विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्री बापट यांनी वरील उत्तर दिले.
याविषयीचा प्रस्ताव ७ ऑगस्ट २०१७ साली केंद्राला पाठविला होता. मात्र १७ ऑक्टोंबर २०१७ रोजी केंद्राने प्रस्ताव फेटाळल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
मात्र राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना सोबत घेण्यास सरकारची तयारी दिसत नाही आहे. राज्यातील दारिद्र्येरेषेखालील सुमारे ४५ लाख कुटुंबांना रास्तभाव दुकानातून मिळणारी साखर बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच रेशनवर यापूर्वी मिळणारी १५ किलो रूपये प्रति किलो दराने मिळणारी साखरेच्या किंमतीतही वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून आता २० रूपये प्रति किलो साखर आता यापुढे मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र रेशन दुकानावर दारीद्रय रेषेखालील लोकांना मिळणारी साखर जरी बंद करण्यात आलेली असली तरी अंत्योद्य योजनेतील लाभार्थी कुटुंबांना प्रत्येक महिन्याला १ किलो साखर मिळणार आहे. त्यास केंद्र सरकारने मंजूरी दिल्याची बाब त्यांनी स्पष्ट केली.
केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे ऐन सणासुदीच्या काळात आणि त्यांची दिनचर्याही साखरेशिवाय सुरु करावी लागणार आहे.
