Marathi e-Batmya
Related Articles
देशात एक देश एक निवडणूक प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजूरी दिली. केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या या प्रस्तावावरून सर्वच प्रमुख विरोधी पक्षांकडून टीकेची झोड उठविण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधान सभेतील भाषणाचा संदर्भ देत भाजपाने हुकूमशाहीच्या दृष्टीने टाकलेल्या अनेक पायऱ्यांपैकी एक असल्याची टीका केली.
“निवडणूक साधारणपणे पाच वर्षांच्या शेवटी होईल यात शंका नाही; पण हा प्रश्न आहे, म्हणजे पोटनिवडणूक कधीही होऊ शकते. पाच वर्षांचा कालावधी संपण्यापूर्वी विधानसभा बरखास्त केली जाऊ शकते. परिणामी, नवीन निवडणूक कोणत्याही अडचणीशिवाय पार पडावी यासाठी मतदार याद्या नेहमीच अद्ययावत ठेवाव्या लागतील.” – डॉ. बी.आर. आंबेडकर १५ जून १९४९ रोजी कलम २८९ वर संविधान सभेत चर्चेदरम्यान.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या या भाषणाचा संदर्भ देत प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, एक राष्ट्र, एक निवडणूक ही भारताला हुकूमशाही बनवण्याच्या अनेक पायऱ्यांपैकी एक आहे. भारतातील दलित, आदिवासी आणि ओबीसींच्या बंडखोरीच्या शक्तीमुळे भाजपा संविधानात सुधारणा करू शकत नसल्यामुळे, ते एक राष्ट्र, एक निवडणूक याद्वारे त्यांचे साधन साध्य करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही यावेळी केला.
“Election no doubt will generally take place at the end of five years; but there is this question, namely that a bye-election may take place at any time. The Assembly may be dissolved before its period of five years has expired. Consequently, the electoral rolls will have to be…
— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) September 18, 2024
पुढे बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, एकाच वेळी होणाऱ्या मतदानात स्थानिक आणि प्रादेशिक समस्या मोठ्या राष्ट्रीय स्तरावरील मुद्द्यांवर दबल्या जातील. यामुळे विषम समाजाच्या राजकीय हक्कांचे एकसंधीकरण होईल. यामुळे द्वि-पक्षीय प्रणाली देखील स्थापित होईल आणि प्रादेशिक पक्षांना अतिशय वैविध्यपूर्ण मतदारांच्या त्यांच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करणे अशक्य होणार असल्याची भीतीही यावेळी व्यक्त केली.
प्रकाश आंबेडकर पुढे आपल्या ट्विट मध्ये म्हणाले की, निश्चित कार्यकाळ केवळ संसदीय लोकशाहीच्या भावनेच्या विरुद्ध नाही तर जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वाच्या भावनेच्याही विरुद्ध जाणार असून निवडणुकीचा जास्तीचा खर्च कमी करणे हे लोकशाही कमकुवत करण्याचे कारण असू शकत नाही. प्रशासकीय सोयी आणि आर्थिक व्यवहार्यता अशा कमकुवत युक्तिवादांच्या आधारे निवडणुका होऊ शकत नाही असे सांगत वंचित बहुजन आघाडी या हुकूमशाही स्थापना धोरणाला विरोध करते आणि हे विधेयक जर संसदेत मंजूर झाले तर त्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशाराही यावेळी दिला.
