विजय वडेट्टीवार यांची मागणी, …दलित युवकाच्या हत्येची एसआयटीमार्फत चौकशी करा यालाच रामराज्य म्हणायचे काय?

नागपूर येथील रामटेक येथे गडमंदिर शोभायात्रेत सामील झाल्याने एका दलित युवकाची हत्या होते. मारहाणीत मुस्लीम तरूण जखमी होतो. हे पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभा देणारे नाही. ‘तुम्ही महार आणि मुस्लीम असूनही येथे कशाला आले?’ अस म्हणून केवळ गडमंदिर शोभायात्रेत सामिल झाला म्हणून मारहाण केल्याचे पीडिताच्या वडिलांनी पोलीस जबाबात सांगितले आहे. ही घटना महाराष्ट्राच्या अस्मितेला काळिमा फासणारी आहे. यालाच रामराज्य म्हणायचे काय? असा सरकारला सवाल करत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी संताप व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर या घटनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.

विजय वडेट्टीवार म्हणाले, छ. शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांचा महाराष्ट्र आहे. थोर संतांची, समाजसुधारकांची शिकवण महाराष्ट्राला मिळाली आहे. तरीही अशा घटना वारंवार घडत आहेत हे दुर्दैवी आहे. यापूर्वी बीड येथील पारधी समाजाच्या महिलेला विवस्त्र करून मारहाण केली गेली. शेळी आणि कबुतर चोरल्याच्या संशयावरून श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथे तीन दलित तरुणांना झाडाला बांधून मारहाण केल्याची संतापजनक घटना घडली आहे. त्यानंतर आता ही रामटेक येथील दलित तरूणाची हत्या झाली. मुस्लीम तरूणाला मारहाण झाली. अशा एकामागून एक घटना घडत असताना सरकार मात्र गप्प आहे.

पुढे बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, अशा घडना घडू नयेत म्हणून सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीत. राज्यात कायद्याचा धाक राहिला नाही. दलित, आदिवासी बांधव सुरक्षित नाही. सरकार दलित, आदिवासींच्या सुरक्षेबाबत गंभीर नाही. समाजकंटकांना कायमची अद्दल घडविण्याचा दम सरकारमध्ये नाही. म्हणून अशा घटनेत वाढ होताना दिसत आहे, अशा शब्दात हल्लाबोल केला. सरकारने कठोर भूमिका घेतली पाहिजे.

तसेच विजय वडेट्टीवार म्हणाले, राज्यातील काही समाजात जर भीतीचे वातावरण असेल तर हिंदुत्वाच्या गप्पा मारून उपयोग नाही. रामटेक येथे विवेक खोब्रागडे व त्याचा मित्र फैजान खान यांना झालेल्या मारहाणीत विवेकचा मृत्यू झाला. फैजान गंभीर जखमी आहे. या दोघांच्या कुटुंबाला झालेल्या यातना, या कुटुंबावर झालेले हे आघात याला सरकार जबाबदार आहे. जातीय विषाची पेरणी झाली त्यातून हे सगळ उगवल आहे का? असा सवाल करत सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी एसआयटी मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी केली.

About Editor

Check Also

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४५ हजार घरांच्या हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजूरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीसांसाठी शासकीय निवासस्थाने गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजूरी

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *