Marathi e-Batmya
Related Articles
विधानसभा निवडणूकांना काही महिन्याचा अवधी राहिलेला असतानाच सत्तेत परतण्याचे वेध राज्यात सत्तेत असलेल्या राजकिय पक्षांना जरा जास्तीचे लागलेले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्षाकडूनही मोठ्या प्रमाणावर सत्ताधाऱ्यांना आस्मान दाखविण्यासाठी जय्यत तयारी केली आहे. यापार्श्वभूमीवर सत्ताधारी पक्षाच्या एका प्रदेशाध्यक्षाने राज्यातील निवडणूक मुख्याधिकाऱ्याची भेट घेतली. या भेटी दरम्यान त्या प्रदेशाध्यक्षाने या भागातच मतदानाचे बुथ लावा आणि त्या भागात मतदानाचे बुथ लावू नका अशी मागणी केली. या मागणीस राज्याचे निवडणूक मुख्याधिकारी यांनी नकार दिल्याने निवडणूक मुख्याधिकाऱ्यांनाच बदण्याचा घाट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून घातला जात असल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
काही दिवसांपूर्वी विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या मतदार यादीतील नावे वगळण्यात आली होती. ती नावे वगळण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी तिन्ही पक्षातील एका पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षाने निवडणूक मुख्याधिकाऱ्याची भेट घेतली. यावेळी सदर सत्ताधारी पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षाने मतदानाच्या प्रक्रियेत सत्ताधारी पक्षाच्या विचारधारेकडे कल असणाऱ्या जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी ओबीसी आणि उच्चवर्णिय रहात असलेल्या नागरिकांच्या परिसरात जास्तीत जास्त मतदानाचे बुथ लावण्याची मागणी केली. तसेच दलित आणि मुस्लिम बहुत मतदार असलेल्या भागात दोन पेक्षा अधिकचे बुथ लावू नये अशी अजब मागणी सत्ताधारी पक्षाच्या प्रदेशाध्याने केल्याचे सांगितले.
हे ही वाचाः-
पद सोडण्यासाठी राज्य सरकारचा दबाव, दोन आयएएस अधिकारी…
सत्ताधारी प्रदेशाध्यक्षाने केलेल्या अजब मागणीमुळे काहीसा आश्चर्याचा धक्का निवडणूक मुख्याधिकाऱ्यांना बसला. या विक्षिप्त मागणीवर निवडणूक मुख्याधिकाऱ्यांनी प्रदेशाध्यक्षांच्या मागणीनुसार मतदान बुथची आखणी करण्यास नकार दिला. तसेच मतदान बुथची आखणी आणि रचना लोकसंख्येच्या प्रमाणात करण्यात येते. त्यात बदल करण्यास नकार दिला. त्यामुळे निवडणूक मुख्याधिकारी आणि सत्ताधारी पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष यांच्यात वादावादी झाली. या वादावादीत निवडणूक मुख्याधिकाऱ्यांच्या विरोधात भूमिका घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची या प्रदेशाध्यक्षाने भेट घेतली. त्यानंतरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवडणूक मुख्याधिकाऱ्याला भेटीसाठी बोलावत पदावरून दूर होण्याची सूचना केल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने यावेळी दिली.
परंतु निवडणूक मुख्याधिकाऱ्याने पदाचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी दूर होण्यास नकार दिला, तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही याविषयीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्यावर सत्ताधारी पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षाकडून निवडणूक मुख्याधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवर आणखी दोन आयएएस अधिकारी नियुक्ती करण्याचा घाट घालण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, भाजपातील एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता या पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत राज्यातील बहुतांष दलित आणि मुस्लिम समाजातील मतदारांनी इंडिया आघाडीच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे भाजपाला अनेक जागा गमवाव्या लागल्या. तो धोका पुन्हा राज्याच्या विधानसभा निवडणूकीत आम्हाला घ्यायचा नाही. त्यामुळे निवडणूक यंत्रणेमार्फत दलित आणि मुस्लिम भागात मतदानाचे बुथ कमी लावण्यात आले तरच इंडिया आघाडीचे मतदान घटविण्यास अप्रत्यक्ष मतदान होणार असल्यानेच निवडणूक मुख्याधिकाऱ्याशी चर्चा करण्यासाठीच काही वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी चर्चेसाठी गेले होते अशी माहिती दिली.
