मुंबईः प्रतिनिधी
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या देशातंर्गत प्रवास दौऱ्याची माहिती ही अभिलेखाचा भाग नाही. त्यामुळे या दौऱ्यावर झालेल्या खर्चाची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाकडे उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली. असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निवडणूक संबधातील दौरे हे बिगर आधिकारीक दौऱ्याचा भाग असल्याचे उत्तर आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस पंतप्रधान कार्यालयाने दिली. यामुळे मोदी सरकारच्या पारदर्शकतेचा दावा फुसका निघाला आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी २६ मे २०१४ पासून आतापर्यंत पंतप्रधान आणि सर्व मंत्री तसेच राज्यमंत्री यांनी आपल्या सर्व प्रकारचा प्रवास आणि केलेला एकूण खर्च, विभागाचे नाव, एकूण देशातंर्गत प्रवास, एकूण परदेशात यात्रा, एकूण दिवस आणि प्रयोजन काय होते? या दौऱ्यावर झालेल्या खर्चाची माहिती माहिती अधिकारात पंतप्रधान कार्यालयाकडे मागितली.
त्यावर उत्तर देताना पंतप्रधान कार्यालयाचे अवर सचिव प्रवीन कुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तर्फे देशातंर्गत केलेल्या दौऱ्याची माहिती प्रकट करण्यापासून सूट नाही ती माहिती पंतप्रधान कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या देशातंर्गत केलेल्या दौ-यावर झालेल्या खर्चाची माहिती या कार्यालयाच्या अभिलेखाचा भाग नसल्याचे सांगत खर्चाची माहिती कोणत्याही एका सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे नसल्याचा खुलासा केला. तसेच पंतप्रधानांनी केलेल्या दौऱ्याच्या आयोजनात अनेक सार्वजनिक प्राधिकरण सहभागी असतात. त्यामुळे पंतप्रधानांचे निवडणूक संबंधित दौरे, बिगर आधिकारीक असल्यामुळे ती माहिती अभिलेखाचा भाग नसल्याचे स्पष्ट केले.
पंतप्रधान यांचे परदेशी दौरे आणि चार्टड फ्लाइट्सवर झालेल्या खर्चाची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
अनिल गलगली यांनी जेव्हा संकेतस्थळाचे निरीक्षण केल्यावर लक्षात आले की संकेतस्थळावर पंतप्रधान बिगर आधिकारिक दौरा केला, त्याचा फक्त उल्लेख केला गेला. परंतु खर्चाची आकडेवारी दिलीच नाही.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, ओडिसा, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, आसम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांचा दौऱ्यावर होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिनांक २८ मार्च २०१९ पासून ९ एप्रिल २०१९ दरम्यान २५ ठिकाणी गेले होते आणि सर्वच ठिकाणी निवडणुका सभेस संबोधित केले.
पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेल्या माहितीबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्त्ये अनिल गलगली यांनी अश्या प्रकारच्या उत्तरावर आश्चर्य व्यक्त करत माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ४ अंतर्गत पंतप्रधान यांचे आधिकारीक आणि बिगर आधिकारीक दौऱ्याची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध केली गेली पाहिजे. पंतप्रधान असो किंवा मंत्री, यांस आपल्या प्रत्येक खर्चाची माहिती स्वयंस्फूर्त होत नागरिकांच्या माहितीसाठी सार्वजनिक करण्याची नैतिक जबाबदारी असल्याचे मत व्यक्त केले.
Marathi e-Batmya