Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या एसटी महामंडळाला कोरोना लॉकडाऊनमुळे आणखीनच आर्थिक नुकसानीत गेल्याने कर्मचाऱ्यांना पगार देणेही महामंडळाला मुश्किल बनले. त्यातच राज्य सरकारचीही अवस्था फारशी समाधानकारक नसल्याने राज्य सरकारलाही निधी देताना हात आखडता घेतला. यापार्श्वभूमीवर आपल्याला विविध मागण्याप्रश्नी संपाचे हत्यार उपसलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप न्यायालयाने बेकायदा ठरविल्याने अखेर या कर्मचाऱ्यावर कारवाई केली जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असतानाच मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या समर्थनार्थ मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहित या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये अशी मागणी केली.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मागण्यांपैकी काही मागण्या एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून अनिल परब यांनी मान्य केल्या. तर राहीलेल्या मागण्यांवर दिवाळीनंतर विचार करण्याचे आश्वासन परब यांनी दिले. मात्र आता कर्मचाऱ्यांनी आपला राज्य सरकारमध्ये समावेश करुन घेण्यासंदर्भातली मागणी करत उपोषण आणि काम बंदचे हत्यार कर्मचाऱ्यांनी उपसले.
एस.टी. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी उपोषण किंवा आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर सेवा समाप्ती वा अन्य कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी या पत्राद्वारे केली. एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी मान्य करण्याबाबत अद्याप राज्य सरकारकडून काहीही ठोस आश्वासनं दिलेली नाहीत. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचं वातावरण आहे. जर या आंदोलन अथवा संपात सहभागी झालेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर कारवाई झाली तर कर्मचारी- कामगारांमधल्या असंतोषाचा उद्रेक होईल, असं राज ठाकरे यांनी पत्राद्वारे स्पष्ट केले.
महामंडळाकडून ऐन दिवाळीतही वेळेवर आणि थकीत पगार मिळाला नसल्याने आधीच आर्थिक विंवचनेत असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. यापार्श्वभूमीवर अनेक कर्मचाऱ्यांकडून आत्महत्येसारखे गंभीर पाऊल उचलले जात आहे. त्यातच न्यायालयानेही कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर ठरवित कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखी अवस्था झालेली आहे.
राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेले हेच ते पत्र:-
