कोकणातील आंबा, काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सकारात्मक मंत्री धनंजय मुंडे यांची माहिती

कोकणातील आंबा, काजूसह फळबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. काजू महामंडळाच्या धर्तीवर आंबा महामंडळ स्थापन करण्यासाठी सविस्तर चर्चा करण्यात आली असल्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

कोकणातील आंबा, काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी विधानभवनात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, आमदार अनिकेत तटकरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, राजन साळवी, राणा जगजितसिंह पाटील, मनीषा चौधरी, शेखर निकम यांच्यासह कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री मुंडे म्हणाले की, सध्याची बदलती नैसर्गिक परिस्थिती पाहता पावसाची अनियमितता वाढत आहे. राज्यातील विविध भागातील पाऊस व हवामान मोजणाऱ्या यंत्रणा कमी आहेत. त्यामुळे हवामान मापक यंत्रे कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पावसाच्या पुरेशा नोंदी न कळल्याने शेतकऱ्यांना पीकविम्याच्या लाभासाठी मुख्य अडचण ठरते. त्यावर राज्य शासनाने सकारात्मक पाऊल टाकत आता या हवामान केंद्रांची संख्या आणखी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अचूक हवामान मोजणे शक्य होणार आहे.

केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असणा-या विषयाबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री यांच्याशी पत्रव्यवहार करुन पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या योजनांसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहेत. कोकणातील शेतकऱ्यांच्या समस्या या फलोत्पादन, पणन ,रोजगार हमी योजना, ऊर्जा विभाग यांच्याशी संबंधित असल्याने यासर्व विभागांचे मंत्री आणि अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येतील, असे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

उस्मानाबाद आणि पालघर जिल्ह्याच्या पीक विम्याविषयी बोलताना ते म्हणाले की, पीक विमा कंपन्यांनी स्वतःची नियमावली न वापरता विमा अंतर्गत कायद्याचे पालन करुन शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या सूचना दिल्या. विमा कंपन्यांनी सर्वेक्षण अहवाल एक महिन्याच्या आत द्यावेत, असे निर्देश मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिले.

About Editor

Check Also

महाराष्ट्र शासन आणि ब्रिस्टॉल विद्यापीठ यांच्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी १०० टक्के शिष्यवृत्ती

महाराष्ट्रातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या उच्च शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *