Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
नोट बंदी, जीएसटी करप्रणाली आणि रेरा कायद्यामुळे राज्यातील घर बांधणी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मंदी आलेली आहे.त्यामुळे गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही जमिन आणि बांधकाम क्षेत्राचे शासकिय वाढीव दर राज्य सरकारने न वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार तसे आदेश ही राज्याच्या मुद्रांक शुल्क विभागाने जारी केलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे एकप्रकारे आर्थिक मंदी असल्याचे शासनाकडून मान्य करण्यात दिसून येत आहे.
आंतरराष्ट्रीयस्तरावर आलेल्या आर्थिक मंदीचा फटाका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसला होता. मात्र त्याच चटके काही काळ शिथिल होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात नोट बंदी आणि त्या पाठोपाठ जीएसटी करप्रणाली लागू केली. त्यामुळे आधीच आर्थिक मंदीच्या संकटातून बाहेर प़डू पाहणाऱ्या घर बांधणी क्षेत्राला आणखीनच घर घर लागली. त्यातच सर्वसामान्य नागरीकांकडूनही मागील दोन वर्षात घर खरेदीसाठी फारसा उत्साह दाखविला जात नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचे अनेक प्रकल्प धुळखात पडले आहेत. तर काही अर्धवट अवस्थेत आहेत. यावर तोडगा म्हणून गेल्यावर्षी वाढलेल्या रेडिरेकनरच्या दरात कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
मात्र त्यास एक वर्ष झाल्यानंतरही बांधकांम क्षेत्रात फारसा उत्साह परतला नाही. तसेच या क्षेत्रावरील मंदीचे मळभ तसेच कायम आहेत. या आर्थिक मंदीमुळे बांधकाम क्षेत्रातील रेडिरेकनरचे दर न वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
विशेष म्हणजे केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आल्यापासून आर्थिकसह अनेक उद्योग क्षेत्रात मंदी आल्याचे मान्य करण्याचे टाळत आले आहे. मात्र पहिल्यादांच सरकारी कागदपत्रांवर बांधकाम क्षेत्रात मंदी आल्याचे मान्य केले आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या महसूली प्राधिकारी तथा नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनीही तसे आपल्या आदेशात नमुद केले आहे.
