दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिली बृजभूषण सिंगला आठवड्याची मुदत गुन्हा रद्दबातल करण्यासंदर्भात लेखी म्हणणे मांडा

दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी भाजपा नेते आणि भारतीय कुस्ती महासंघाचे (WFI) माजी प्रमुख बृजभूषण शरण सिंग यांच्यावर महिला कुस्तीपटूंनी दाखल केलेल्या लैंगिक छळाच्या गुन्हा अर्थात एफआयआर रद्दबातल ठरविण्यासंदर्भात म्हणणे सादर करण्यास आठवठाभराची मुदत दिली. मात्र आठवडाभराची मुदत देतना बृजभूषण सिंग यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले.

बृजभूषण सिंग यांच्यावर महिला कुस्तीपटूंनी लैगिंग शोषणाचा आरोप करत दिल्लीत आंदोलन केले होते. या आंदोलनामुळे अखेर केंद्र सरकारने दखल घेत बृजभूषण सिंग यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र आता तो गुन्हाच रद्दबातल ठरविण्यासंदर्भात बृजभूषण सिंग यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांनी सिंग यांच्यावर आरोप निश्चित करण्याच्या आदेशाला आणि संपूर्ण कार्यवाहीला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

“गुणवत्तेच्या आधारावर, आरोप निश्चित केले तर सर्वकाही रद्द केले जाऊ शकत नाही,” असेही कृष्णा म्हणाल्या.

न्यायालयाने आपल्या तोंडी निरिक्षण नोंदविताना म्हटले की, प्रत्येक गोष्टीवर सर्वांगीण आदेश असू शकत नाही. जर तुम्हाला आरोपावरील आदेश रद्द करायचा असेल तर तुम्ही येऊ शकला असता. एकदा खटला सुरू झाला की, तो खटलाच काढून टाकण्याची मागणी करणे हा तिरकस मार्ग आहे.

बृजभूषण सिंग यांचे वकील राजीव मोहन यांनी असा युक्तिवाद केला की, एफआयआर दाखल करण्यामागे छुपा अजेंडा आहे आणि तक्रारदार कुस्तीपटूंचा सिंग यांना डब्ल्यूएफआय अध्यक्षपदावरून हटवण्याचा हेतू होता असा दावाही यावेळी केला.

उच्च न्यायालयाने बृजभूषण सिंग यांच्या वकिलाला लैंगिक छळ प्रकरण बाजूला ठेवण्यासाठी सर्व वादांसह एक छोटी टीप तयार करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली. पुढील सुनावणी २६ सप्टेंबरला होणार आहे.
सिंग यांनी असा युक्तिवाद केला की त्याच्याविरुद्धचा तपास पक्षपाती होता आणि त्यात केवळ पीडितांच्या बाजूने विचार केला गेला, ज्यांनी त्यांच्यावर आरोप केले ते आरोप सूडाने प्रेरित होते. आरोपांमधील कथित खोटेपणाची दखल न घेता आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचा दावाही बृजभूषण यांनी केला.

सिंग यांनी असे सांगितले की त्याला खोटे गोवण्यात आले आहे आणि फिर्यादीने आरोप केलेले कोणतेही गुन्हे करण्यास नकार दिला आहे.

सिंग यांच्यावर सहा कुस्तीपटूंनी लैंगिक छळाचे आरोप केले होते. त्यांच्या तक्रारींच्या आधारे, दिल्ली पोलिसांनी मे २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर कैसरगंजच्या माजी खासदाराविरुद्ध एफआयआर दाखल केला.
२१ मे रोजी, ट्रायल कोर्टाने सिंग यांच्यावर लैंगिक छळ, धमकावणे आणि महिलांच्या विनयभंगासह आरोप निश्चित केले. न्यायालयाने सहआरोपी आणि माजी WFI सहाय्यक सचिव विनोद तोमर यांच्यावरही धमकी दिल्याचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.