Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची आज पहिली बैठक पार पडली. या बैठकीत उमेद मॉल, महिलासांठी न्यायालय, पिंपरी-चिंचवडसाठी न्यायालयासह, शेतकऱ्यांसाठी बाजारतळ, बोर आणि धाम येथील सिंचन प्रकल्प, महाराष्ट्र गोवा येथील वकीलांसाठी ठाण्यातील जमिन देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ही बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय खालीलप्रमाणे….
महिला बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’
ग्रामीण महिलांच्या सबळीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल, २०० कोटींचा निधी
ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या ‘उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना’अंतर्गत राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. योजनेसाठी एकूण २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागातील महिलांतील उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी सुरू झालेल्या स्वयं सहाय्यता समूहांच्या (SHG) विविध उत्पादनांना स्थानिक आणि राष्ट्रीय बाजारपेठ मिळावी या उद्देशाने हे केंद्र उभारले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १० जिल्ह्यांमध्ये हे मॉल कार्यान्वित करण्यात येणार असून, नंतर टप्प्याटप्प्याने ही योजना इतर जिल्ह्यात विस्तारली जाणार आहे.
प्रत्येक उमेद मॉलसाठी कमाल २० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, हे मॉल जिल्हा परिषदेच्या जमिनीवर उभारण्यात येतील. मॉलमध्ये प्रत्येक गटाला चक्राकार पद्धतीने गाळे उपलब्ध करून दिले जातील. महिलांना संवाद आणि प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र हॉलची सुविधा देखील असेल.
उमेद मॉलसाठी जिल्हा परिषदांकडून प्रस्ताव मागवले जातील. ज्या जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉलसाठी जमीन उपलब्ध असेल आणि ती मध्यवर्ती ठिकाणी असेल, त्या जिल्ह्यांची निवड केली जाईल.”
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत निविदा प्रक्रिया, आराखडे तयार करणे, कामाची अंमलबजावणी केली जाईल. उमेद मॉलची देखभाल व दुरुस्ती जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाणार आहे.
***
शेलमालास रास्त भाव मिळण्यासाठी राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ होणार
‘ई-नाम’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी अधिनियमात सुधारणेस मान्यता
राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त व वाजवी भाव मिळावा यासाठी ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ व्हावे यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
केंद्र व राज्य शासन, कृषि उत्पन्न बाजार समितीतील कृषि उत्पन्नाच्या व्यापारामधील अडसर कमी व्हावे यासाठी राज्यातील १३३ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजना राबवित आहे. कृषि उत्पन्नाच्या व्यापारासाठी ऑनलाईन पद्धती कार्यान्वित करीत आहे. पण अजूनही राज्यात ई-नाम अंतर्गत “सिंगल युनिफाइड लायसन्स” ची तरतूद नसल्याने, इंटरमंडी व इंटर स्टेट ट्रेड सुरु होऊ शकलेले नाहीत. दरम्यान, केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण विभागाने कृषि उत्पन्न आणि पशुधन पणन (प्रचालन व सुविधा) अधिनियम, २०१७ (मॉडेल अॅक्ट) प्रकाशित केला आहे. या अनुषंगाने राज्याच्या महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सन २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले होते. विधेयकातील तरतुदींबाबत सुधारणांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीने सुधारणांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार केंद्राच्या मॉडेल अॅक्ट मधील तरतुदीनुसार राज्यातील ज्या मोठ्या बाजार समित्यांकडे अन्य किमान २ राज्यांतून शेतमाल येतो, अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्या घोषित करण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. अशा बाजार समित्या राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्या घोषित केल्यानंतर या बाजार समित्यांवर शासनाचे थेट नियंत्रण होऊन निर्णय प्रक्रिया व पणन प्रक्रिया सुलभतेने व वेगाने होणार आहे. याशिवाय केंद्र शासनाच्या सदर मॉडेल अॅक्ट २०१७ नुसार “सिंगल युनिफाइड लायसन्स” संदर्भातील तरतुदींचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सचिवांचे केडर तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जेणेकरून सचिव हा या कार्यालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली येऊन शासन व बाजार समिती यामधील दुवा म्हणून तो काम करेल, तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांवर देखील प्रभाव नियंत्रण ठेवता येईल. यासाठी सचिवाला पर्यवेक्षणाबाबतचे कामकाज सोपविले जाणार आहे सदर सचिवांचे पगार देखरेख शुल्कामधून जमा होणाऱ्या रकमेमधून करण्यात येणार आहे. याकरिता कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांकडून आकारण्यात येणारी देखरेख शुल्काची रक्कम शासनाऐवजी पणन विभागाला सुपूर्द करावी, अशी सुधारणाही अधिनियमात करण्यात येणार आहे. या अधिनियमातील सुधारणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्तरावर सनिंयत्रण समिती स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
***
महिला अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी, वाशिम येथे विशेष न्यायालये
महिला अत्याचाराची प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या या तीन न्यायालयांसाठी प्रत्येकी ५ नियमित पदे (१ जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, १ लघुलेखक, १ अधीक्षक, १ वरिष्ठ लिपिक, १ कनिष्ठ लिपिक) व प्रत्येकी २ मनुष्यबळ सेवा (१ हवालदार, १ शिपाई) बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे त्वरेने निकाली काढण्यासाठी आतापर्यंत २७ ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. या न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. या न्यायालयांची उपयुक्तता विचारात घेता अत्याचारांच्या घटनांमुळे पीडित महिलांना त्वरेने न्याय मिळण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम या ठिकाणी देखील विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयांसाठी २ कोटी ३९ लाख ७८ हजार रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
***
वर्धा जिल्ह्यातील ‘बोर’, ‘धाम’ सिंचन प्रकल्पांच्या नुतनीकरणासाठी ४२८ कोटी ९६ लाख
वर्धा जिल्ह्यातील दोन महत्त्वपूर्ण सिंचन प्रकल्प-बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) आणि धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी) यांच्या नुतनीकरणासाठी सुमारे ४२८ कोटी ९६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
बोर मोठा प्रकल्पासाठी २३१.६९ कोटी
हा प्रकल्प वर्धा नदीवर १९६७ मध्ये बांधण्यात आला आहे. बोरी गावाजवळील या धरणाचा साठा १३४.५४२ द.ल.घ.मी असून उपयुक्त पाणी साठा १२३.२१२ द.ल.घ.मी आहे. यामुळे सुमारे १६ हजार १९४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. त्याचा सेलू व समुद्रपूर तालुक्यातील ७७ गावांना सिंचन लाभ होतो. या प्रकल्पाची २४० किमीची कालवा व वितरण व्यवस्था दीर्घकालीन वापरामुळे तसेच वारंवारच्या अतिवृष्टीमुळे जीर्ण झाली आहे. प्रकल्पाची विसर्गक्षमता घटली असून पाणीगळतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे या वितरण प्रणालीचे नुतनीकरण करणे अत्यावश्यक आहे.
या दुरुस्तीअंतर्गत मुख्य कालवा, वितरीका, उपवितरिका, लघुकालवे, तसेच धरणाचे काटछेद, सांडवा, ड्रेन्स व पोहोच रस्त्यांचे पुनर्बांधकाम किंवा योग्य दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. यासाठी २३१ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.
धाम मध्यम प्रकल्पासाठी १९७.२७ कोटी मंजूर
धाम प्रकल्पाचे बांधकाम १९८६ मध्ये पूर्ण झाले असून जुने कालवे, वितरिका, लघुकालवे आता जीर्ण अवस्थेत आहेत. गोदावरी खोऱ्यातील वर्धा जिल्ह्यातील महाकाळी गावाजवळील धाम नदीवर हा प्रकल्प उभारण्यात आला असून याद्वारे ७ हजार ९० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते.
धरणाची एकूण लांबी १ हजार ६६३ मीटर असून, मुख्य कालवा व उपवितरिका, लघुकालव्यासह वितरण व्यवस्था २३० किमी आहे. या प्रकल्पातून विसर्गक्षमता घटली असून, संरचनांमधून पाणीगळती होऊ लागली आहे. त्यामुळे धरण, सांडवा, कालवे, बांधकाम संरचना, धरण माथा रस्ता आणि धरणाकडे जाणारा पोहोच रस्ता यांचीही दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. ही दोन्ही कामे विशेष दुरुस्ती योजनेंतर्गत होणार आहे.
***
महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेस ॲडव्होकेट अकॅडमीसाठी ठाण्यातील जमीन
महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयानुसार मौजे कळवा, ता.जि. ठाणे येथील स.नं. २२६, क्षेत्र १-०१-९० हे.आर. ही जमीन महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेस ॲडव्होकेट अकॅडमीसाठी दिली जाणार आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यातील सुमारे दोन लाख वकीलांसाठी ही संस्था काम करते. वकील वर्गासाठी विविध कल्याणकारी राबविणे, कायद्यातील सुधारणांना उत्तेजन देणे, वकीलांसाठी प्रशिक्षण वर्ग, चर्चासत्र, परिसंवाद आणि परिषदा या माध्यमातून आवश्यक मार्गदर्शन करणे, महिलांसाठी कायदेविषयक शिबिरे आयोजित करणे असे अनेक उपक्रम ही संस्था राबविते. सध्या ही संस्था मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारातील छोट्याशा जागेत कार्यरत आहे. या संस्थेने मागणी केल्यानुसार कळवा येथील जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
