Marathi e-Batmya
Related Articles
काँग्रेसने शनिवारी (२५ ऑक्टोबर २०२५) भारतीय जीवन विमा महामंडळ (एलआयसी) च्या निधीचा अदानी समूहाला फायदा व्हावा म्हणून “त्रासदायक गैरवापर” म्हणून वर्णन केलेल्या प्रकरणाची संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समिती (पीएसी) कडून चौकशी करण्याची मागणी केली.
काँग्रेसने आरोप केला आहे की अर्थ मंत्रालय आणि नीती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी मे २०२५ मध्ये अदानी समूहात “विश्वास निर्माण करण्यासाठी” आणि “इतर गुंतवणूकदारांना सहभागी होण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी” एलआयसीच्या निधीपैकी सुमारे ₹३३,००० कोटी गुंतवण्याचा प्रस्ताव मांडला.
अमेरिकेच्या न्यायालयाने उद्योगपती गौतम अदानी यांना लाचखोरीच्या आरोपात दोषी ठरवल्यानंतर, एलआयसीने अदानी समूहात पैसे कसे गुंतवले हे वृत्त देणारे अंतर्गत कागदपत्रे द वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये उघड झाल्यानंतर हे आरोप करण्यात आले आहेत.
काँग्रेसच्या आरोपांवर अदानी समूह किंवा सरकारकडून तात्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही.
तथापि, वॉशिंग्टन पोस्टच्या अहवालाचा संदर्भ देत, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सवाल केला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३० कोटी एलआयसी पॉलिसीधारकांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशाची “उधळपट्टी” का करत आहेत.
Direct Benefits Transfer की असली लाभार्थी भारत की आम जनता नहीं बल्कि मोदी जी के परम मित्र हैं।
क्या एक आम Salaried Middle Class व्यक्ति जो पाई-पाई जोड़कर LIC का Premium भरता है, उसे ये भी मालूम है कि मोदी जी उसकी ये जमा-पूंजी अडानी को Bailout करने में लगा रहें हैं? क्या ये… pic.twitter.com/ZYzbRRT1Py
— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 25, 2025
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे म्हणाले की, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रान्सफरचे खरे लाभार्थी भारतातील सामान्य लोक नाहीत तर नरेंद्र मोदी यांच्या जवळचे मित्र आहेत. एलआयसी प्रीमियम भरण्यासाठी प्रत्येक पैशाची बचत करणाऱ्या एका सामान्य पगारदार मध्यमवर्गीय व्यक्तीला हे देखील माहित आहे का की नरेंद्र मोदी त्यांच्या कष्टाने कमावलेल्या बचतीचा वापर अदानीला वाचवण्यासाठी करत आहेत? हा विश्वासघात नाही का? ही लूटमार नाही का? अशा सवालही एक्सवरील पोस्टमध्ये केला.
काँग्रेसचे सरचिटणीस (संप्रेषण) जयराम रमेश यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, गुन्हेगारीच्या गंभीर आरोपांना तोंड देत असलेल्या खाजगी व्यावसायिक घराण्याला वाचवण्यासाठी हे पाऊल सार्वजनिक पैशाचा वापर करण्यासारखे आहे असा आरोपही यावेळी केला.
मोदानी महाघोटाले में नवीनतम खुलासों पर हमारा बयान: LIC द्वारा ‘अडानी समूह पर भरोसा दिखाने’ के नाम पर 33,000 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन का जबरन दुरुपयोग किया गया है। pic.twitter.com/Yp51EHDx7X
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 25, 2025
यावेळी बोलताना जयराम रमेश म्हणाले की, “सरकारी अधिकाऱ्यांनी कोणाच्या दबावाखाली खाजगी कंपनीला वाचवण्याचे काम ठरवले? हे ‘मोबाइल फोन बँकिंग’चे एक उदाहरण नाही का?” असा सवालही यावेळी केला.
जयराम रमेश पुढे बोलताना म्हणाले की, माध्यमांमध्ये आलेल्या अंतर्गत कागदपत्रांचा हवाला देत म्हटले की, या गुंतवणुकीमुळे एलआयसीचे नुकसान झाले, ज्यामध्ये २१ सप्टेंबर २०२४ रोजी अमेरिकेतील गौतम अदानी आणि त्यांच्या सात सहकाऱ्यांवर आरोप झाल्यानंतर केवळ चार तासांच्या व्यवहारात ७,८५० कोटी रुपयांची घसरण झाली. सौरऊर्जेच्या करारांशी संबंधित २००० कोटी रुपयांच्या लाचखोरीचा आरोप अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी या उद्योगपतीवर केला आहे, असेही सांगितले.
काँग्रेसने अदानी प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) चौकशी करण्याची त्यांची दीर्घकालीन मागणी पुन्हा एकदा मांडली, जी त्यांनी पहिल्यांदा त्यांच्या “हम अदानी के हैं कौन” (HAHK) मोहिमेद्वारे उचलली होती.
पुढे बोलताना जयराम रमेश यांनी आरोप केला की, “पहिले पाऊल म्हणून, पीएसीने अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये एलआयसीला गुंतवणूक करण्यास कसे भाग पाडले गेले याची चौकशी करावी. ते त्यांच्या अधिकारात असेल,” सांगितले.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी आरोप केला की, मोदी सरकारने अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन (एसईसी) कडून अदानी समूहाला समन्स बजावण्यास “जवळजवळ एक वर्षापासून” नकार दिला आहे, ज्याला त्यांनी “पंतप्रधानांचे सर्वात आवडते व्यावसायिक समूह” असे वर्णन केले आहे.
याला “मोदानी मेगास्कॅम” म्हणत जयराम रमेश म्हणाले की हा मुद्दा एलआयसीच्या गुंतवणुकीच्या पलीकडे गेला आहे आणि त्यात अंमलबजावणी संचालनालय, केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि प्राप्तिकर विभाग यासारख्या केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर करून खाजगी कंपन्यांना अदानी समूहाला मालमत्ता विकण्यासाठी दबाव आणण्याचा आरोप आहे. त्यांनी बंदरे आणि विमानतळांचे “कायदेशीर खाजगीकरण”, परदेशात अदानी प्रकल्पांना राजनैतिक पाठिंबा, कोळशाच्या आयातीचे जास्त बिल आणि अनेक राज्यांमध्ये “असामान्यपणे जास्त” वीज पुरवठा करार यांचाही उल्लेख केला.
