Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठी ई-बातम्या टीम
भाजपाच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर शिवसेना प्रवक्ते तथा खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना असे दिलासे आणि न्यायालयीन निर्णय एकट्या भारतीय जनता पार्टीलाच कसे मिळतात? असा सवाल करत आम्हाला दिलासे कसे मिळत नाहीत? असा प्रश्नार्थक सवाल करत त्या १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीची फाईल राज्यपालांनी अद्याप दाबून ठेवली असून हा राज्यघटनेचा भंग नाही का? त्यावर का बोललं जात नाही अशी प्रश्नांची सरबती करत सत्यमेव जयते या शब्दाचा अर्थ नीट समजून घ्या अशी सूचक टीपण्णीही यावेळी व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी वरील वक्तव्य केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर विधानसभेचे अध्यक्ष आपलं मत व्यक्त करू शकतात, विधानसभा अध्यक्षांनी एखादा निर्णय घेतला असेल तर त्यांच्यावर न्यायालयाचा दबाव बंधनकारक आहे की नाही हे मला माहीत नाही. पण नसावा. विधानसभा आणि लोकसभेचे अध्यक्ष सार्वभौम आहेत. त्यांना काही अधिकार आहेत. त्याप्रकारे ते निर्णय घेत असतात, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
१२ आमदारांचे निलंबन आणि १२ सदस्यांची राज्यपालांकडून नियुक्ती न होणं ही दोन्ही प्रकरणे वेगळी नाहीत. विधिमंडळाचाच विषय आहे. लोकशाहीच्या हक्काचा, आमदारांच्या अधिकाराचाच प्रश्न आहे. राज्यसभेतील आमदारांचंही निलंबन केले. मागच्या अधिवेशनातील गोंधळाची शिक्षा या अधिवेशनात दिली. हे नियमबाह्य असतानाही त्या खासदारांना कोर्टाने दिलासा दिला नाही. इथे मात्र दिला. यात राजकारणच आहे. दुसरं काही नाही. फक्त राजकारण आहे. बाकी लोकशाही स्वातंत्र्य घटना हे तोंडी लावायचे शब्द आहेत. हे दिलासे आमच्या बाबत का लागू होत नाही? भाजपशी संबंधितांनाच का दिलासा मिळतो? इतरांना का मिळू नये? हा संशोधनाचा विषय असल्याचेही ते म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सत्यमेव जयते अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यावरही राऊत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सत्यमेव जयतेचा अर्थ समजून घ्या. राजभवनात आणि दिल्लीत कशी सत्याची पायमल्ली होते. सत्य कसं तुडवलं जातं ते पाहा जरा, असा टोला त्यांनी भाजपाला लगावला.
