मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारपाठोपाठ केंद्र सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केला. या कालावधीत राज्यातील जनतेपर्यंत सरकारतर्फे अन्न धान्य पोहोचविण्यासाठी खाजगी मालवाहतूक करणाऱ्या गाड्यांची गरज होती. त्यावेळी एस.टी. महामंडळाकडे असलेल्या गाड्यांच्या माध्यमातून अन्न धान्य पोहोचविता आले असते तसेच त्याचे भाडेही मिळाले दिले असते. मात्र त्या परिस्थितीत एस.टी महामंडळ झोपली होती का ? असा सवाल वित्त विभागाने एस.टी.महामंडळाला विचारत चांगलीच झाडाझडती घेतल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
राज्यातील दोन एसटी कर्मचाऱ्यांनी थकित पगारी न मिळाल्याने आत्महत्या केल्यानंतर परिवहन विभागाकडून पगारी देण्याबाबतच्या हालचाली सुरु करण्यात आल्या. त्या अनुषंगाने अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये आज बैठक झाली. त्यावेळी वित्त विभागाने महामंडळाची चांगलीच झाडाझडती घेतली.
लॉकडाऊनच्या काळात राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येत होता. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची गरज राज्य सरकारला होती. बऱ्याचवेळा वाहने उपलब्ध होत नव्हती. त्यावेळी एस.टी.महामंडळाने त्यांच्याकडे असलेल्या मालवाहतूकीच्या गाड्या आणि कर्मचारी उपलब्ध करून दिले असते तर ज्या खाजगी मालवाहतूक दारांना कोट्यावधी रूपयांची बिले अदा केली तीच बिले एस.टी.महामंडळाला मिळाली असती असा दावा वित्त विभागाने केला.
याचबरोबर गणेशोत्सव काळातही सर्वात आधी खाजगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांना परवानगी दिली. या निर्णयामुळे राज्यभरातील बहुतांष प्रवासी खाजगी वाहनाने घरी पोहल्यानंतर एस.टी. महामंडळाने आपल्या बसेस बाहेर काढल्या. अशा पध्दतीने कामकाज चालविल्याने महामंडळाला आर्थिक फटका बसणारच ना? प्रत्येकवेळी असाच कारभार चालविणार असाल तर तुम्हाला काय म्हणून सरकारने मदत करायची असा सवालही वित्त विभागाने एस.टी.महामंडळाला विचारला. त्यावर एस.टी.महामंडळाचे सर्व अधिकारी शांत झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र आता बिकट परिस्थिती असल्याने आम्ही तुम्हाला मदत देवू मात्र आर्थिक उत्पन्नाच्यादृष्टीने तुम्हाला योग्य ती उपाय योजना आखावी लागणार असल्याचा सल्लाही त्यांना दिल्याचे ते म्हणाले.

Marathi e-Batmya