राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची भाजप सरकारला चपराक काँग्रेस प्रवक्ते रत्नाकर महाजन यांची टीका

मुंबईः प्रतिनिधी
राफेल भ्रष्टाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणी दरम्यान ‘द हिंदू’ या इंग्रजी वर्तमानपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या सरकारी कागदपत्रांची नोंद घेऊन या प्रकरणी सविस्तर सुनावणी घेतली जाईल असा एकमताचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे. खंडपीठाचा हा निर्णय स्वागतार्ह असून या प्रकरणाची तड लावण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे, असे प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आणि प्रवक्ते रत्नाकर महाजन यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात बोलताना महाजन पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात या प्रकरणाची संपूर्ण फाईलच चोरीला गेली असून हा ऑफिशिअल सिक्रेट्स ऍक्टचा भंग असल्याने संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी असे निर्लज्ज प्रतिपादन केले होते. सरकारचे हे म्हणणे सपशेल फेटाळून न्यायालयाने आता हे प्रकरण तडीस नेण्याचे ठरवलेले दिसते. या निर्धाराबद्दल न्यायालय अभिनंदनास पात्र आहे.
छत्तिसगडमधील नक्षलवाद्यांच्या भ्याड हल्ल्याचा तीव्र निषेध! रत्नाकर महाजन
छत्तिसगडमधील दंतेवाडा जिल्ह्यात भारतीय जनता पक्षाचे आमदार भीमा मंडावी आणि त्यांचे अंगरक्षक यांच्यावर नक्षलवाद्यांनी हल्ला करुन त्यांचा बळी घेतला ही घटना अत्यंत निषेधार्ह असून काँग्रेस पक्ष नक्षलवाद्यांच्या या कृत्याचा निषेध करीत आहे. या निमित्ताने आम्ही नक्षलवादी हिंसाचार संपवून टाकला आहे, या भाजप सरकारच्या दाव्याचे बिंग फुटले आहे, हे जरी खरे असले तरी नक्षलवादी हिंसाचार संपवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. असे प्रतिपादन रत्नाकर महाजन यांनी केले आहे. आमदार भीमा मंडावी व त्यांच्या अंगरक्षकाच्या कुटुंबियांच्या दुःखात प्रदेश काँग्रेस सहभागी असल्याचेही त्यांनी पुढे म्हटले आहे.
छत्तिसगडप्रमाणेच जम्मू काश्मीरच्या किश्तवाड शहरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक चंद्रकांत शर्मा अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात बळी गेले आहेत. काश्मीर मधील हिंसाचार काबूत आणण्याच्या कामी केंद्र व राज्य सरकारच्या अपयशाचा हा ढळढळीत पुरावा असल्याचे प्रतिपादन महाजन यांनी केले.
पक्ष कोणता का असेना, सरकारचे कोणाचेही असो, अशा प्रकारच्या राजकीय हिंसाचाराला लोकशाहीत मुळीच स्थान नसल्याचे सांगून केंद्र सरकारचा अतिरेक्यांच्या हिंसाचाराला प्रतिबंध करण्याचा दावा सपशेल फोल ठरला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

About Editor

Check Also

खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिनियम आणणार शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *