Marathi e-Batmya
Related Articles
‘तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) सुधारणा विधेयक, २०२६’ ला काँग्रेस पक्षाचा तीव्र आणि ठाम विरोध आहे. हा केवळ एका विधेयकाला विरोध नाही तर सरकारच्या विचारसरणीलाच विरोध आहे. स्वातंत्र्य आणि सन्मान सरकारने दिलेल्या देणग्या नाहीत तर जन्मजात आणि मूलभूत हक्क आहे पण सरकार देशाच्या नागरिकांना हानी पोहोचवणाऱ्या प्रत्येक प्राधिकरणाला आपल्या पायाखाली तुडवू इच्छित आहे. ‘तृतीयपंथी व्यक्ती सुधारणा विधेयक, २०२६ हे जाचक व क्रूर असून ते तात्काळ मागे घ्यावे आणि सरकार जर आपल्या भूमिकेवर ठाम असेल तर हे विधेयक विनाविलंब संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवावे अशी मागणी काँग्रेस खासदार प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केली.
‘तृतीयपंथी व्यक्ती सुधारणा विधेयक, २०२६ वर काँग्रेस पक्षाच्या वतीने लोकसभेत बोलताना खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, या सरकारचा अहंकार इतका उफाळून आला आहे की, हे विधेयक सादर करण्यापूर्वी त्यांनी स्वतःच्याच ‘नॅशनल कन्व्हेन्शन फॉर ट्रान्सजेंडर पर्सन्स’ (NCTP) शी सल्लामसलतसुद्धा केली नाही. जर तुम्ही एका समुदायासाठी कायदे बनवत असाल, पण तुम्हाला त्यांचा आवाज ऐकायचाच नसेल, तर ही कसली लोकशाही? गोपनीयता हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. तथापि, या विधेयकाच्या कलम ५ द्वारे कायद्यात एक नवीन कलम ७ (१अ) जोडण्यात आले आहे, यानुसार, एखाद्या व्यक्तीने लिंगबदल शस्त्रक्रिया केल्यानंतर, डॉक्टर, रुग्णालय व वैद्यकीय मंडळांना सर्व माहिती उघड करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक असेल. हा रुग्ण आणि डॉक्टर या दोघांच्याही विश्वासाच्या नात्याला तडा देणारे आहे.एखाद्या व्यक्तीने रुग्णालयात आपल्या शरीरासोबत काय केले आहे, हे जाणून घेण्याचा सरकारला अधिकार का असावा? या विधेयकाने स्वतःची ओळख ठरवण्याचा अधिकार काढून घेतला जाणार आहे. ओळख विकृत करणे आणि जुने अधिकार काढून घेणारा आहे. आता, ओळखपत्र मिळवण्यासाठी, व्यक्तीला सरकारी ‘वैद्यकीय मंडळा’ची परीक्षा द्यावी लागणार आहे आणि या वैद्यकीय मंडळाच्या सर्वोच्च स्थानी जिल्हाधिकारी असतात तसेच रुग्णाची गोपनीयता नष्ट होऊ शकते असेही म्हणाल्या.
खा. वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, या सरकारची कार्यपद्धत आता देशातील लोकांसमोर पूर्णपणे उघड झाली आहे.आधी त्यांनी धर्म आणि जातीच्या नावाखाली देशाला विभाजित करण्याचा प्रयत्न केला आणि आता त्यांचे पुढचे लक्ष्य देशातील अत्यंत असुरक्षित आणि संवेदनशील तृतीयपंथी समुदाय आहे. आज, हे सरकार एखाद्या व्यक्तीचे लिंग निश्चित करण्याचे अधिकार वैद्यकीय मंडळ आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देत आहे. याच सभागृहात, फेब्रुवारी २०२४ मध्ये भाजपा सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या शेवटी, पंतप्रधानांनी मोठ्या थाटात म्हटले होते, “आम्ही तृतीयपंथीयांना ओळख दिली आहे.” आणि आज, दोन वर्षांनंतर, त्यांच्याच सरकारने तो प्रवेश कायमस्वरूपी सुनिश्चित करण्यासाठी एक विधेयक सादर केले आहे. २०११ च्या जनगणनेत, अनेक लोकांनी आपले लिंग ‘इतर’ म्हणून घोषित केले होते.२०१९ च्या कायद्यानुसार, सरकारने ३२,००० हून अधिक लोकांना तृतीयपंथी म्हणून मान्यता दिली आहे. ११ तारखेला, याच सरकारने लोकसभेत सांगितले की, नाकारलेले काही अर्ज कागदपत्रातील त्रुटी व चुकीच्या पत्त्यांमुळे होते. पण अवघ्या दोन दिवसांनंतर, १३ तारखेला, सरकारने हे नवीन विधेयक आणले आणि दावा केला आहे की जुना कायदा ‘अस्पष्ट’ आहे व प्रशासनाला त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे ‘अशक्य’ झाले आहे असेही सांगितले.
