Marathi e-Batmya
Related Articles
एससीओ अर्थात शांघाय सहकार्य संघटनेच्या संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीच्या निकालाच्या कागदपत्रावर स्वाक्षरी न करण्याच्या संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निर्णयाचे परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर यांनी समर्थन केले आणि म्हटले की जर दहशतवादाचा उल्लेख नसेल तर भारत त्या पत्रकावर स्वाक्षरी करणार नाही असे निक्षून सांगितले.
पाकिस्तानचा तिरकस उल्लेख करताना डॉ एस जयशंकर म्हणाले की, भारताला एससीओ दस्तऐवजात दहशतवादाचा उल्लेख हवा होता, परंतु तो “एका देशाला” मान्य नाही. “मी तुम्हाला काही संदर्भ देतो कारण मला वाटते की ते महत्वाचे आहे. एससीओचे उद्दिष्ट दहशतवादाविरुद्ध लढणे होते. ही संघटना दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी अस्तित्वात आहे. जेव्हा राजनाथ सिंहजी संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीसाठी गेले आणि निकालाच्या कागदपत्रावर चर्चा झाली, तेव्हा तुम्ही अंदाज लावू शकता की कोणता. त्या एका देशाने ‘नाही, नाही, आम्हाला त्याचा संदर्भ नको आहे’ असे म्हटले,” असे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
डॉ एस जयशंकर म्हणाले की, “राजनाथ सिंह यांचे मत योग्य होते, त्या संदर्भाशिवाय, जेव्हा संघटनेचा मुख्य उद्देश दहशतवादाविरुद्ध लढणे आहे आणि तुम्ही त्याचा संदर्भ घेऊ देत नाही, तेव्हा ते ते स्वीकारण्यास तयार नव्हते. एससीओ एकमताने चालते. एका देशाने निवेदनात दहशतवादाचा उल्लेख करण्यास सहमती दर्शवली नाही. म्हणून, राजनाथ सिंह यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर निवेदनात दहशतवादाचा उल्लेख नसेल तर आम्ही त्यावर स्वाक्षरी करणार नाही,” असेही यावेळी स्पष्ट केले.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला वगळल्यानंतर आणि पाकिस्तान समर्थीत सीमापार दहशतवादाबद्दल भारताच्या चिंता स्पष्टपणे न सांगता राजनाथ सिंह यांनी गुरुवारी एससीओच्या संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एससीओचे अध्यक्षपद भूषवणारा चीन आणि त्याचा “सर्वकालीन मित्र” पाकिस्तान यांनी एससीओ दस्तऐवजातील दहशतवादापासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा कोणताही उल्लेख वगळला. तथापि, दस्तऐवजात बलुचिस्तानचा उल्लेख होता, जो पाकिस्तानी प्रांतात अशांतता निर्माण करण्याचा भारतावर आरोप करण्याचा एक गुप्त प्रयत्न होता.
Interaction with press https://t.co/0BnXA94jEx
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 27, 2025
गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तानने असा दावा केला आहे की, भारताने प्रांतातील बलुच सशस्त्र गटांना पाठिंबा दिला आहे. तथापि, भारताने हा पाकिस्तानचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचे कायम ठेवले आहे.
एससीओ संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीतील आपल्या भाषणात राजनाथ सिंह म्हणाले की, दहशतवादाबाबत दुटप्पीपणाला स्थान नसावे आणि अशा कृती करणाऱ्या देशांना दोष देण्यास १० सदस्यीय गटाने कचरता कामा नये.
पाकिस्तानचे नाव न घेता, राजनाथ सिंग यांनी यावर भर दिला की, शांतता आणि समृद्धी दहशतवादासोबत एकत्र राहू शकत नाही. “माझा असा विश्वास आहे की आपल्या प्रदेशात आपल्याला ज्या सर्वात मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे ते शांतता, सुरक्षा आणि विश्वासाची कमतरता आहे. या समस्यांचे मूळ कारण वाढती कट्टरतावाद, अतिरेकीवाद आणि दहशतवाद आहे,” असे सांगितले.
पुढे बोलताना डॉ एस जयशंकर म्हणाले की, “जे लोक त्यांच्या संकुचित आणि स्वार्थी हेतूंसाठी दहशतवादाचे समर्थन करतात, त्यांचे पालनपोषण करतात आणि त्यांचा वापर करतात त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. काही देश सीमापार दहशतवादाचा धोरणाचे साधन म्हणून वापर करतात आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देतात. अशा दुटप्पी निकषांना स्थान नसावे. “एससीओने अशा राष्ट्रांवर टीका करण्यास अजिबात संकोच करू नये,” असेही राजनाथ सिंह यांनी सांगितल्याचे सांगितले.
राजनाथ सिंह यांनी एससीओ सदस्य राष्ट्रांना दहशतवाद, गैर-राज्य घटक आणि मोठ्या प्रमाणात विनाशकारी शस्त्रे (डब्ल्यूएमडी) बाळगणाऱ्या दहशतवादी गटांविरुद्ध एकत्रित आणि निर्णायक कारवाई करण्याचे आवाहन केले. एससीओची स्थापना २००१ मध्ये चीन, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान या सहा देशांनी केली होती. २०१७ मध्ये, भारत आणि पाकिस्तान या गटाचे पूर्ण सदस्य झाले, तर इराण आणि बेलारूस अनुक्रमे २०२३ आणि २०२४ मध्ये या गटात सामील झाले.
