Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी देशाच्या गृहमंत्र्यांनी मध्यस्थी करुनही कर्नाटक सरकारच्या कुरापती सुरुच आहेत. महाराष्ट्रातल्या लोकप्रतिनिधींना बेळगावमध्ये प्रवेशबंदी करुन लोकशाही मुल्ये पायदळी तुडविण्याचे काम कर्नाटक सरकारने केले आहे. यापुढे कर्नाटक सरकारची दडपशाही सहन करणार नसल्याचे सांगत महाराष्ट्र सरकारने सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्यामागे ठामपणे उभे राहण्याची जोरदार मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विधानसभेच्या सभागृहात केली.
महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींना बेळगावमध्ये प्रवेश बंदी केल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात आज उपस्थित केला.
अजित पवार म्हणाले, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमावाद अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. तरीही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांकडून वारंवार चिथावणीखोर वक्तव्ये केली जात आहेत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सीमावाद उफाळून आला असून दोन्ही राज्यात तणावाचे वातावरण आहे. सीमावादाच्या या प्रश्नी देशाच्या गृहमंत्र्यांनी दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. त्यामुळे या प्रश्नावर योग्य तोडगा निघणे अपेक्षित होते. मात्र ते होताना दिसत नाही. गृहमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर सुध्दा कर्नाटक सरकारची मुजोरी कायम आहे. बेळगावमध्ये १९ डिसेंबर २०२२ पासून कर्नाटक विधीमंडळाचे अधिवेशन होत आहे. दरवर्षी प्रमाणे महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बेळगावमध्ये या दिवशी महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या महामेळाव्यासाठी महाराष्ट्रातील काही नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र त्यांना बेळगावात प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील कोणत्याच नेत्यांना तेथे जाता येऊ नये यासाठी बेळगावच्या हद्दीतील कोगनोळीसह २१ सीमानाक्यांवर हजारो पोलिसांचा बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे.
कर्नाटकने आपली आडमुठी भूमिका कायम ठेवली आहे, १९ डिसेंबर रोजी बेळगावात येण्याची परवानगी खासदार धैर्यशील माने यांनी तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे केली होती. परंतु आपल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे सांगत त्यांना बेळगावात बंदी करण्यात आली आहे. कर्नाटक राज्याची आणि बेळगाव जिल्हा प्रशासनाची महाराष्ट्र आणि मराठी विरोधी भूमिका समोर येत असल्याने मराठी भाषकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. या दडपशाहीच्या माध्यमातून व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात आहे. कर्नाटक सरकारची ही दडपशाही सहन केली जाणार नसल्याची भूमिका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मांडली.
