Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज झाली या बैठकीत नागपूर-नागभीड रेल्वे मार्गाचे ब्रॅाडगेज मार्गाच्या रुपांतरणाला चालना, अकोला महानगरपालिकेला शहर बसस्थानक, भाजी बाजार उभारण्यासाठी जमीन, वसई-विरारला महापालिकेला मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी आचोळे येथील जमीन, सोलापूरच्या कॉ. साने महिला गृहनिर्माण संस्थेला नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कात सवलत, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला सवलतीच्या दरात भूखंड आदी निर्णय घेण्यात आले. या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस हे होते. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे आदी उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीचे निर्णय खालीलप्रमाणे….
नागपूर-नागभीड रेल्वे मार्गाचे ब्रॅाडगेज मार्गाच्या रुपांतरणाला चालना
शासन हिश्श्याच्या ४९१ कोटी ५ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी
नागपूर-नागभीड दरम्यानच्या ११६.१५ किलोमीटरच्या नॅरोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॅाडगेज मार्गात रुपांतर करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी सुधारित खर्चास आणि त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यानिर्णयानुसार राज्य शासन आपला हिस्सा म्हणून रेल्वेला ४९१ कोटी ५ लाख रुपये देणार आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी निवडक प्रकल्पांच्या खर्चाचा ४० ते ५० टक्के आर्थिक भार उचलण्याचे धोरण आहे. नागपूर-नागभीड मार्ग नॅरोगेज आहे. त्यामुळे जलद वाहतुकीवर मर्यादा येते. हा मार्ग ब्रॅाडगेज मार्गात रुपांतर केल्यास नागभीड ते वडसा-देसाईगंज आणि पुढे गोंदिया तसेच पुढे गडचिरोली पर्यंत विस्तारला जाणार आहे. यामुळे या भागातील जनतेला दळणवळणाचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. यामुळे नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील रेल्वेचे जाळे सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर या भागातील उद्योग आणि शेतकऱ्यांच्या विकासाला हातभार लागणार आहे.
महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटे़डने(महारेल) १४०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला होता. यापैकी साठ टक्के कर्ज आणि चाळीस टक्के समभाग मुल्य या यानुसार प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता हा प्रकल्प सुमारे ८० ते ८५ टक्के पूर्ण झाला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा यासाठी महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटे़डने सुधारित २ हजार ३८३ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. सुधारित आराखड्यानुसार या प्रकल्पातील राज्य शासनाचा हिस्सा वीस टक्क्यावरून ३२.३७ टक्के होणार आहे. यातील राज्य शासनाच्या हिश्श्याचे ७७१ कोटी ५ लाख रुपयांपैकी २८० कोटी रुपये यापुर्वीच देण्यात आला आहे. आता उर्वरित ४९१.५ कोटी रुपये महारेलला देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
–००—
अकोला महानगरपालिकेला शहर बसस्थानक, भाजी बाजार उभारण्यासाठी जमीन
अकोला महानगरपालिकेला वाणिज्य संकुल, शहर बसस्थानक आणि भाजी बाजार उभारण्यासाठी जमीन देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
अकोला महानगरपालिकेने वाणिज्य संकुल, शहर बसस्थानक आणि भाजी बाजार उभारण्यासाठी मौजे अकोला येथील ८०/१ आणि ८०/१० या भुखंडांची मागणी केली होती. या जागेवर उभारले जाणारे प्रकल्प नागरिकांच्या हिताचे आहेत. त्यामुळे हे दोन्ही भूखंड महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन देण्याची विनंती केली होती. यासाठी महानगरपालिकेने यापुर्वी २६ कोटी २० लाख २९ हजार ४६६ रुपये शासनाकडे जमा केले आहेत. आता शासनाकडून तितकेच भोगवटा मुल्य निश्चित करून या जागेचा ताबा अकोला महानगरपालिकेला देण्यास मान्यता देण्यात आली.
या जमिनीच्या व्यावासायिक वापरातून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाच्या पंचवीस टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागणार आहे. या जमिनीचा वापर इतर अन्य कारणांसाठी करता येणार नाही. तसेच जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षाच्या आत असा वापर सुरू करावा, असे महापालिकेवर बंधन घालण्यात आले आहे.
–००–
सोलापूरच्या कॉ. साने महिला गृहनिर्माण संस्थेला नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कात सवलत
सोलापुरातील कॉ. मीनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून मौजे कुंभारी येथील गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये बांधण्यात आलेल्या घरांच्या जागेवरील नोंदणी शुल्क आणि गृहनिर्माण संस्थेतील घरांवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सोलापुरातील कॉ. मीनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून मौजे कुंभारी येथे विकासकाच्या माध्यमातून गृहनिर्माण प्रकल्प साकारण्यात आला आहे. या विकासकाने घरांसाठी खरेदी केलेल्या जमिनीसाठी महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियमाच्या अनुसूची एकमधील कलम आठनुसार एक हजार रुपये आकारण्यास त्याचबरोबर जमिनीच्या नोंदणीसाठीचे शुल्क लोकहितास्तव माफ करण्यासही मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार प्रकल्पातील ८८४ घरांसाठीचे ६ कोटी ३० लाख ७३ हजार २३७ रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि २ कोटी ६२ लाख रुपयांचे नोंदणी शुल्क माफ होणार आहे. यामुळे या प्रकल्पातील विडी काम करणाऱ्या महिलांना प्रकल्पातील घरे परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध होणार आहेत.
–००—
वसई-विरारला महापालिकेला मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी आचोळे येथील जमीन
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्यासाठी मौजे-आचोळे (ता. वसई, जि. पालघर) येथील जमीन उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मौजे-आचोळे येथील ही जमीन जिल्हा न्यायालयासाठी व निवासी क्षेत्र म्हणून आरक्षित होती. त्यामुळे हे आरक्षण बदलून जमीन हॉस्पिटलसाठी हस्तांतरित करण्याचा हा प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला. वसई-विरारमधील झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि नागरिकांच्या आधुनिक आरोग्य सुविधांची गरज लक्षात घेऊन आमदार राजन बाळकृष्ण नाईक यांनी ही जमीन महापालिकेला विनामूल्य देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार जमीन अटी-शर्तींसह महानगरपालिकेकडे सोपवण्यात आली आहे.
जमिनीचा उपयोग केवळ मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारणीसाठीच करावा लागणार आहे. तसेच या जमिनीवर अतिक्रमण होऊ न देण्याचे बंधनही महापालिकेला घालण्यात आले आहे.
–००—
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला सवलतीच्या दरात भूखंड
मराठी भाषा-साहित्य संवर्धनाच्या शंभराहून अधिक वर्षांच्या कार्याची दखल घेत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक रोड शाखेला कार्यालयासाठी सवलतीच्या दरात भूखंड देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या संस्थेची स्थापना १९०६ मध्ये लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, न. चिं. केळकर आणि न्यायमुर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी केली होती. संस्थेने मराठी भाषा-संवर्धनाच्या कार्यात परिषदेने सातत्याने पुढाकार घेतला असून अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आणि जागतिक मराठी साहित्य संमेलनासारखे उपक्रम परिषदेने यशस्वीपणे पार पाडले आहेत.
याच कार्याची दखल घेऊन मौजे-देवळाली (ता. व जि. नाशिक) येथील १०५५.२५ चौ.मीटरचा भूखंड परिषदेच्या शाखेला देण्यात येणार आहे. ही जमीन भोगवटादार वर्ग-२ या स्वरूपात देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला स्वतःच्या कार्यालयासाठी सुविधा उभारता येणार आहे.
