Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईः प्रतिनिधी
राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार २००५ सालानंतर शासकिय सेवेत रूजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पेन्शन योजनेऐवजी अंशदान पेन्शन योजना लागू होते. त्यामुळे सरकारी नोकरदारांना निवृत्तीवेतन तुटपुंजे मिळते. तसेच त्याचे अकाली निधन झाले तरी त्याच्या कुटुंबियांनाही फारसी सरकारी नुकसान भरपाई मिळत नाही. त्यामुळे शासकिय नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीचे कामाला लागून १० वर्षाच्या आत निधन झाले असल्यास त्याच्या कुटुंबियाना किंवा वारसाला १० लाख रूपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. तसेच हा निर्णय शासनाबरोबरच अनुदानीत संस्था, जिल्हा परिषदांमधील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
सरकारच्या कायद्यानुसार राज्य सरकारी सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजना आणि राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा सदस्य होता येते. सदर कर्मचाऱ्याचे वेतन खाते उघडण्याची जबाबदारी संबधित विभागावर आहे. परंतु वेतन खाते उघडण्यास उशीर झाला किंवा काही तांत्रिक कारणाने खाते उघडले गेले नाही. मात्र सदर कर्मचाऱ्याचा अकाली मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसास किंवा कुटुंबियांना १० लाख रूपये सानुग्रह अनुदान देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या हा निर्णय जिल्हा परिषद, मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकिय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, कृषितर विद्यापीठे व त्याच्याशी संलग्नित महाविद्यालये, कृषी विद्यापीठे, तत्सम अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे.
