Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यात भाजपा आणि महायुतीला जनतेने मोठ्या प्रमाणावर मतांचे दान देत विश्वास दाखविला. मात्र राज्यात सरकार स्थापन होऊन, मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन तीन महिने झाले तरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयांची संख्या काही केल्या दोन ते तीनच्या पुढे जायला तयार नाही. त्यातच आतापर्यंत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकतर जलसंधारण प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चास नाही जर जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चास मान्यता देण्यापलिकडे अद्याप पर्यंत कोणताच निर्णय होत नसल्याचे दिसून आले आहे.
आजही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पालघरमधील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या देहरजी प्रकल्पाच्या सुधारीत खर्चास मान्यता आणि पुण्यातील जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या सुधारीत खर्चास मान्यता देण्याचे दोन विषय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या अजेंड्यावर होते.
या दोन निर्णयाव्यक्तीरिक्त राज्यातील आपत्ती समितीवरील कोणाची नियुक्त करायची आणि कोणाची नाही यासंदर्भातील निर्णयही आजच्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
पालघर मधील देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मंजूरी
२ हजार ५९९ कोटी १५ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता
पालघर जिल्ह्यातील मौजे सुकसाळे (ता. विक्रमगड) येथील देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या २ हजार ५९९ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा अतिरिक्त खर्च मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण- एमएमआरडीए करणार आहे.
हा प्रकल्प पाणी पुरवठा प्रकल्प म्हणून राबवण्यात येत आहे. या धरण प्रकल्पाबाबत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्या दरम्यान २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. देहरजी नदीवरील ९५.६० दलघमी क्षमतेचा हा प्रकल्प माती व संधानकातील संयुक्त धरण प्रकल्प असणार आहे. यातून वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ६९.४२ दलघमी पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित असणार आहे. याशिवाय एमएमआरडीएच्या इतर क्षेत्रास देखील पाणी उपलब्ध होणार असून, सुमारे चाळीस लाख लोकसंख्येचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सूटणार आहे. या प्रकल्पासाठी २०१९ मध्ये १ हजार ४४३ कोटी ७२ लाख रुपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पासाठी आता २ हजार ५९९ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास दुसरी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या अतिरिक्त खर्चाची आणि प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीए ची राहणार आहे.
—–०—–
पुणे जिल्ह्यातील जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेचे
पाणी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे, ४३८ कोटींच्या खर्चास मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील सिंचनासाठीच्या जनाई, शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रुपांतर करण्याच्या कामाकरिता व त्यासाठीच्या ४३८ कोटी ४७ लाख ८७ हजार ४८३ रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची ही जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात आहे. या योजनेस खडकवासला प्रकल्पातून पाणी मिळते. या योजनेतील कालवे उघड्या पद्धतीचे आहेत. डोंगराळ भागातील मुरमाड जमिनीमुळे कालव्यांमधून पाणी गळती मोठी होते. कालव्यांची कामे पंचवीस वर्षे जूनी आहेत. पाणी उपलब्ध न झाल्यामुळे कालव्यांचे नुकसान झाले आहे.
ही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित न झाल्याने या परिसरातील ४० हून अधिक गावांना टंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शेतकरी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे या योजनेतून पाणी मिळावी अशी मागणी केली होती. मूळ नियोजनानुसार कालवे व वितरण व्यवस्थेकरिता ४१५.५०५ हेक्टर भूसंपादन करावी लागणार होती. आता बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमुळे भूसंपादनाची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच बाष्पीभवन व गळतीमुळे वाया जाणाऱ्या १.०६ टिएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. जनाई उपसा सिंचन योजनेतून दौंड, बारामती, पुरंदर तालुक्यातील ८ हजार ३५० हेक्टरला व शिरसाई योजनेतून बारामती, पुरंदरच्या ५ हजार ७३० हेक्टरला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. यासर्व बाबींचा विचार करून योजनेच्या बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली रुपांतरणासाठी आज मंत्रिमंडळाने ४३८ कोटी ४७ लाख ८७ हजार ४८३ रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली.
