Marathi e-Batmya
Related Articles
महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची यंत्रणा म्हणून व्यापकपणे समजले जाणारे एक “अत्यंत महत्त्वाचे” विधेयक सरकार लवकरच आणू शकते, असे संकेत दिल्यानंतर, या महिन्यात संसदेचे अधिवेशन पुन्हा बोलावण्याच्या शक्यतेवरून गुरुवारी राज्यसभेत सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांमध्ये जोरदार चर्चा झाली.
सभा शुक्रवारी होईल का, गुरुवारी अनिश्चित काळासाठी तहकूब केली जाईल का, किंवा अधिसूचित केल्या जाणाऱ्या नंतरच्या तारखेपर्यंत तहकूब केली जाईल का, या काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ही टिप्पणी केली.
महिला आरक्षणाचे आपले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे संकेत रिजिजू यांनी दिले.
“आमच्याकडे काही विधेयके आणि काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, जे आम्ही विरोधी पक्षांतील आमच्या सदस्यांसोबतही शेअर केले आहेत. येत्या दोन ते तीन आठवड्यांत आम्ही एक अत्यंत महत्त्वाचे विधेयक आणणार आहोत. त्यामुळे आज, सरकार सभागृह तहकूब करण्याचा प्रस्ताव मांडेल, आणि आम्ही लवकरच एका विशिष्ट कालावधीसाठी भेटू… अधिवेशनाचा उद्देश… सदस्यांना आधीच माहीत आहे,” असे रिजिजू म्हणाले.
यावर जयराम रमेश म्हणाले, “निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता भंग करून विधेयक मंजूर करून राजकीय फायदा मिळवणे… आणि येत्या दोन ते तीन आठवड्यांत विधेयक मंजूर करून घेणे, हाच सरकारचा एककल्ली उद्देश आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, हे “पूर्णपणे आक्षेपार्ह” आहे.
जयराम रमेश म्हणाले की, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी रिजिजू यांना पत्र लिहून विचारले आहे की, “मंत्री ज्या उद्देशासाठी सर्वपक्षीय बैठकीचा उल्लेख करत आहेत, ती निवडणूक प्रचार संपल्यानंतर किंवा २९ एप्रिल रोजी निवडणुका पार पडल्यानंतर आयोजित करावी.”
रिजिजू यांनी उत्तर देताना म्हटले, “आमचे एक कर्तव्य आहे, एक वचनबद्धता आहे, जी या सभागृहाने, भारताच्या संसदेने या देशातील महिलांना दिली आहे.”
“आमच्यासाठी, याचा कोणत्याही विशिष्ट राज्य निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही… ही एक वचनबद्धता आहे, हे सभागृहाचे कर्तव्य आहे. आम्हाला हे पुढे न्यावे लागेल कारण वेळेच्या मर्यादेमुळे आमच्यासमोर काही बंधने आहेत… आमच्या हातात मर्यादित वेळ आहे. आणि आम्ही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना वारंवार विचारले आहे… सरकारने विविध बैठका घेतल्या आहेत… प्रमुख विरोधी पक्षाने आम्हाला पत्र लिहून २९ एप्रिलनंतर बैठक बोलावण्यास सांगितले आहे. आम्ही त्याची नोंद घेतली आहे.”
“पण अडचण अशी आहे की, सरकार वेळेच्या मर्यादेने बांधलेले आहे, जी त्याची मर्यादा आहे. २०२९ मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक येत आहे. आज आपण एप्रिल २०२६ मध्ये आहोत… आपण तारखांच्या भानगडीत पडू नये, पण कृपया सरकारला सहकार्य करा,” असे रिजिजू म्हणाले.
ते असेही म्हणाले की, सरकारने “एक साधा प्रस्ताव आणला आहे” आणि त्यावर कोणताही आक्षेप नाही, आणि “काहीही वादग्रस्त नाही”.
“महिला आरक्षणाचा ठराव संसदेने एकमताने मंजूर केला आहे… महिला आरक्षणावरून राजकारण होता कामा नये, याला आमचेही आणि तुमचेही एकमत आहे. जर आपण अधिवेशन बोलावले नाही… तर आपण एक महत्त्वाचा निर्णय कसा घेणार? आम्ही जनतेला वचन दिले आहे. ते पूर्ण करणे हे आमचे कर्तव्य आहे,” असे ते म्हणाले.
मल्लिकार्जून खर्गे यांनी असेही सांगितले की, त्यांनी एक पत्र लिहून मते आणि प्रस्ताव मांडता यावेत यासाठी सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची मागणी केली आहे.
“आम्ही महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाही. आमच्या पाठिंब्याने याला एकमत झाले आहे. हे लोक… त्यांना पाहिजे तेव्हा श्रेय घेतात. हे सर्वांना मान्य आहे… पण कोणत्या वेळी, ते कसे आणायचे, कसे करायचे… तुमचे खेळ थांबवा. जर तुम्हाला ते करायचेच होते, तर तुम्ही ते तीन वर्षांत का केले नाही? जर तुम्हाला ते करायचेच होते, तर तुम्ही ते या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला का आणले नाही? आम्ही तीन दिवस ग्रामीण विकासावर चर्चा केली. आम्ही यावर चर्चा करू शकलो नसतो का? तुम्ही निवडणुकीनंतर बोलवा, आम्ही सर्व सहकार्य करू… निवडणुकीपूर्वी श्रेय घेऊ नका,” असे खर्गे म्हणाल्या.
आम आदमी पार्टीचे (आप) नेते संजय सिंह यांनी खर्गे यांच्या युक्तिवादाला पाठिंबा दिला. “जर तुमचा हेतू शुद्ध असता, तर तुम्ही ते या अधिवेशनात आणू शकला असता. तुम्हाला निवडणुकीचा विचार करून राजकारण करायचे आहे… महिलांना आरक्षण द्यायचे नाही,” असे सिंह म्हणाले.
राज्यसभेतील सभागृह नेते जे. पी. नड्डा म्हणाले की, “विधानसभेचे कामकाज करण्यासाठी तारीख आणि वेळ ठरवण्यास सरकार सक्षम आहे.”
“तुम्हाला वाटतं आम्ही श्रेय घेऊ… तुम्ही हे का विचारात घेत नाही की जे विधेयक तुम्ही ३० वर्षांत मंजूर करू शकला नाहीत… ते दोन दिवसांत मंजूर झालं? आम्ही त्याचं श्रेय आधीच घेतलं आहे. तुम्ही नेहमी प्रत्येक गोष्ट राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून पाहता, माणुसकीच्या नाही…,” असे नड्डा म्हणाले.
यावर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी उत्तर दिले की, महिला आरक्षणाचा मुद्दा “३० महिन्यांनंतर आठवला आहे.”
रमेश म्हणाले, “३० महिने ते झोपले होते. अचानक त्यांच्या लक्षात आलं आहे की, आम्हाला जनगणनेची गरज नाही, आम्हाला मतदारसंघ पुनर्रचनेची गरज नाही.”
