Marathi e-Batmya
Related Articles
पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा केवळ धोरणाचा विषय नाही तर तो एक घटनात्मक वचन आहे ज्याचा उद्देश वस्तुनिष्ठ समानता आणि सामाजिक न्याय साध्य करणे आहे. ७७ व्या आणि ८५ व्या घटनादुरुस्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या व्याख्यांद्वारे संसदेचा हेतू प्रतिबिंबित झाला आहे, त्यामुळे सरकारी नोकरीत मागासवर्गीयांचे मूलभूत हक्क आणि प्रतिष्ठा अबाधित राखण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना सरकारी नोकरीत पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिलेल्या पत्रात खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणतात की, संविधान (७० वी सुधारणा) कायदा, १९९५ आणि संविधान (८५ वी सुधारणा) कायदा, २००१ हे कलम १६(४) आणि १६(४अ) मध्ये सुधारणा करून पदोन्नतीमध्ये आरक्षणासाठी संवैधानिक आदेश पुनर्संचयित आणि बळकट करण्यासाठी लागू करण्यात आले आहेत. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांच्या वर्गांना होणाऱ्या अन्याय आणि व्यापक भेदभावाची दखल घेऊन या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. संसदेने या सुधारणांद्वारे राज्याला अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी अटींच्या अधीन राहून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार दिला आहे.
खा. वर्षा गायकवाड पुढे म्हणतात की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने, अनेक निकालांमध्ये, या घटनात्मक तरतुदींचा अर्थ लावला आहे आणि पदोन्नती मध्ये आरक्षणासाठी निकष निश्चित केले आहेत. एम. नागराज आणि इतर विरुद्ध भारत सरकार (२००६): या ऐतिहासिक निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींच्या आदेशाची आणि घटनात्मक सुधारणांची वैधता कायम ठेवली तर पदोन्नतीमध्ये आरक्षणासाठी काही “अपरिहार्य आवश्यकता” निश्चित केल्या आहेत..जर्नेलसिंग विरुद्ध लच्छमी नारायण गुप्ता (२०१८) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने, मागील उदाहरणांचा आढावा घेताना, पुन्हा सांगितले की मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्यास “प्रशासनाची कार्यक्षमता” कलम लागू करता येणार नाही. निकालात असा भर देण्यात आला की प्रतिनिधित्वाचा अभाव आणि सततचा भेदभाव पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाला न्याय देतो. जर्नेलसिंग यांनी स्पष्ट केले की एकदा अपुरे प्रतिनिधित्व दाखवले की, प्रशासकीय कार्यक्षमता संरक्षित करण्याची आवश्यकता पदोन्नती नाकारण्याचे कारण बनू नये. या व्यतिरिक्त, विविध पातळ्यांवर त्यानंतरच्या निकालांनी मागासलेपणा आणि प्रतिनिधित्वातील तफावत ओळखण्यासाठी स्पष्ट डेटा आणि पारदर्शक प्रक्रियांची आवश्यकता पुन्हा अधोरेखित केली आहे.
शेवटी वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, गेल्या काही वर्षांत भारत सरकारने संवैधानिक आदेशांनुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे, परिपत्रके आणि आदेश जारी केले आहेत. ही मार्गदर्शक तत्वे राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना आरक्षण धोरणे तयार करण्यात, रोस्टर तयार करण्यात आणि सर्व सेवांमध्ये आरक्षण नोंदी राखण्यात मदत करण्यासाठी आहेत. स्पष्ट संवैधानिक आणि कायदेशीर तरतुदी असूनही, राज्ये आणि विभागांमध्ये अंमलबजावणीमध्ये विसंगती आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, पदोन्नतीमधील आरक्षण एकतर समान रीतीने लागू केले जात नाही किंवा योग्य डेटाच्या अभावामुळे किंवा न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्त्वांच्या समजुतीमुळे आव्हान दिले जाते असेही म्हटले.
