Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठा साम्राज्याविरोधात ब्रिटीशांना मदत केल्याप्रकरणी नवी मुंबई परिसरातील सुमारे ४ हजार एकरहून अधिक जमीन ब्रिटीशांनी बिवलकर नावाच्या कुटुंबाला दिली होती. नंतरच्या विविध कायदे, नियम आणि निकालानुसार ही जमीन सरकारजमा झाली, परंतु वेगवेगळ्या प्रकारे गोलमाल करुन ही जमीन परत मिळवण्याचा बिवलकर कुटुंबाने सातत्याने प्रयत्न केला. त्यालाही त्या त्या टप्प्यावर नकार मिळाला, पण विद्यमान मंत्री संजय शिरसाठ यांनी २०२४ मध्ये सिडकोचे अध्यक्ष होताच सगळे नियम बाजूला सारून पहिल्याच बैठकीत यातील सुमारे १५ एकर जमीन या बिवलकर कुटुंबाला देण्याचा निर्णय घेतला. या जमिनीचा बाजारभाव सुमारे ५ हजार कोटी रुपये असून या जमिनीवर सिडकोला गरीबांसाठी सुमारे १० हजार घरं बांधता आली असती, पण गरीबांच्या हक्काची जमीन शिरसाठ यांनी बिवलकर कुटुंबाच्या घशात घातली,असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सरचिटणीस तथा आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटले आहे.
रोहित पवार बोलताना म्हणाले की, ही गोष्ट ब्रिटिश काळापासूनची आहे. बिवलकर कुटुंबीय यांनी मराठा साम्राज्याच्या विरोधात ब्रिटिशांना मदत केल्याने ४ हजार एकरपेक्षा जास्त जमीन राजकीय इनाम म्हणून दिली. रोहा, पनवेल आणि अलिबाग, उरण या जिल्ह्यातील १५ गावात ही जमीन आहे. १९५२ मध्ये या बिवलकर कुटुंबाने गोलमाल केला. बॉम्बे सरंजाम जाहगिरी व अन्य इनामे याचा नियम १९५२ मध्ये आला. बिवलकर कुटुंब तसं हुशार होतं, त्यांनी गोलमाल कसा केला, तर त्यांनी ब्रिटिशांनी राजकीय इनाम म्हणून दिलेली ही जमीन तेथील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून व्यक्तीगत इनाम अशी दाखवली असा आरोपही यावेळी केला.
रोहित पवार म्हणाले की, १९५९ मध्ये त्यांनी सिलिंग कायदा १९६१ मध्ये येणार होता, त्यामध्ये व्यक्तिगत इनामाची जमीन कदाचित सरकारकडे जाऊ शकते म्हणून त्यांनी ती जमीन राखीव वन म्हणून नोंद झाली आणि सिलिंग कायद्यातून हे लोक मुक्त झाले. उद्या ही वन दाखवलेली जमीन परत आपल्या नावावर घेऊ असा त्यांचा प्रयत्न होता. सिलिंग अॅक्टमध्ये १९५९ मध्ये हा गोलमाल केल्याने १९६१ ला आलेल्या कायद्यातून हे वाचले.१९७५ मध्ये महाराष्ट्र खाजगी वन संपादन अधिनियम आला, ज्यामध्ये त्यांची ही संपूर्ण जमीन शासनाकडे गेली. १९८५ पर्यंत हे शांत बसले. पण बिवलकर कुटुंबाने खाजगी वन संपादन कायदा जमीन यास १९८५च्या दरम्यान हरकत घेतली. यानंतर चार वर्षांनी १९८९ साली कलेक्टर यांनी बिवलकर कुटुंबाचा अर्ज फेटाळला.१९९० साली ते उच्च न्यायालयात गेले. २०१० साली अजून एक अपील केली होती, जी क्लब झाली. २०१४ मध्ये ऑक्टबरमध्ये उच्च न्यायालयाने बिवलकर कुटुंबाच्या बाजूने निकाल दिला.यामध्ये न्यायालयात जेव्हा युक्तीवाद सुरू होता तेव्हा शासन आणि सिडकोकडून जे वकील होते त्यांनी सिलिंग कायद्याचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला नव्हता. त्यामुळे बिवलकर कुटुंबाच्या बाजूने निकाल लागला. २०१५ साली ही गोष्ट सरकारच्या लक्षात आली. मग सर्वोच्च न्यायलयात योग्य वकीलांचा वापर करून याला स्थगिती आणली असे सांगितले.
लाईव्ह |📍मुंबई | पत्रकारांशी संवाद | 🗓️18-08-2025 https://t.co/uhnIkIn1Tb
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 18, 2025
पुढे बोलताना रोहित पवार म्हणाले की,१९८५ मध्ये हरकत का घेतली? तर १९७१ मध्ये नवी मुंबई प्रकल्पाची घोषणा झाली, ज्यामध्ये ९५ गावे अधिसूचित झाली. १९७२ मध्ये अधिसूचित जमिनी सिडकोकडे देण्याचा शासन निर्णय झाला. १९८३ मध्ये शासकिय हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला. १९८३ ते ८५ दरम्यान या जमिनी संपादीत करण्यात आल्या. यामध्ये ७१ हेक्टर म्हणजे दीडशे एकर जमीन कलेक्टर व कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स यांची होती जी बिवलकर कुटुंबाकडून हस्तांतरित झाली होती. भूसंपादित जमीनीचा फायदा मिळावा म्हणून भिवळकर कुटुंबाने हरकत घेतली होती.१९८७ मध्ये अजून एक गोलमाल केला, त्यांनी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बेकायदेशीर अधिसूचना आणली आणि या जमिनीवर मोबदला देखील बिवलकर कुटुंबाने घेतला. यात सरकारने लक्ष घालावे अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे.
रोहित पवार पुढे बोलताना म्हणाले की, सन १९९० ला आदरणीय शरद पवार साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते, तेव्हा स्वा. दि. बा.पाटील यांनी एकत्रित बसून स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय देण्यासाठी योजना पीएपीसाठी आणली, यामध्ये बिवलकर पैसा दिसल्याने पुन्हा जागे झाले आणि १९९३ ला बिवलकर कुटुंबाने सिडकोकडे साडेबारा टक्के योजनेसाठीचा अर्ज केला. १९९४ ला सिडकोने हा अर्ज फेटाळला. १९९५, २०१०, २०२३ ला सिडकोने अर्ज फेटाळला. तेव्हांच्या एमडी अनिल दिघेंनी हा अर्ज फेटाळला आणि लगेचच त्यांची बदली झाली. असेही रोहित पवार म्हणाले.
पुढे बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, विजय सिंघल हे नवीन एमडी झाले, त्यांनी देखील या कामासाठी नकार दिला. कदाचित सत्तेतील एका नेत्यांने त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि सिंघल यांनी एक कल्पन सुचवली की सिडकोला तुम्ही अध्यक्ष बसवा आणि जी कारवाई करायची ती करा. ही ५ हजार कोटींची जमीन व्यक्तीगत भिवळकरांना देऊन टाका जी सध्या सिडकोच्या ताब्यात आहे. म्हणजे सिडकोच्या दाब्यात असलेली दीडशे एकर जमीन यापैकी साडेबारा टक्के भिवळकरांना दिली थर बारा-साडेबारा एकर जमीन बिवलकरला देण्यासाठी अध्यक्ष नेमावा लागेल असा सल्ला तिथे असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे आम्हाला कळालं. १ मार्च २०२४ रोजी नगर विकास विभागाने भिवळकर कुटुंबाला जमीन वाटप करण्यासाठी आलेले पत्र सिडकोला दिले. दिघेकरांनी ज्या अहवालात भिवळकर कुटुंबाला जमीन देऊ नये असे सांगितले होते तो अहवाल या पत्राला जोडण्यात आला. असे रोहित पवार यांनी सांगितले.
यावर शेवटी बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, खोट्या पैशांनी भरलेली बॅग माध्यमांना दाखवत ,या प्रकरणात बॅगवाले मंत्री संभाजीनगरचे संजय शिरसाट यांनी एंट्री केली. त्यांना १६ सप्टेंबर २०२४ मध्ये चेअरमन बनवण्यात आले. संजय शिरसाट यांनी पहिल्याच बैठकीत बिवलकर कुटुंबाला जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. त्या गरिबांसाठी असणारी सिडकोच्या ताब्यातील जमीन पहिल्याच बैठकीत बिवलकर कुटुंबाला दिली. शिरसाटांनी ६१ हजार स्केअर मीटर अशी जमीन, ज्याचे बाजार मुल्य ५ हजार कोटी आहे, ही जमीन बिवलकर कुटुंबाला दिली. ८ हजार स्केअर मीटर पर ट्रायपार्टी करार झाला आहे, तेथे आता डेव्हलपमेंट सुरू होईल, पण त्यामध्ये गरिबाला घरं मिळणार नाहीत तर तिथं श्रीमंताला मिळणार आहेत. एकीकडं ५ हजारहून अधिक स्थानिक भूमिपुत्र जमिनीसाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करत आहेत त्यांना जमीन दिली जात नाही पण मराठा साम्राज्याविरोधात काम करणाऱ्या बिवलकर कुटुंबाला बेकायदेशीरपणे पहिल्याच बैठकीत जमीन दिली जाते, ही एकप्रकारे भूमिपुत्रांच्या बाबतीतही गद्दारीच आहे. त्यामुळं बेकायदा पद्धतीने बिवलकर कुटुंबाला दिलेल्या या जमिनीसह राज्यातील अशा प्रकारच्या सर्वच जमिनी सरकारने परत घ्याव्यात आणि मंत्री संजय शिरसाठ यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणीही केली.
तसेच रोहित पवार म्हणाले की, प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बुधवार, २० ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता साडेबारा टक्के अनुदान न मिळालेल्या स्थानिक भूमिपुत्रांच्या वतीने सिडको कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यासाठी आम्ही जाणार आहोत असेही सांगितले.
