Marathi e-Batmya
Related Articles
गृह मंत्रालयाने हवामान कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांनी स्थापन केलेल्या स्टुडंट्स एज्युकेशनल अँड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाख (SECMOL) या संस्थेचा परकीय योगदान (नियमन) कायदा परवाना रद्द केला आहे, कारण या कायद्याचे अनेक उल्लंघन झाले आहेत.
बुधवारी लेहमध्ये लडाखच्या राज्यत्वासाठी झालेल्या निदर्शनांना हिंसक वळण लागल्यानंतर, जमावाने जाळपोळ आणि संघर्षात सहभागी झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. यात चार जणांचा मृत्यू झाला आणि ४० पोलिसांसह किमान ८० जण जखमी झाले. निदर्शकांनी भाजपा कार्यालय, हिल कौन्सिल मुख्यालयावर हल्ला केला आणि वाहने जाळली, त्यानंतर पोलिस आणि निमलष्करी दलांनी सुव्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी अश्रुधुराचा वापर केला. अधिकाऱ्यांनी नंतर लेहमध्ये कर्फ्यू लागू केला.
हिंसाचाराचा दोष थेट वांगचुक यांच्यावर टाकत केंद्र सरकारने म्हटले आहे की त्यांच्या जलद आणि “प्रक्षोभक” भाषणांमुळे जमावाला भडकावण्यात आले आणि त्यांनी भाजप आणि सरकारी कार्यालयांवर हल्ला केला, मालमत्तेला आग लावली आणि ३० हून अधिक पोलिस आणि सीआरपीएफ जवान जखमी झाले. गृह मंत्रालयाने आरोप केला आहे की वांगचुक यांनी अरब स्प्रिंग आणि नेपाळच्या जनरल झेड निदर्शनांचा उल्लेख केल्याने जमावाला भडकावण्यात आले.
तथापि, सोनम वांगचुक यांनी गुरुवारी लडाखमध्ये अलीकडील हिंसक निदर्शने भडकावल्याचा केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा आरोप फेटाळून लावला आणि या प्रदेशातील मुख्य समस्या सोडवण्यापासून रोखण्यासाठी ही “बळीचा बकरा” अशी युक्ती असल्याचे म्हटले.
गृह मंत्रालयाच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना सोनम वांगचुक म्हणाले की ते सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (पीएसए) अटक करण्यास तयार आहेत. “हे माझ्यामुळे किंवा कधीकधी काँग्रेसने भडकावले आहे असे म्हणणे म्हणजे समस्येच्या गाभ्याला तोंड देण्याऐवजी बळीचा बकरा शोधणे आहे आणि यामुळे आपल्याला कुठेही घेऊन जाणार नाही. ते दुसऱ्याला बळीचा बकरा बनवण्यात हुशार असू शकतात, परंतु ते शहाणे नाहीत,” असे त्यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले.
सोनम वांगचुक यांच्या एनजीओची नोंदणी एफसीआरए अंतर्गत सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक कार्यक्रमांसाठी परदेशी देणग्या मिळविण्यासाठी नोंदणी प्रमाणपत्रासह करण्यात आली होती. २० ऑगस्ट रोजी कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली आणि त्यानंतर १० सप्टेंबर रोजी स्मरणपत्र देण्यात आले, ज्यामध्ये सोनमच्या एनजीओला त्यांचा परवाना का रद्द करू नये हे स्पष्ट करण्यास सांगितले गेले. असोसिएशनने १९ सप्टेंबर रोजी उत्तर दिले.
गृह मंत्रालयाने स्टुडंट्स एज्युकेशनल अँड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाखच्या उत्तराची तपासणी केली आणि अनेक उल्लंघनांची यादी दिली:
अनियमित ठेवी: २०२१-२२ दरम्यान, सोनम वांगचुक यांनी असोसिएशनच्या एफसीआरए खात्यात ३.५ लाख रुपये जमा केले, जे मंत्रालयाने कायद्याच्या कलम १७ चे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.
एसईसीएमओएलने असा युक्तिवाद केला की ते एफसीआरए निधीतून खरेदी केलेल्या जुन्या बसच्या विक्री रकमेचे होते, परंतु मंत्रालयाला उत्तर “अयोग्य” वाटले, ज्यामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या विसंगती आणि संबंधित क्रेडिट एंट्रीची अनुपस्थिती लक्षात आली.
एफसीआरए खात्यात स्थानिक निधी: आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये, तीन व्यक्तींकडून ५४,६०० रुपये स्थानिक निधी एफसीआरए खात्यात जमा करण्यात आला होता, जो स्वयंसेवी संस्थेने स्वयंसेवकांनी केलेली चूक असल्याचे मान्य केले. मंत्रालयाने हे कलम १७ चे उल्लंघन असल्याचे म्हटले.
सार्वभौमत्व अभ्यासासाठी परदेशी निधी: एनजीओला “स्थलांतर, हवामान बदल, अन्न सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व” यासारख्या मुद्द्यांवरील शैक्षणिक कार्यक्रमांसाठी स्वीडिश संघटना फ्रॅम्टिड्सजॉर्डनकडून ४,९३,२०५ रुपये मिळाले. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वावरील अभ्यासासाठी परदेशी योगदान स्वीकारता येणार नाही. संघटनेचे हे कृत्य देशाच्या राष्ट्रीय हिताच्या विरुद्ध आहे आणि कायद्याच्या कलम १२(४)(एफ)(ii) चे उल्लंघन करते.”
देणग्या परत करणे: कोविड-१९ लॉकडाऊनमुळे स्वयंसेवा रद्द झाल्यानंतर २०२१ मध्ये संघटनेने देणगीदार मेघा संघवी यांना १९,६०० रुपये परत केले. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “त्यामुळे, कायद्यात देणगीदाराला एफसी परत करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. संघटनेच्या कृतीचा वापर अनिष्ट कारणांसाठी होण्याची शक्यता आहे.”
बेहिशेबी पावत्या: एनजीओने ७९,२०० रुपयांचे परदेशी योगदान नोंदवले परंतु ते एफसीआरए बँक खात्यात जमा केले नाही. मंत्रालयाने नमूद केले की ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून अन्न शुल्क म्हणून कापण्यात आली होती आणि म्हटले आहे की, “यावरून असे दिसून येते की संघटनेचे खाते व्यवस्थित ठेवलेले नाही.”
कायद्याच्या कलम ८(१)(अ), १७, १८, १९ आणि कलम १२(४) अंतर्गत नोंदणीच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा उल्लेख करून, मंत्रालयाने कलम १४(१) अंतर्गत एनजीओचे एफसीआरए नोंदणी प्रमाणपत्र तात्काळ रद्द करण्याचे अधिकार वापरले.
“सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने हे जारी केले जाते,” असे आदेशात म्हटले आहे.
