Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५’ अंतर्गत पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील पर्यटन संचालनालय, मुंबई आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत पात्र व्यक्तींना पुरविण्यात येणाऱ्या एकूण १४ लोकसेवा अधिसूचित केल्या आहेत. या सेवांसाठी नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय अपील प्राधिकारी निश्चित करण्यात आले असल्याची माहिती पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिली.
पर्यटन विभागाच्या ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित केलेल्या एकूण ५ सेवा या अधिसूचनेद्वारे अधिक्रमित करण्यात आल्या आहेत. या अधिसूचनेमुळे पर्यटन क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि पर्यटन घटकांना वेळेवर शासकीय सेवा मिळण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे, ज्यामुळे राज्यात पर्यटनाला अधिक चालना मिळेल. ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५’ नुसार, अर्जदारांना वेळेत सेवा मिळाली नाही, तर ते निश्चित केलेल्या प्रथम आणि द्वितीय अपिलीय प्राधिकाऱ्यांकडे अपील करू शकतात. पर्यटन संचालनालयाच्या सेवांसाठी द्वितीय अपिलीय प्राधिकारी हे प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग आहेत. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सेवांसाठी द्वितीय अपिलीय प्राधिकारी हे व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ आहेत.
अधिसूचित केलेल्या प्रमुख सेवा
महाराष्ट्र पर्यटन धोरण-२०२४ अंतर्गत पर्यटन संचालनालय, मुंबईमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या १४ लोकसेवांमध्ये पर्यटक घटकांना तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, पात्रता प्रमाणपत्र देणे, मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे आणि आदरातिथ्य क्षेत्रास औद्योगिक दर्जा देणे या प्रमुख सेवांचा समावेश आहे.
याव्यतिरिक्त, विविध पर्यटन धोरणांतर्गत नोंदणी करण्याच्या सेवांचाही समावेश आहे, त्या सेवा अशा : कृषी पर्यटन धोरणांतर्गत नोंदणी करणे, साहसी पर्यटन धोरणांतर्गत नोंदणी करणे, कॅराव्हॅन पर्यटन धोरणांतर्गत नोंदणी करणे, महिला केंद्रित पर्यटन धोरणांतर्गत नोंदणी करणे. तसेच, अन्य निवासस्थानांच्या नोंदणीच्या सेवांमध्ये पर्यटन व्हिलाज, पर्यटन अपार्टमेंट, होम स्टे आणि व्हेकेशनल होम्सची नोंदणी करणे यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या उर्वरित दोन सेवांमध्ये निवास व न्याहारी योजनेंतर्गत नोंदणी करणे व नूतनीकरण करणे आणि महाभ्रमण योजनेंतर्गत नोंदणी करणे व नूतनीकरण करणे या सेवांचा समावेश आहे.
