Marathi e-Batmya
Related Articles
काही दिवसांपूर्वी आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसची मते अधिक असतानाही चंदिगढ महापौर निवडणूकीत अल्पमतात असणाऱ्या भाजपाचा उमेदवार विजयी झाला अशी घोषणा निवडणूक आयोगाने जाहिर केली. मात्र त्यास काही तासांचा अवधी लोटत नाही तोच निवडणूक आयोगाचा एक अधिकारी मतदानासाठी वापरण्यात आलेल्या बॅलेट पेपरवर स्वतःच शिक्के मारत असल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यानंतर याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ते बॅलेट पेपर सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आय़ोगाला देत या मतपत्रिका अर्थात बॅलेट पेपर मंगळवारी सकाळी १०.३० वाजता सादर करण्याचे आदेशही दिले.
चंदिगढ निवडणूकीतील तो व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश डि.वाय.चंद्रचूड, न्यायाधीश परडीवाला आणि न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डि.वाय. चंद्रचूड यांनी निवडणूकीच्या निमित्ताने होत असलेला घोडेबाजार होणे ही गंभीर बाब आहे. पीठासीन अधिकारी अनिल मसिह यांनी मतपत्रिकेशी छेडछाड केल्याचे मान्य केले आहे. आता मसिह यांनी स्वतः हजर होत ते बॅलेट पेपर घेऊन यावेत असे स्पष्ट करत मंगळवारी दुपारी या प्रकरणी पुढील सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचेही जाहिर केले.
यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाकडे मतदानाचे बॅलेट पेपर मागितले. तसेच मतमोजणीवेळीचा सगळा व्हिडिओही सादर करण्याचे आदेश देत जर या प्रकरणात मसिह हे जर संपूर्ण दोषी ठरले तर त्यांच्यावर पूर्ण कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असेही सांगितले.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल मसिह यांना मतपत्रिकेवर काही खुणा केल्या होत्या का असा सवाल उपस्थित करताच अनिल मसिह यांनी सात ते आठ बॅलेट पेपरवर इंग्रजी शब्दातील एक्स च्या खुणा केल्या होत्या असे मान्य केले. तसेच तुम्हाला फक्त मतपत्रिकांवर सही करायची होती. पण कोणत्या अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून खुणा केल्यात असा सवाल करत आम्ही पुन्हा एकदा नव्याने निवडणूक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आदेश देणार असून तो कोणत्याही राजकिय पक्षाशी संबधित नसलेला असेल स्पष्ट केले.
#SupremeCourt’s order in #ChandigarhMayorElection case.#ChandigarhMayor #Chandigarh https://t.co/HE60ZK3ile pic.twitter.com/YUOMmYvGfC
— Live Law (@LiveLawIndia) February 19, 2024
