Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
महिला व बालकांची सुरक्षितता हा शासनाच्या सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय असून यात हयगय करणाऱ्यांना माफी नाही असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, पोलीस यंत्रणेतील कोणतीही व्यक्ती, मग ती अधिकारी असेल किंवा कर्मचारी जे या कामात टाळाटाळ करतील किंवा विलंब लावतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच संबधित गुन्हेगारांवर तातडीने कडक कारवाई करण्याचे आदेश गृहविभागास दिले.
घडलेल्या गुन्ह्यांचा एफआयआर तत्काळ नोंदवणे, लवकरात लवकर तपास सुरु करणे, गुन्हा सिद्धतेसाठी आवश्यक असलेल्या पुराव्यांचे संकलन करणे, न्यायालयात लवकरात लवकर चार्जशीट दाखल करणे, परिपूर्ण पुराव्यांसह या केसेस न्यायालयात अभ्यासपूर्ण रितीने मांडणे या सगळ्या गोष्टींसाठी शासन महिलांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार असून त्यादृष्टीने त्यांना आवश्यक असलेले कायदेविषयक संरक्षण आणि सहकार्य पुरवणार आहे. यासाठी पोलीस आणि संबंधित यंत्रणेला अधिक सजग आणि दक्षपणे काम करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.
महिला पोलीस ठाण्याची चाचपणी
महिलांना मोकळेपणाने आपल्यावरील अत्याचाराची माहिती पोलीस ठाण्यात येऊन नोंदवता यावी यााठी प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस ठाणी सुरु करण्यासंबंधी गृहविभागाने चाचपणी करावी असे निर्देशही त्यांनी दिले.
गुन्हासिद्धतेसाठी विशेष प्रयत्न
महिला अत्याचारांच्या घटनेत न्यायालयात प्रकरणे दाखल झाल्यानंतर त्याचा निकाल लागण्यास खुप विलंब लागतो. यात न्यायासाठी झगडणाऱ्या महिलांचा आत्मविश्वास डळमळायला लागतो, असे होऊ नये, गुन्हेगारांवर वेळीच कारवाई होऊन त्यांच्यावर जरब बसावा यासाठी महिला अत्याचाराच्या केसेस लवकरात लवकर निकाली लागतील यासाठी राज्य शासन फास्ट ट्रॅक कोर्ट, विशेष न्यायालयांची स्थापना यासारख्या गोष्टीं प्राधान्याने हाती घेणार आहे. राज्य महिला आयोगाचे सक्षमीकरण हा ही त्यातील एक महत्वाचा विषय असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
