Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्याचे आणि सरकार नामक यंत्रणेचे प्रशासकीय मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयात सध्या जनतेच्या वाढत्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाप्रणित महायुतीचे सरकार स्थानापन्न झालेल्या सरकारने एक नवा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक पातळीवर काम होत नसल्याने मंत्रालयाची वाट धरलेल्या नागरिकांना आता त्याच्या पासचे आणि चेहऱ्याचे फेसियल रिडींग द्यावे लागणार असल्याने राज्यातल्या नागरिकांना, पत्रकारांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे सरकार प्रत्येकाची माहिती जमा करतय म्हणजे इतकं का घाबरतं अशी चर्चा मंत्रालयाबरोबरच सर्वसामान्य जनतेमध्ये सुरु झाली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताना त्यांच्या शपथविधीच्या स्थळी एक बॅनर लावण्यात आला होता. त्या बॅनरवर महाराष्ट्र आता बदलणार असे वाक्य त्या बॅनरवर लिहिले होते. त्यावेळी महाराष्ट्र बदलणार म्हणजे नेमकं काय होणार असा प्रश्न त्यावेळी काही जणांकडून उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र भाजपा आणि शिवसेना शिंदेच्या पक्षाकडून विकासाच्या वाटेवर चालणार असल्याचे सांगत महाराष्ट्र बदलण्याच्या प्रक्रियेला समर्थन दिले होते.
परंतु राज्याचे प्रशासकीय आणि सरकारचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयात सर्वसामान्य नागरिक आणि पत्रकारांना येण्यापासून अप्रकत्यक्ष जाचक अटींच्या नियमांखाली प्रवेशालाच बंदी घालण्याचा प्रकार मंत्रालयात सुरु झाला आहे की काय असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. आज तर मंत्रालयात आठवड्याचा पहिला दिवस असूनही मंत्रालयातीलच अनेक कर्मचाऱ्यांचे फेसियल रिडींग मॅच न झाल्याने या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सर्वसामान्याप्रमाणे अभ्यागताचा पास काढून मंत्रालयात काम करण्यासाठी जावे लागल्याची घटनाही आज सकाळचीच.
बरं सध्या मुंबई महाराष्ट्रासह राज्यातील अनेक भागात सायबर हल्ल्यामुळे बँक खात्यातून पैसे काढले गेले, किंवा पैसेच गायब झाल्याच्या घटना घडल्याचे दिसून येते. त्याची नोंद पोलिस ठाण्यात किती गांभीर्याने घेतली जाते हे स्वतः पोलिसण्यात जाऊन अनुभवण्यासारखी आहे. तर एखाद्याप्रसंगी अमक्या तमक्या कंपनीची माहिती लीक झाली, किंवा कोणाचा फोन हॅक झाला म्हणून तक्रारी पुढे येतात. मात्र संबधित हॅकिंग करणारा हॅकर हा कधी तरी क्वचितप्रसंगी सापडल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात येते.
परंतु २०१४ साली मुख्यमंत्री पदावर देवेंद्र फडणवीस हे विराजमान झाल्यानंतर उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकरी धर्मा भोसले या ज्येष्ठ शेतकऱ्याने नुकसान भरपाई मिळाली नाही म्हणून आत्महत्या केली. त्यानंतर आणखी एका व्यक्तीने मंत्रालयाच्या चवथ्या-तिसऱ्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर स्थानिक पातळीवर काम होत नाही म्हणून मंत्रालयात येऊन आत्महत्या करण्याचे प्रमाण वाढू नये म्हणून सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून मंत्रालयात जाळीही बसविण्यात आली. मात्र नागरिकांनी समाजिक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या विविध प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष्य वेधण्यासाठी त्या जाळीवर उड्यामारून आंदोलन केले.
त्यातच मुख्यमंत्री पदावर एकनाथ शिंदे असेपर्यंत मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींची येजा असावी आणि जनसंपर्क अधिकाऱ्यांशी बातम्याच्या अनुषंगाने आणि चर्चा करता यावी या उद्देशाने मुख्यमंत्री कार्यालयाचे जनसंपर्क विभागाचे ऑफिसही सहाव्या मजल्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या दालनापासून हाकेच्या अंतरावर होते. मात्र आता सत्ता बदल होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे जनसंपर्क कार्यालय सहाव्या मजल्यावरून हटवले आहे. जेणेकरून प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींची ये-जा मुख्यमंत्री कार्यालयात कमी होईल आणि अप्रत्यक्ष प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींपासून सहाव्या मजल्यावरील माहिती लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न सुरु केला असल्याची चर्चाही मंत्रालयीन वर्तुळात सुरु आहे.
यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता तेथील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मंत्रालयाच्या इमारतीची क्षमता ही मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांसह ८ ते १० हजाराची आहे. मात्र मंत्रालायात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या दिवशी आणि त्याच्या आगे-मागे जवळपास २ ते ५ हजार माणसे मंत्रायात येतात. त्यामुळे राज्यातील जनतेने मंत्रालयापर्यंत येऊ नये त्यांनी त्यांचे काम स्थानिक पातळीवर करून घ्यावे यासाठी मंत्रालयात तंत्रज्ञानाचा वापर करत ही नवी प्रवेशासाठी नवी प्रणाली आणली असल्याचेही यावेळी सांगितले.
