Marathi e-Batmya
Related Articles
ग्रामीण रोजगार योजनेतील बदलांवरून काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी शनिवारी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर तीव्र हल्ला चढवला आणि त्यांनी सांगितले की त्यांनी पूर्वी गरिबांच्या हक्कांसाठी लढा दिला होता आणि “काळा कायदा” म्हणून वर्णन केलेल्याच्या विरोधात पुन्हा लढेन असा इशारा काँग्रेस नेत्या तथा माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी दिला.
सोनिया गांधी पुढे बोलताना म्हणाल्या की, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आणि समर्थकांना संबोधित करताना, गांधी यांनी मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना सुमारे २० वर्षांपूर्वी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) मंजूर केल्याची आठवण करून दिली.
पुढे बोलताना सोनिया गांधी म्हणाल्या की, हा कायदा संसदेत सर्वसंमतीने मंजूर झाला होता आणि तो एक क्रांतिकारी पाऊल ठरला. ज्यामुळे कोट्यवधी ग्रामीण कुटुंबांना, विशेषतः वंचित, शोषित आणि समाजातील सर्वात गरीब घटकांना फायदा झाला.
सोनिया गांधी म्हणाल्या की, या योजनेने ग्रामीण कुटुंबांना उपजीविकेचा एक महत्त्वाचा स्रोत प्रदान केला, लोकांना त्यांच्याच गावात काम शोधण्याची परवानगी देऊन संकटग्रस्त स्थलांतर रोखले आणि नागरिकांना रोजगाराचा कायदेशीर अधिकार दिल्याचे सांगितले.
पुढे बोलताना सोनिया गांधी म्हणाल्या की, मनरेगाने ग्रामपंचायतींनाही बळकटी दिली आणि देशाला महात्मा गांधींच्या ग्राम स्वराजच्या दृष्टिकोनाच्या जवळ नेले.
मोदी सरकारवर निशाणा साधत काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी म्हणाल्या की, आरोप केला की गेल्या ११ वर्षात ग्रामीण भागातील बेरोजगार, गरीब आणि उपेक्षितांच्या हितांकडे दुर्लक्ष करून मनरेगा कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला गेला. कोविड-१९ महामारीच्या काळात ही योजना गरिबांसाठी जीवनरेखा म्हणून काम करत होती, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
खेद व्यक्त करताना सोनिया गांधी म्हणाल्या की, सरकारने अलीकडेच महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकून आणि कायद्याचे स्वरूप आणि रचना बदलून मनरेगा “बुलडोझर” केला आहे, चर्चा, सल्लामसलत किंवा विरोधकांना विश्वासात न घेता. आरोप केला की, रोजगार कोणाला मिळेल, किती काम दिले जाईल आणि ते कुठे उपलब्ध असेल याचे निर्णय आता दिल्लीत बसलेले सरकार घेईल, जे प्रत्यक्षात वास्तवापासून दूर असल्याची टीकाही यावेळी केली.
सोनिया गांधीं यांनी अधोरेखित केले की, मनरेगा आणण्यात आणि अंमलात आणण्यात काँग्रेसने मोठी भूमिका बजावली असली तरी ही योजना कधीही पक्षीय राजकारणाबद्दल नव्हती तर राष्ट्रीय आणि सार्वजनिक हिताबद्दल होती. कायदा कमकुवत करून सरकार कोट्यवधी शेतकरी, कामगार आणि भूमिहीन ग्रामीण गरिबांच्या हितांवर हल्ला करत असल्याचा आरोप केला.
विरोध दर्शवत, सोनिया गांधी म्हणाल्या की, त्या “काळ्या” जी रॅम जी विधेयकाविरुद्ध लढण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहेत, जसे त्यांनी दोन दशकांपूर्वी गरिबांना रोजगाराचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी लढा दिला होता. पुढे बोलताना म्हणाल्या की, या लढाईत काँग्रेस नेते आणि लाखो पक्ष कार्यकर्ते जनतेसोबत उभे आहेत असेही सांगितले.
काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी शेवटी म्हणाल्या की, ग्रामीण भागातील गरिबांना रोजगार हक्क कमकुवत करणाऱ्या कोणत्याही निर्णयाला विरोध करण्याचा आपला निर्धार पुन्हा व्यक्त करत आणि शेतकरी, कामगार आणि उपेक्षितांच्या पाठीशी उभे राहण्याच्या पक्षाच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
