Marathi e-Batmya
Related Articles
भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने केलेल्या महागाई व नोटबंदीने लघु, छोटे व मध्यम व्यवसायांचे कंबरडे मोडले आहे, त्यातच जीएसटीमुळे उरला सुरला उद्योगही शेवटच्या घटका मोजत आहे. सर्वच वस्तूवर जीएसटी लावून सरकार छोटे उद्योग देशोधडीला लावत आहे. चामड्याच्या वस्तूंवर जीएसटी वाढवून भाजपा सरकाने या उद्योगाला मोठ्या संकटात टाकले आहे. सरकारने हा वाढवलेला जीएसटी तात्काळ कमी करावा, अशी मागणी खासदार प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केली.
संसदेत चर्मोद्योगावरील वाढीव जीएसटीचा प्रश्न उपस्थित करून खासदार प्रा. वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, फुटवेअर आणि चर्मोद्योगाशी संबंधित लाखो छोटे व्यापारी, कारागीर आणि कामगारांना जीएसटीचा फटका बसत आहे. त्यांचा उदरनिर्वाह आधीच अडचणीत होता, आता सरकारने त्यांच्या त्रासात आणखी वाढ केली आहे. लहान कारागीर आणि व्यापारी मोठ्या उद्योगपतींशी स्पर्धा करण्यासाठी आधीच धडपडत होते, आता सरकारने कर वाढवून त्यांचे कंबरडे मोडले आहे. या वाढलेल्या जीएसटीमुळे चर्मोद्योग संकटात आला आहे परिणाम या व्यवसायाला घरघर लागून लाखो लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागतील.पूर्वी चामड्याच्या शूजवर फक्त ५% जीएसटी GST होता, तो आता १२% करण्यात आला आहे. चामड्यापासून बनवलेल्या कपड्यांवर १८ टक्के जीएसटी लावला जात आहे. ही अन्यायकारक जीएसटी वाढ तात्काळ मागे घेऊन छोटे व्यापारी व कारागीरांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी वर्षा गायकवाड यांनी संसदेत अर्थमंत्र्यांकडे केली.
शेवटी बोलताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, देशातील लघु, छोटे व मध्यम उद्योगात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते, हा उद्योग अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भूमिका बजावतो, हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे पण भाजपा सरकार केवळ मुठभर मोठ्या उद्योगपतींच्या हितासाठी काम करत आहे. छोट्या व्यवसायाकडे दुर्लक्ष करत आहे. जीएसटी हा उद्योगाच्या फायद्यासाठी नाही तर सरकारची तिजोरी भरून ती मूठभर उद्योगपतींची झोळी भरण्यासाठी आहे. चर्मोद्योगावर वाढवलेला जीएसटी कमी करून या व्यवसायाला चालना द्यावी, असेही सांगितले.
मैं फुटवियर और लेदर उद्योग से जुड़े हुए लाखों व्यापारियों, कारीगरों और श्रमिकों की बात रखना चाहती हूं।
उनकी आजीविका पर GST का बहुत बड़ा बोझ आ गया है।
जो GST पहले लेदर के जूतों पर 5% था, वो अब बढ़ाकर 12% कर दिया है। लेदर के कपड़ों पर 18% GST हो गया है।
ऐसे में छोटे कारीगरों… pic.twitter.com/VQNIZvEiEj
— Congress (@INCIndia) March 12, 2025
