Marathi e-Batmya
दहा हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांच्या नवीन ग्रंथालय मान्यतेचा फेर प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे सादर करावा, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या. आज मंत्रालयात जिल्हा ग्रंथालय व अन्य ग्रंथालयांच्या विविध मागण्या संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली.
यावेळी आमदार अभिमन्यू पवार, सत्यजित तांबे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव प्रताप लुबाळ, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालयाचे अध्यक्ष गजानन कोटेवार, ग्रंथालयाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ग्रंथालयांनी ज्ञानार्जनासाठी महत्त्वपूर्ण भुमिका निभावली असून, स्थानिक समुदायाच्या विकासात याचा महत्त्वाचा वाटा आहे. नवीन ग्रंथालयांसाठीची मान्यता गावांच्या शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी नवीन ग्रंथालयाबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा. तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम सुधारणा बाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा. तसेच ग्रंथालय अ. ब. क. ड वर्गाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या ग्रंथालयांना ऑनलाइन वर्ग बदल करण्याच्या अनुषंगाने प्रणाली विकसित करावी, असेही यावेळी सांगितले.
राज्यातील शासन मान्य ग्रंथालयाच्या अनुदान दरात ४० टक्के वाढ संदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच केंद्र शासनाने २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात बालक व किशोर यांच्यासाठी राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयाच्या माध्यमातून सेवा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागत अनेक राज्यांनी केले आहे. डिजिटल ग्रंथालय सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या सहकार्याने प्रत्येक ग्रामपंचायत हद्दीत स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून उभारता येतील का यावरही चर्चा करण्यात आली.
