पेट्रोल-डिझेल जीएसटी खाली आणणार अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी

देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक महाग किंमतीला पेट्रोल आणि डिझेल मिळत आहेत. या दोन्ही गोष्टी पेट्रोल-डिझेल या जीएसटी खाली आणण्याची तरतूद जीएसटी कायद्यात करण्यात आली असून याबाबत देशातील ३१ राज्याचे एकमत झाले की त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

मंत्रालयातील मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी वरील माहिती दिली.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतीमुळे बाजारातील इतर उत्पादनांच्या किंमतीवरही मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे महागाई वाढत आहे. तसेच या वाढत्या किंमतीमुळे नागरीकांमध्ये नाराजीही वाढत आहे. ही दोन्ही उत्पादने जीएसटी कायद्याखाली आणण्याची मागणीही जनतेतून होत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केलेल्या मताला महत्व प्राप्त आले आहे.

राज्याच्या उत्पन्नातही चांगल्या प्रकारे वाढ झाली असून जवळपास प्रत्येक विभागाला जे लक्ष्य दिले होते. त्याहून अधिक उत्पन्न राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात राज्यात रोजगाराचे प्रमाण घटले, उद्योगांच्या संख्येत घट झाली याबाबत राज्य सरकारवर टीका केली. मात्र प्रत्यक्षात अशी कोणतीही गोष्ट झालेली नाही. उद्योग नोंदणीच्या संख्येत एकाबाजूला घट झाल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात रोजगारांच्या संख्येतही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे दिसून येत असून त्या प्रमाणात भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यांमध्ये वाढ झाल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला.

त्याचबरोबर विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन नागपूर येथे घेण्याचे जवळपास निश्चित झालेले आहे. मात्र यासंदर्भात ११ तारखेला होणाऱ्या बैठकीनंतर त्याबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

राज्यात मंदी सदृष्य परिस्थिती नाही

३१ मार्च रोजी राज्याच्या मुद्रांक शुल्क नियंत्रक विभागाने राज्यात मंदी असल्याने मुद्रांक शुल्क आणि रेडीरेकनरच्या दरात वाढ करत नसल्याचे आपल्या आदेशात स्पष्टपणे लिहिल्याची बाब अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नजेरसमोर आणताच ते म्हणाले की, मुद्रांक शुल्क विभागाला २१ हजार कोटी रूपयांचे लक्ष्य दिले होते. त्या विभागाने २५ हजार कोटी रूपयांचा महसूल जमा करून दिला आहे. त्यामुळे मंदी असती तर जमा होणाऱ्या महसूलात मोठ्या प्रमाणावर घट झाल्याचे दिसून आले असते.