Marathi e-Batmya
Related Articles
मुस्लिम कंत्राटदारांना निविदांमध्ये ४% आरक्षण देण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयामुळे राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. भाजपाने काँग्रेसवर “तुष्टीकरणाचे राजकारण” केल्याचा आरोप केला आहे आणि राहुल गांधी यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर प्रभाव पाडल्याचा आरोप केला आहे.
“कर्नाटक सरकारचा मुस्लिमांसाठी ४% आरक्षणाचा प्रस्ताव राहुल गांधींच्या पूर्ण पाठिंब्याने मंजूर करण्यात आला आहे. आम्ही हे पूर्ण जबाबदारीने सांगत आहोत,” असे भाजपा नेते रविशंकर प्रसाद यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यावर टीका करताना रवि शंकर प्रसाद यांनी कर्नाटक सरकारचे हे पाऊल “राहुल गांधींच्या मानसिकतेचे” प्रतिबिंब असल्याची टीका केली.
सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळाने शनिवारी कर्नाटक पारदर्शकता सार्वजनिक खरेदी कायद्यात (केटीपीपी) सुधारणांना मंजुरी दिली, ज्यामुळे २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या निविदांसाठी मुस्लिम कंत्राटदारांना ४ टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला, या निर्णयावरून भाजपाकडून टीका करण्यात येत आहे.
भाजपाचे रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, हा मुद्दा कर्नाटकपुरता मर्यादित नव्हता तर त्याचे “देशव्यापी परिणाम” आहेत. स्वातंत्र्य लढाईदरम्यान, स्वतंत्र विद्यापीठ, स्वतंत्र मतदार संघ यासारख्या छोट्या मुद्द्यांमुळे स्वातंत्र्यादरम्यान भारताचे विभाजन झाले, असे सांगितले.
“धार्मिक धर्मांतराला प्रोत्साहन देणारे” हे पाऊल उचलण्याचे कारण सांगून, भाजपा खासदार तेजस्वी सूर्या म्हणाले की, हे सरकार मतपेटीच्या राजकारणासाठी सत्तेचा, सार्वजनिक संसाधनांचा गैरवापर करत आहे आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेला राजकीय संधीसाधूपणासाठी खेळाचे मैदान बनवत आहे.”
“पूर्णपणे असंवैधानिक” असे म्हणत, प्रसाद यांनी रोजगाराच्या पलीकडे आरक्षणाची व्याप्ती वाढविण्यावर काँग्रेसवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हणाले, रेल्वे तिकिटांवरही मुस्लिमांना आरक्षण मिळेल का?
“भाजपा याला विरोध करते आणि आम्ही त्याचा विरोध करत राहू… भारतीय संविधानानुसार धर्मावर आधारित आरक्षण परवानगी नाही…
सरकारी कंत्राटांवर आरक्षण पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर ते परवानगी दिली जाऊ शकते, परंतु धार्मिक समुदायाला थेट (प्रदान करणे) परवानगी नाही,” असे ते पुढे म्हणाले.
७ मार्च रोजी, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, विविध सरकारी विभाग, एजन्सी आणि संस्थांअंतर्गत येणाऱ्या सर्व सार्वजनिक बांधकाम कंत्राटांपैकी ४ टक्के आता श्रेणी-२ ब अंतर्गत अल्पसंख्याकांसाठी राखीव असतील.
Cabinet nod by Congress Govt to hand out 4% quota for Muslims in Govt tenders is an attack on constitution & act of incentivising conversion.
Social & economic backwardness, than religion has always been the norm. This new gimmick for electoral gains is equal to undoing the very… pic.twitter.com/redKuP9Ebs
— Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) March 15, 2025
