Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्र आणि गुजरातची निर्मिती इंग्रजांच्या काळात असलेल्या म्हैसूर प्रांतातून स्वतंत्र देशाच्या धोरणानुसार भाषावार प्रांत रचनेनुसार झाली. त्यामुळे महाराष्ट्राचा आणि गुजरातचा जन्म एकाच दिवशी न होता आधी गुजरातचा तर नंतर महाराष्ट्र निर्मितीचा दिवस साजरा करण्यात येतो. तसेच महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर राज्यात जे काही निर्णय़ आणि लोकोपोयोगी व प्रशासकीय निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्याचे अनुसूरण गुजरात सह केंद्र सरकारने अनेक निर्णयाबाबत केले. मात्र आता महाराष्ट्रात भाजपा प्रणित महायुतीचे सरकार आल्यानंतर गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील प्रशासनातही बदल कऱण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
यापूर्वी महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील प्रशासकीय मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयात यापूर्वी मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय व माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या जनसंपर्क अधिकारी यांचे कार्यालय सहाव्या मजल्यावर होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळापर्यंत अशीच व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सत्ता आल्यानंतर सहाव्या मजल्यावरील मुख्यमंत्री कक्षापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या मुख्यमंत्री जनसंपर्क कार्यालय यावेळी पहिल्यादाच सहाव्या मजल्यावरून हटविण्यात आले.
गुजरातच्या मंत्रालयात मुख्यमंत्री पदी नरेंद्र मोदी हे होते. त्यावेळी तेथील जनसंपर्क अधिकाऱ्याचे कार्यालय तेथील मंत्रालयाच्या बाहेरील बाजूस स्थापित करण्यात आले. ते अद्यापही तेथील मंत्रालयाच्या बाहेरच मुख्यमंत्री यांचे जनसंपर्क कार्यालय आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात असलेले सहाव्या मजल्यावरील जनसंपर्क कार्यालय आता पाचव्या मजल्यावर राहणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने दिली. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना पूर्वी प्रमाणे मुख्यमंत्री कार्यालयात राजरोजपणे जाण्यास पासून आपोआपच अटकाव करण्यात येणार आहे.
त्याचबरोबर मंत्रालयात काम करणारे अधिकारी-कर्मचारी कितीवेळा मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वाराच्या बाहेर जातात आणि परत येतात याची मोजणी कऱण्यासाठी आता मंत्रालयातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या नावाचे आणि त्यांच्या डोळ्याचे आयडेंटीफिकेशन करण्यात आले आहे. त्यामुळे काम किती करतात आणि किती वेळ टाईमपास करतात याची मोजणी मंत्रालयातील प्रशासनाकडून करण्यात येणार आहे. त्याची अंमलबजावणी सद्यस्थितीत काही अंशी सुरु झालेली असली तरी त्यावर अद्याप मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचारी संघटनांकडून हरकत घेण्यात आली नाही.
याशिवाय आतापर्यंत मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे पद अस्तित्वात किंवा दिसेल असे नव्हते. आतापर्यंत प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या, रजा याबाबत नियोजन आणि तसेच पगारीच्या संदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार सामान्य प्रशासनास देण्यात आले होते. मात्र आता मुख्यमंत्री कार्यालयात पहिल्यांदाच प्रशासकिय अधिकाऱ्याचे पद निर्माण करण्यात आले असून या पदावरील व्यक्तीकडूनच आता मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचे नियमन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री कार्यालयाबाबत बिनकामाचा राहणार आहे.
त्याचबरोबर गुजरात सरकारने तेथील राज्य सरकारने निर्माण केलेली प्रशासकिय व्यवस्था आणि तेथील संकेतस्थळांचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रालयातील प्रत्येक विभागाचे दोन अधिकारी जाणार आहेत. हे अधिकारी गुजरातमधील प्रशासनाचा आणि संकेतस्थळाचा अभ्यास करून त्या प्रमाणे राज्य सरकारच्या संकेतस्थळाची संकल्पना राबविणार आहे. या संकल्पनेच्या माध्यमातून मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या निमित्ताने जनतेची होणारी गर्दी कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही यावेळी अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
