राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले हे महत्वाचे निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थित मंत्रिमंडळाची बैठक संपन्न

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या मंत्रिमंडळ बैठकीत मस्त्य विज्ञान महाविद्यालयासाठी जागा देणे, अटी व शर्ती देऊन शेवगांव तालुक्यातील सहकारी सूतगिरणीस अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचे निकष, अंगणवाडीस सोलर सिस्टीम देणे, न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारीत भत्ते, कुक्कुटपालन संस्थाना व्याजदंड माफी यासह महत्वाच्या १० विषयांवर निर्णय घेतला.

राज्य मंत्रिमंडळातील सविस्तर निर्णय पुढील प्रमाणे…

अमरावती जिल्ह्यात नवीन मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयासाठी जागा देणार

अमरावती जिल्ह्यात नवीन मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयासाठी जागा देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय कार्यालयासाठी मोर्शी शहरातील जलसंपदा वसाहतीतील ०.६१ हेक्टर आर तसेच ४.०८ हेक्टर आर जागा तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिकांसाठी राष्ट्रीय मत्स्य बीज केंद्र सिंभोरा यांची ३३ हेक्टर एवढी जमीन महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर यांना देण्यात येईल. या महाविद्यालयातील पदांसाठी ३१ कोटी ४८ लाख रुपये खर्च येईल. त्याशिवाय बांधकाम, फर्निचर वाहन खरेदी यासाठी १७१ कोटी ६ लाख खर्च येईल.

यापूर्वी मोर्शी तालुक्यातील मौ. पार्डी येथे हे मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय सुरु करण्यास शासनाने मान्यता दिली होती. मात्र, ही जागा उपयुक्त नसल्याने मोर्शी शहरातील उर्ध्व वर्धा जलसंपदा वसाहतीतील जागा निश्चित करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

—–0—–
शेवगाव तालुक्यातील सहकारी सूतगिरणीस अर्थसहाय्य

अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील सोनेसांगवी येथील पिंगला सहकारी सूतगिरणीस शासकीय अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

नवीन वस्त्रोद्योग धोरणातील तरतुदीनुसार १५:३५:५० या आकृतीबंधानुसार अटी व शर्तींच्या अधिन राहून हे अर्थसहाय्य देण्यात येईल. आतापर्यंत १४३ सूत गिरण्यांना शासकीय अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.

—–0—–
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचे निकष सुधारले विहिरी, शेततळे, वीज जोडणीसाठी भरीव अनुदान

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचे निकष सुधारून विहिरी, शेततळे, वीज जोडणी आदींसाठी भरीव अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

आता सुधारित निर्णयानुसार नवीन सिंचन विहिरीस ४ लाखांपर्यंत तर जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीस १ लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. पूर्वी हे अनुदान अनुक्रमे अडीच लाख आणि पन्नास हजार एवढे होते. इनवेल बोअरिंगसाठी आता ४० हजार तसेच यंत्रसामुग्रीसाठी ५० हजार रुपये आणि परसबागेकरिता ५ हजार देण्यात येईल. नवीन विहिरींबाबत १२ मिटर खोलींची अट रद्द करण्यात आली आहे. तसेच दोन सिंचन विहिरींमधील ५०० फूट अंतराची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे. शेततळ्याच्या प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी सध्या १ लाख रुपये अनुदान देण्यात येते आता ते प्रत्यक्ष खर्चाच्या ९० टक्के किंवा २ लाख यापैकी जे कमी असेल ते देण्यात येईल. त्याच प्रमाणे तुषार सिंचनासाठी सध्या २५ हजार रुपये देण्यात येतात. आता तुषार सिंचन संच ४७ हजार रुपये किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ९० टक्के अनुदानापैकी जे कमी असे ते अनुदान देण्यात येईल. अशाच प्रमाणे ठिबक सिंचन संचासाठी अल्प, अत्यल्प व बहुभूधारकांना ९७ हजार किंवा ठिबक सिंचन संचाच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या ९० टक्क्यांपैकी जे कमी असेल ते अनुदान देण्यात येईल.

याशिवाय इतरही अनेक निकषांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

—–0—–

अंगणवाडी केंद्रांना सोलर सिस्टिम देणार ३६ हजारापेक्षा जास्त केंद्रे प्रकाशमान होणार

राज्यातील स्वमालकीच्या ३६ हजार ९७८ अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा (सोलर सिस्टिम) संच देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय भाषणात यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली होती.

सध्या ज्या अंगणवाडी केंद्रांना वीज सुविधा नाही अशा ३६ हजार ९७८ केंद्रांना १ किलो वॅट क्षमतेचे पारेषण विरहित (बॅटरीसह) सौर संच टप्प्याटप्प्याने देण्यात येतील. महाऊर्जामार्फत या संदर्भातील कार्यवाही होईल. अंगणवाडी केंद्रातील बालकांना शिक्षणाकरिता साहित्य देण्यात येते. अशावेळी वीज सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी टप्प्याटप्प्याने येणाऱ्या ५६४ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.

—–0—–

औद्योगिक कामगार न्यायालयातल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते

औद्योगिक कामगार न्यायालयातल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यातील औद्योगिक व कामगार न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार हे सुधारीत भत्त्‍ते देण्यात येतील. १ जानेवारी २०१६ पासून हा निर्णय लागू करण्यास व त्याच्या थकबाकीपोटी ३७ कोटी ३ लाख ४२ हजार ७२३ रुपये देण्यास मंत्रीमंडळाने कार्योत्तर मान्यता दिली. तसेच यासाठी येणाऱ्या ७ कोटी ५० लाख ४८ हजार ४०० या मासिक आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.

—–0—–
थकबाकी देणाऱ्या कुक्कुटपालन संस्थांना दंडव्याज माफ

राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने अर्थसहाय्य केलेल्या पण सध्या अवसायनात न निघालेल्या ३५ सहकारी कुक्कुटपालन संस्थांकडील थकबाकी एकरकमी वसूल करून थकीत व्याज व दंडव्याज माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्य शासनाने ७६ कुक्कुटपालन संस्थांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या योजनेखाली अर्थसहाय्य दिले होते. त्यापैकी ८ संस्था कर्जमुक्त झाल्या असून उर्वरित थकबाकीदार ६५ संस्थांपैकी १५ संस्था चालू स्थितीत असून २० संस्था बंद आहेत. ३० संस्था अवसायानात आहेत. ३५ सहकारी कुक्कुटपालन संस्थांनी १५ दिवसाच्या आत थकीत मुद्दल व भागभांडवल रक्कम भरण्याची सहमती द्यावयाची आहे. ज्या संस्था या योजनेत सहभागी होणार नाहीत त्यांची मालमत्ता जप्त करून लिलाव करण्यात येईल. या संस्थांकडील एकूण थकीत रक्कम २४ कोटी ६९ लाख ८८ हजार इतकी आहे.

—–0——
धारूर तालुक्यातील सुकळी गावाचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन करणार

बीड जिल्ह्यातील धारूर तालुक्यातील सुकळी गावाचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी ११ कोटी ९३ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यातील १५ हजार ४२० चौ. मीटर क्षेत्रावरील घरे रिकामी होणार असून ही जमीन महामंडळास वर्ग करण्यात येईल.

सुकळी हे गाव गुणवंती पाटबंधारे प्रकल्पाच्या खालच्या बाजूस दीडशे मिटर अंतरावर असून हे गाव बुडीत क्षेत्रामध्ये येत नसल्यामुळे त्याचे पुनर्वसन करण्यात आले नव्हते. मात्र, धरणाच्या खालील बाजूस असल्यामुळे या गावात सातत्याने ओलावा राहणे, साप निघणे, रोग उद्भवणे असे प्रकार वारंवार या गावात होत आहेत. त्यामुळे खास बाब म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.

…………..००००००००००००००………….

नागेश्वरी लघु पाटबंधारे योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता

नागेश्वरी लघु पाटबंधारे योजनेच्या ४४८ कोटी ७६ लाख ५२ हजार इतक्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील मौजे आंबिवली येथे सावित्री नदीच्या नागेश्वरी उपनदीवर मातीचे धरण बांधण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे महाड तालुक्यातील १७ गावामधील ८१० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या योजनेचा लाभ कृषी सिंचनासह पिण्यासाठी व औद्योगिक वापरासाठी होणार आहे.

यामुळे योजनेंतर्गत उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण करुन योजनेद्वारे महाड तालुक्यातील १७ गावांतील एकूण ८१० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या योजनेचा लाभ कृषी सिंचनासह पिण्यासाठी व औद्योगिक वापरासाठी होणार आहे.

00000

राज्यात १०२ टक्के पेरण्या

राज्यात सरासरीच्या १२१ टक्के पाऊस झाला असून १०२ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत अशी माहिती कृषी विभागाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिली. गेल्या वर्षी याच सुमारास सरासरीच्या ८१.४ टक्के पाऊस झाला होता. १ जून ते २ सप्टेंबर पर्यंत १००२ मि.मी. पाऊस झाला आहे.

राज्यात खरीपाचे १४२.०२ लाख हेक्टर क्षेत्र असून त्यापैकी १४४.९२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर म्हणजेच १०२ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. केवळ पाच तालुक्यात ५० ते ७५ टक्के पाऊस झाला असून ३०५ तालुक्यात १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे.

00000

राज्यातील मोठी धरणे २०१८ नंतर प्रथमच शंभर टक्के भरली

राज्यातील मोठी धरणे २०१८ नंतर प्रथमच १०० टक्के भरली असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाने राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली.

उजनी, कोयना, जायकवाडी त्याच प्रमाणे भातसा आणि वैतरणा ही धरणे १०० टक्क्यांच्या आसपास भरल्याची माहिती देण्यात आली. गेल्या वर्षी याच सुमारास सुमारे ६५ टक्के पाणी साठा या धरणांमध्ये होता.