राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसह घेतले हे महत्वाचे निर्णय गटप्रवर्तकाच्या मानधनातही केली वाढ

आज रविवारचा सुट्टीचा दिवस असूनही आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर काही नव्या मतदार वर्गाला आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या वास्तविक २० ऑगस्टपर्यंत कराव्यात असे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून राज्य सरकारला देण्यात आले होते. मात्र ह्या बदल्या ३० ऑगस्टपर्यंत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याच झोपडपट्टी पुर्नविकासाच्या योजना, ज्येष्ठ नागरिक महामंडळाची स्थापना यासह अनेक महत्वाचे निर्णय राज्य सरकारने आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले.

सायन येथील म्हाडाची जमीन सहकार भवनासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस ३० वर्षाकरिता भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

म्हाडाने या भूखंडाच्या २४ कोटी २३ लाख ३५ हजार ५३९ कोटी ४० लाख इतक्या किंमती ऐवजी सध्याचा शिघ्रगणकाचा बाजारभाव विचारात घेऊन या भूखंडावर बांधकाम करण्यात येणाऱ्या इमारतीत वाणिज्य आणि व्यापारी सर्व सोयी सुविधांसह २०३४.५५ चौ.मी. एवढे बांधीव चटई क्षेत्र म्हाडास मालकी हक्काने हस्तांतरित करण्याच्या अटींवर हा भूखंड देण्यात येईल.

—–०—–

शासकीय महामंडळे, प्राधिकरणांमार्फत मुंबई महानगरातील रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प झपाट्याने पूर्ण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

एकूण २२८ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प यातून पूर्ण करण्यात येतील.  त्यामुळे २ लाख १८ हजार ९३१ सदनिका बांधण्यात येतील.  बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, सिडको, महाप्रित, एमआयडीसी, महाहाऊसिंग, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, एमएमआरडीए अशा महामंडळे आणि प्राधिकरणांना यासाठी संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर हे प्रकल्प हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यातील आशीर्वाद सहकारी सूत गिरणी शासकीय अर्थसहाय्य देण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या गिरणीस वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ नुसार अटींच्या अधीन राहून १०:४०:५० या आकृतीबंधानुसार अर्थसहाय्य करण्यात येईल.

—–०—–

बार्टीच्या ७६३ पात्र विद्यार्थ्यांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यापूर्वी अधिछात्रवृत्ती योजनेतील २०२२ च्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता.  विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने सारथी आणि महाज्योती प्रमाणेच या विद्यार्थ्यांची कागदपत्रांची पडताळणी करून व शपथपत्र घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्यात येईल. यासाठी एकूण सुमारे ३७ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणानगर येथील वारणा विद्यापीठास समुह विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या समुह विद्यापीठास तात्यासाहेब कोरे इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी, यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालय, तात्यासाहेब कोरे कॉलेज ऑफ फार्मसी या महाविद्यालयांचा समावेश असेल.

—–०—–

राज्यातील सुमारे सव्वा कोटीपेक्षा जास्त ज्येष्ठांसाठी ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयामुळे राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना म्हातारपण, बेरोजगारी, आजारपण, विकलांगता यामध्ये संरक्षण मिळेल आणि त्यांचा वृद्धापकाळ सुसह्य होण्यास मदत होईल. या महामंडळाचे मुख्यालय मुंबई येथे असेल आणि महामंडळाचे भागभांडवल ५० कोटी इतके असेल.

——०—–

राज्यातील सहकारी बँकांना कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येते.  या कर्जाची व्याजासह परतफेड करण्यासाठी संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदार राहतील अशी अट टाकण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

संबंधित संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंदपत्र सादर करावयाचे आहे. सध्याच्या संचालक मंडळातील संचालक मयत किंवा अपात्र झाल्याने नव्याने पदभार घेतलेल्या संचालकांनी पदभार घेतल्यापासून १० दिवसाच्या आत या संदर्भात बंदपत्र द्यायचे आहे. या कर्जाची संपूर्ण परतफेड होईपर्यंत निवडून आलेल्या संचालकांकडून पदभार घेतल्यापासून ३० दिवसांच्या आत बंदपत्र द्यावयाचे आहे.

यापूर्वी वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून या कर्जाचा बोजा चढविण्यात यावा अशी अट होती.  त्याऐवजी वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.

—–०—–

पुणे परिसरास सिंचन, पिण्यासाठी अधिकचे पाणी उपलब्ध होणार

खडकवासला प्रकल्पाच्या नविन मुठा उजवा कालव्याच्या फुरसुंगी बोगदा प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या बोगद्यामुळे पुणे परिसरास सिंचन आणि पिण्यासाठी अधिकचे पाणी उपलब्ध होणार आहे.

खडकवासला प्रकल्पाच्या नविन मुठा उजवा कालव्याचा कि.मी. १ ते ३४ लांबीचा भाग पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतून जातो. पुणे शहराची सर्वांगिण बाजूने होणारी वाढ, झोपडपट्टी, अतिक्रमणे व पर्यायाने होणारे जलप्रदुषण, जलनाश यामुळे कालव्याची हानी झाली आहे. त्यामुळे कालव्याच्या वहनक्षमतेत झालेली घट टाळण्यासाठी नविन मुठा उजवा कालव्याच्या कि.मी.१ ते ३४ मधील लांबीसाठी पर्यायी खडकवासला ते फुरसुंगी पर्यंत बोगदा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे २.१८ टि.एम.सी. पाणी बचत होणार आहे. यातून सिंचनासाठी तसेच बिगर सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच सिंचनासाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यातून सिंचनापासून वंचित राहणारे ३४७१ हेक्टर इतके क्षेत्र पुरस्थापित होणार आहे. या प्रकल्पासाठी २ हजार १९० कोटी ४७ लाख रुपयांच्या तरतुदीसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

पनवेल महापालिका क्षेत्रातील कळंबोली येथे अॅनिमल केअर सेंटर फाऊंडेशन संस्थेच्या पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी भाडेपट्टा तसेच सेवाशुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अॅनिमल केअर सेंटर फाऊंडेशन संस्था ही मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था आहे. नवी मुंबईमध्ये रस्त्यावरील भटके प्राणी, पाळीव प्राणी व इतर यांचेसाठी पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या माध्यमातून प्राण्यांना पशु वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी संस्था काम करणार आहे. ही संस्था ना-नफा ना तोटा या तत्वावर काम करते. संस्थेमार्फत हॉस्पीटल अंतर्गत पशु वैद्यकीय सेवा जसे अतिदक्षता विभाग, एम.आर.आय., सी.टी. स्कॅन इत्यादि सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. याबाबत सिडकोने प्रस्ताव सादर केला असून, संस्थेला नवी मुंबई येथील सेक्टर ९ई मधील भूखंड क्र.७+८ व ९ए, एकत्रित क्षेत्र सुमारे ४००० चौ.मी. वाटप केले आहे. या भूखंडांवरील मार्च-२०२४ अखेरपर्यंतचे अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क व जून, २०२४ अखेरपर्यंतचे सेवाशुल्क माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

आरोग्य विभागांच्या गटप्रवर्तकाच्या मानधनात चार हजार रुपयांची भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

आरोग्य क्षेत्रात गटप्रवर्तकांना क्षेत्रीय भेटीच्या व आशांवरील पर्यवेक्षणाच्या दृष्टीने दौरे करावे लागतात. त्यादृष्टीने त्यांना वाढीव मानधन देण्यास मान्यता देण्यात आली. हे वाढीव मानधन एप्रिल, २०२४ पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. या खर्चापोटी १७ कोटी ५९ लाख रुपयांच्या वार्षिक आवर्ती खर्चास आगामी हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूरी घेण्यात येणार आहे.

—–०—–

सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यातील मौ.गोळेश्वर येथील ऑलिम्पिकवीर स्व.पै.खाशाबा जाधव कुस्ती संकुलाच्या कामास २५ कोटी ७५ लाख सुधारित निधी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यापूर्वी या संकुलास ३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते.  या कुस्ती संकुलात आवश्यक त्या इमारती,  क्रीडा सुविधा देण्यात येतील.  यामध्ये प्रशिक्षण केंद्र, हॉल याचाही समावेश आहे.

—–०—–

महावितरण कंपनीस थकीत देणी देण्यासाठी सुमारे २९ हजार कोटी रुपये कर्जाची आवश्यकता असून त्यासाठी शासन हमी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

आरईसी आणि पीएफसी या वित्तीय संस्थांकडून हे कर्ज उभारण्यात येणार आहे. एकूण २० हजार ३८८ कोटी कर्ज व ९ हजार ६७० कोटी व्याज असेल.

—–०—–

नाशिक, जळगाव जिल्ह्याला सिंचनाचा मोठा फायदा

नाशिक, जळगाव जिल्ह्यांना सिंचनाचा मोठा फायदा करून देणाऱ्या नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्पास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रकल्पाची किंमत ७ हजार १५ कोटी २९ लाख एवढी आहे. या नदी जोड प्रकल्पातून नार, पार, औरंगा या तीन नदींच्या खोऱ्यातून ९ धरणांमधून ९.१९ टीएमसी पाणी उचलून १४.५६ कि.मी. बोगद्याद्धारे गिरणा नदी पात्रात चनकापूर धरणाच्या बाजूस पाणी सोडण्यात येईल. सुमारे ५० हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे.

—–०—–

राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३० ऑगस्ट पर्यंत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासंदर्भात महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. लोकसभा निवडणुकांमुळे सर्वसाधारण बदल्यांवर निर्बंध होते त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.