Marathi e-Batmya
Related Articles
साधारणतः दोन महिन्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सविस्तर निकाल देताना विधानसभा अध्यक्षांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ जणांच्या अपात्रतेवर विहीत कालावधीत निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले होते. परंतु दोन महिने झाले तरी त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाकडून करत त्यासंदर्भात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी निर्णय का घेतला नाही यासंदर्भात दोन आठवड्यात आपले स्पष्टीकरण द्या असे आदेश विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले.
२१ जून २०२२ रोजी शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर शिंदे गटातील आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दिल्या होत्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात रंगलेल्या सत्तासंघर्षांवर ११ मे २०२३ रोजी पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक निकाल दिला होता. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी योग्य कालावधीत घ्यावा, असे निर्देश देत घटनापीठाने दिले होते.
मात्र, हा आदेश देऊन दोन महिने झाल्यानंतरही नार्वेकर यांनी आमदारांच्या पात्रतेसंदर्भात एकही सुनावणी घेतली नसल्याचे प्रभू यांनी याचिकेद्वारे निदर्शनास आणून दिले. सुनावणी घेण्यासंदर्भात १५ मे, २३ मे व २ जून अशी तीन वेळा विनंती केली होती. पण, विधानसभाध्यक्षांनी या विनंतीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयानेच यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
यावर आज (१४ जुलै ) सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. “दोन आठवड्यांत विधानसभा अध्यक्षांनी आपले उत्तर सादर करावे, अशी नोटीस बजावण्यात येत आहे,” असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले.
नबाम रेबिया प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांचा निवाडा निष्पक्ष असावा, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तर २०२० मधील कैशाम मेघचंद्रसिंह विरुद्ध मणिपूर विधानसभा अध्यक्ष या खटल्यात अपात्रतेची याचिका दाखल झाल्यापासून साधारणत: तीन महिन्यांमध्ये निकाल दिला जावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. प्रभू यांच्या याचिकेत या पूर्वीच्या निवाड्यांचे संदर्भ देण्यात आले होते. त्याआधारे नार्वेकर यांना तातडीने सुनावणी व निकालाचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
दरम्यान, दोन महिने संपत आल्यानंतर नुकतेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या विधानसभेतील ५३ आमदारांना नोटीसा पाठवत सात दिवसात आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले.
