Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईः प्रतिनिधी
पुण्यातील गहूंजे येथील बलात्कार व हत्या प्रकरणातील दोन दोषींना सुनावलेल्या फाशीची अंमलबजावणी करण्यात अक्षम्य दिरंगाई केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाला फाशी रद्द करुन जन्मठेप द्यावी लागणे, हे राज्य सरकारचे मोठे अपयश आहे. फाशीच्या अंमलबजावणीस दोन वर्ष घालवणारे प्रशासन झोपा काढत होते का? असा संतप्त सवाल करत सरकारने तात्काळ चौकशी करुन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
मार्च २०१२ मध्ये पुणे सत्र न्यायालयाने दोघांना दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्षा कायम ठेवली. राष्ट्रपतींनी २०१७ साली दोषींच्या दयेचा अर्जही फेटाळला. त्यानंतरही तब्बल दोन वर्ष या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासनाकडून विलंब करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या या दिरंगाईवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. बलात्कार व हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यात गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा होऊनही त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही हे राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणाचे लक्षण असल्याची टीका त्यांनी केली.
राज्यात महिला व बाल गुन्ह्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झालेली आहे. गुन्हेगारांवर वचक राहिला नसल्याने नाशिकपासून नागपूरपर्यंत गुन्हेगार मोकाट सुटले आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेवर आम्ही सरकारला वारंवार जाब विचारला पण सरकारने त्याकडे गांभिर्याने पाहिले नाही. राज्याला पाच वर्षात पूर्णवेळ गृहमंत्री मिळाला नाही हा त्याचाच परिणाम दिसतो. महाराष्ट्राप्रमाणेच भाजप शासीत उत्तर प्रदेशातही कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती चिंताजनकच आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आतातरी पुण्याच्या प्रकरणात लक्ष घालून फाशीची अंमलबजावणी करण्यात चालढकल करणाऱ्यांची चौकशी करून कठोर कारवाई करावी आणि पीडित कुटुंबाला न्याय द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
